नवयुग पालघर
****मत्स्यबंदीवरून राज्यात वाद; मत्स्यविकास मंत्री नितेश राणे यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करण्याची कृती समितीची मागणी****
**'भांडवलदारांना सवलत, पारंपरिक मच्छिमारांवर अन्याय',**
**Fishing Ban Row in Maharashtra; MMKS Demands Removal of Fisheries Minister Nitesh Rane**
पावसाळी मासेमारी बंदीच्या कालावधीत करण्यात आलेल्या बदलावरून राज्यात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती (MMKS)ने राज्याचे मत्स्यविकास व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्यावर पारंपरिक मच्छिमारांच्या हिताशी तडजोड केल्याचा गंभीर आरोप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि मत्स्यविकासमंत्री नितेश राणे यांना मंत्रिपदावरून हटवावे, अशी मागणी केली आहे.
कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो, कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल व सरचिटणीस किरण कोळी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे की, शाश्वत मासेमारी आणि मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन यासाठी शास्त्रज्ञ, शासन आणि मच्छिमार प्रतिनिधी यांच्यातील चर्चेनंतर यंदाचा पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी ६० दिवसांवरून ७५ दिवस करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला होता. त्यानुसार शासनाने आदेशही जारी केला होता.
मात्र, बंदी कालावधी संपण्यापूर्वीच १ ऑगस्टपासून
१२ नॉटिकल मैलांच्या पुढील समुद्र क्षेत्रात मासेमारीला परवानगी देण्यात आली आणि त्या भागात मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून कारवाई होणार नसल्याची घोषणा करण्यात आल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
समितीच्या मते, या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका राज्यातील सुमारे ८ हजार पारंपरिक मच्छिमार नौकांना बसणार आहे. १५ ऑगस्टपासून हंगाम सुरू होईल, या अपेक्षेने तयारी करणाऱ्या पारंपरिक मच्छिमारांना अचानक झालेल्या निर्णयामुळे १ ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या मासेमारी हंगामाचा लाभ घेता आलेला नाही.
कृती समितीने आरोप केला की, एका बाजूला पारंपरिक मच्छिमारांना बंदी लागू ठेवण्यात आली, तर दुसऱ्या बाजूला एलईडी पर्ससीन (LED Purse Seine), उच्चगती ट्रॉलर्स (High Speed Trawlers) यांसारख्या मोठ्या व्यावसायिक नौकांना समुद्रात उतरण्याची मुभा देण्यात आली. त्यामुळे मोठ्या भांडवलदारांना फायदा करून देत पारंपरिक मच्छिमारांवर अन्याय करण्यात आला आहे.
समितीने पुढे असा आरोपही केला आहे की, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही मोठ्या व्यावसायिक मासेमारांना लाभ मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असावा . या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकरणात हस्तक्षेप करून पारंपरिक मच्छिमारांचे हित जपावे आणि शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने केली आहे.
Navyug Palghar
***Fishing Ban Row in Maharashtra; MMKS Demands Removal of Fisheries Minister Nitesh Rane***
The Maharashtra Fishermen's Action Committee (MMKS) has demanded that Chief Minister Devendra Fadnavis remove Fisheries Minister Nitesh Rane from the Cabinet, alleging he compromised the interests of traditional fishermen. The committee claims that although the monsoon fishing ban was extended from 60 to 75 days by consensus, the government later allowed fishing beyond 12 nautical miles from August 1, benefiting large commercial fishing vessels while traditional fishermen remained affected. MMKS has termed the decision discriminatory, alleged it favours big fishing operators, and sought an impartial inquiry.
