मुंबई - वडोदरा दृतगती महामार्गासाठी जमिनी संपादित केलेल्या खर्‍याखुर्‍या कब्जेदार शेतकर्‍यांऐवजी कागदोपत्री शेतकर्‍यांना मोबदला

Date: 2025-03-25
news-banner




             तलासरी तालुक्यातील कोचाई- बोरमाळ येथील खर्‍याखुर्‍या वहिवाटदार बाधित शेतकर्‍यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवून, आता त्यांनाच पोलीस बळाचा वापर करून जमिनीवरून हुसकावून लावण्याच्या नोटिस  बजावल्याचा आरोप आदिवासी एकता परिषदेने केला असून जिल्हा प्रशासनाने या खर्‍याखुर्‍या बाधितांना न्याय न दिल्यास ही सर्व बिर्‍हाडे  जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन तेथे आपली बिर्‍हाड मांडतील असा इशारा आदिवासी एकता परिषदेचे अध्यक्ष दत्ता सांबरे, उपाध्यक्ष दत्ताराम करबट, अॅड. जगन्नाथ वरठा, तालुका सचिव गोपीनाथ चाकर, कविता विष्णू जाधव,  अशोक ठाकरे, गणेश तांबडी, नीता काटकर आदींनी दिला आहे. 
           मुंबई वडोदरा दृतगती महामार्गासाठी कोचाई- बोरमाळ हद्दीतील ५७ शेतकर्‍यांच्या जमिनी बाधित होत असल्याचे संयुक्त जमीन मोजणीत आढळून आले आहे. ह्या संयुक्त मोजणीच्या उपलब्ध कागदपत्रावरून प्रत्यक्ष खातेधारकांऐवजी वहिवाटदार वेगळे असून हे वहिवाटदारच ह्या जमिनी कसत आहेत किवा ह्या जमिनी प्रत्यक्षात ह्या वहिवाटदारांच्याच ताब्यात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र असे असताना या  ५७ शेतकर्‍यांपैकी तब्बल ३८ खर्‍याखुर्‍या (वहिवाटदार) शेतकर्‍यांना त्यांचा मोबदला देण्याऐवजी केवळ कागदोपत्री नावे आहेत मात्र प्रत्यक्ष जमिनीशी कोणताही संबंध नसलेल्यांना मोबदला दिल्याचे आदिवासी एकता परिषदेचे व वहिवाटदार शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. २०१८ पासून ही लढाई सुरू असूनही जिल्हा प्रशासन येथील वास्तव लक्षात न घेता खर्‍याखुर्‍या आदिवासींना मोबदल्यापासून वंचित ठेवत आहे. खरे तर अशाप्रकारे संपादित करावयाच्या जमिनीसंबंधात वाद असल्यास, सदर मोबदल्याची रक्कम न्यायालयात जमा करण्याची तरतूद आहे. मात्र सक्षम प्राधिकरणाने याकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करत, दलालाशी संगनमत करून, ह्या मोबदल्याची रक्कम परस्पर अदा केल्याचा वहिवाटदार शेतकरी व परिषदेचा आरोप आहे.
         मुंबई वडोदरा द्रुतगती महामार्गामध्ये जमिनी गेलेल्यांना मोबदला देताना, स्थानिक दलाल तसेच सक्षम प्राधिकारी व जिल्हा प्रशासन यांचे मोठे संगनमत असल्याचे दाखवणारा पुरावाच आदिवासी एकता परिषद  व प्रत्यक्ष बाधित वहिवाटदार शेतकर्‍यांनी समोर ठेवला आहे. वनशी लखमा बोबा, शनी सिताराम वाडू, शीतू सतीया ठाकरे यांची जमीन मुंबई वडोदा दुधगती महामार्गासाठी संपादित झाली असून या जमिनीचा मोबदला म्हणून त्यांना एक कोटी ५० लाख ७७ हजार ४०० इतकी रक्कम मंजूर झाली. पुढे या जमिनीवर माहजी चंदू वरठा, विष्णू महादू कोदिया, मंजी सावजी बोबा भरत रामजी वरठा, देविया नवशा कोद्या यांची वहिवाट असल्याचे समोर आल्यानंतर व त्यांनी तशी हरकत घेतल्यानंतर या वहिवाटदारांना मोबदला द्यावयाचा असल्याचे सांगून यात दलाल म्हणून काम करणारे  गणपत बोबा यांने, या संधीचा गैरफायदा घेत वहिवाटदारांना ६५ लाख ७७ हजार ४०० इतके रुपये द्यावयाचे असल्याचे प्रतिज्ञापत्र तयार करून घेतले. या प्रतिज्ञापत्राप्रमाणे विष्णू महादू कोदिया यांना १२ लाख ४३ हजार ६६७, विष्णू देवया कोदया यांना ८ लाख, माहजी चंदू वरठा यांना १९ लाख ६९ हजार ३५४,भरत रामजी वरठा यांना, १३ लाख २० हजार ७१२ मंजी सावजी बोबा यांना १२ लाख ४३ हजार ६६७ अशी एकूण ६५ लाख ७७ हजार ४०० रक्कम द्यायचे निश्चित झाले होते. परंतु  दलाल बोबा याने स्थानिक अधिकार्‍यांना व जिल्हा प्रशासनाला सोबत घेऊन विष्णू कोदिया यांच्या खात्यात १२ लाख ४३ हजार  ६६७ बरोबरीने २९ हजार रुपयाची अधिक रक्कम,  विष्णू कोदया यांच्या खात्यात ८ लाख बरोबरीने  १५ लाखाची अधिक रक्कम, माहजी चंदू वरठा यांच्या खात्यात १९ लाख ६९ हजार ३५४ बरोबरीने, १० लाखाची अधिक रक्कम जमा केली. ही अधिकची रक्कम संबंधित खातेदाराच्या खात्यात जमा केल्याचे दिसत असले तरी ही रक्कम खातेदारांना न देता गणपत बोबा यांने विष्णू महादू कोदिया यांच्या खात्यातून  १५ लाख व १४ लाख मिळून २९ लाख रुपये, विष्णू देवया कोद्या यांच्या खात्यातून १५ लाख रोख, 
माहजी चंदू वरठा यांच्या खात्यातून १० लाख रोख असे स्वत: घेतले असून बँकेकडून उपलब्ध  नोंदीवरूनही गणपत बोबा याने ही रक्कम  संबंधितांच्या बॅक खात्यातून काढल्याचे दिसून येत असल्याची कागदपत्रेच संबंधित खातेदारांनी समोर आणली आहेत. 
           यातून सातबारा सदरी नोंद  असलेल्या खातेधारकांना १ कोटी ५० लाख ७७ हजार ४०० इतक्या मोबदल्यापैकी केवळ ३० लाख रुपयेच मिळाल्याचे खातेधारकाचे म्हणणे आहे. यासंबंधात  २३ जानेवारी २०२५ रोजी संबंधित खातेधारकांनी पोलीस निरीक्षक तलासरी यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल करूनही कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. आदिवासी एकता परिषद व उपfस्थत खातेधारकांनी पत्रकार परिषदेत गणपत बोंबा याने बँकेतून स्वत: काढलेल्या  रकमेची पृष्ठी करणारी कागदपत्रेही समोर ठेवली आहेत.  यातूनच यामध्ये मोटा गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार  समोर आणलेला आहे. आदिवासी एकता परिषद , संबंधित खातेधारक व उपस्थि वहिवाटदारांनी  ह्या दलालाने सक्षम प्राधिकारी तसेच जिल्हा प्रशासनाशी संगनमत करून हा गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला असून मूळ खातेदारांनी पोलीस स्टेशनला दिलेल्या तक्रार अर्जात देखील असा आरोप  करून संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली आहे.

Leave Your Comments