सारांशतः, लाडकी बहीण योजनेतील ८० लाख महिलांच्या पात्रतेवर निर्माण झालेला प्रश्न हा केवळ लाभार्थ्यांचा नसून शासनाच्या नियोजन, पडताळणी यंत्रणा आणि उत्तरदायित्वाचा आहे. पात्रता छाननी न करता मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित करणे आणि नंतर लाभार्थ्यांनाच संशयाच्या
