रोजगार हमी योजना अर्थात मनरेगा अंतर्गत
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी मजुरांची
२६ कोटी रुपये मजुरी रखडली
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (श्उर्‍REउA) अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील अकुशल मजुरांचे रु. २६.४० कोटी (रु.२६,४०,३३,५१६) थकित देयक निधी त्वरित मुक्त करण्याची विनंती खासदार डॉ. हेमंत विष्णू सवरा यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज चौहान यांच्याकडे केली आहे.
२६.४० कोटी (२६,४०,३३,५१६) एवढ्या थकबाकीमुळे मजुरांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून, त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत आहे. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन डॉ. सवरा यांनी पत्राद्वारे ही मागणी केली आहे.
मनरेगा ही ग्रामीण भागातील गरजू आणि अकुशल कामगारांसाठी महत्त्वाची योजना असून, या योजनेचा उद्देश निधीच्या विलंबामुळे बाधित होत आहे. पालघर जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात मजूर या योजनेवर अवलंबून आहेत, त्यामुळे निधी लवकरात लवकर वितरित करण्यात यावा असे सवरा यांनी म्हटले आहे.
मनरेगा अंतर्गत मजुरांना नियमित मजुरी देणे अपेक्षित असताना, ही मजुरी देण्यात सहा महिने किंवा वर्षाचा विलंब होत आहे. केंद्रातील भाजप सरकार आदिवासी आणि गरिबांसाठी काम करत असल्याचा दावा करत असताना, हे घडत आहे. देशभरात मनरेगाअंतर्गत हजारो कोटी रुपयांची मजुरी रखडली आहे.
