जिल्हयात माता व बाल मृत्यूच्या घटना समोर येत असतानाच गरोदर मातांसाठी असलेल्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ न देता, जिल्ह्यात महिलांची घोर फसवणूक सुरू असल्याचे निदर्शनास आणून देत कष्टकरी संघटनेने शेकडो महिलाच्या माध्यमातून महिला दिनाच्या आदल्या दिवशी जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाची पोलखोल केली. डहाणू पंचायत समितीवर आयोजित ह्या मोर्चाद्वारा उपस्थित महिलांनी सरकारच्या फसवणुकीचा पाढाच वाचला.
माता मृत्यू तसेच बालमृत्यू टाळण्यासाठी शासनामार्फत विशेषत: आदिवासी विभागाकरिता अनेक योजना सुरु केल्या असल्या तरी ह्या योजना कागदावरच असल्याचे व याचा मोठा फटका आदिवासींना बसत असल्याची माहिती यातून पुढे आली आहे. माता मृत्यू तसेच बालमृत्यू टाळण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत १९९५ सालापासून नव संजीवनी योजने अंतर्गत मातृत्व अनुदान योजना राबविली जात आहे. या अंतर्गत प्रत्येक गरोदर मातेची संस्थेत प्रसूती झाल्यानंतर ७ दिवसाच्या आत रोखीने ४००/- रुपये व औषधे ४००/- रुपये असे एकूण ८००/- रुपये खर्च करण्याची तरतूद आहे. जननी सुरक्षा योजने (आरोग्य विभाग) अंतर्गत संस्थेत प्रसूती झाल्यास, ७००/- रुपये व घरी प्रसूती झाल्यास ५००/- रुपये अनुदान देण्याची तरतूद आहे. तसेच महाराष्ट्र मानव विकास मिशन अंतर्गत बुडीत मजूरी योजनेअंतर्गत गरोदर मातेला ४००० रुपये देण्याची तरतूद आहे. २०१७ सालापासून महिला व बाल विकास विभागामार्फत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरु करून पहिल्या खेपेच्या मातेला ५,००० रुपये व दुसर्या खेपेच्या (पहिले अपत्य मुलगी असेल तर) ६,०००/- रुपयांची तरतूद आहे. याचा अर्थ एका पहिल्या खेपेची संस्थेत प्रसूती झाल्यास, मातेला एकूण ४००-७००+४००० मिळून एकत्रित ०५,१००/- किवा ६,१०० रुपये रोख मिळावयास हवेत. याऊपर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत गरोदर मातेला व नंतर तिच्या बाळाला मोफत सेवा देण्याची हमी दिली आहे. मात्र ह्या योजनांचा लाभ देण्यात जिल्ह्यातील सर्व विभागांना सामूहिक अपयश आले असून जननी सुरक्षा योजना वगळता कोणत्याही योजनेखाली मातांना लाभ मिळत नसल्याचे ह्या महिलांनी निदर्शनास आणत आपला संताप व्यक्त केला. याउलट जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम योग्यप्रकारे राबविला जात नसल्यामुळे मातेला ३ सोनोग्राफी साठी, एकूण
३,०००/- रुपये, प्रसूतीकरीता संस्थेमध्ये पोचण्यासाठी ५०० रुपये,प्रसूतीनंतर घरी पोहचविण्यासाठी ५०० रुपये
प्रसूतीच्या वेळेस पॅड व इतर सामग्रीसाठी ३०० रुपये इतर खर्च ७०० रुपये मिळून प्रत्येक मातेला किमान ५,००० रुपयांचा खर्च होत असल्याचेही ह्या महिलांनी निदर्शनास आणले. सध्याचे हे वास्तव लक्षात घेता, प्रत्येक मातेला जननी सुरक्षा योजने अंतर्गत साधारणपणे ०५ हजार १०० रुपये सहाय्याऐवजी ७०० रुपये दिले जात आहेत. याचाच अर्थ प्रत्येक मातेची ४,४००/- रुपयांची फसवणूक होत असल्याचे महिलांनी सांगितले. साहजिकच डहाणू तालूका किंवा जिल्ह्याचा विचार करता गरोदर महिलांची ही मोठी फसवणूक असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
डहाणू तालयक्यातील कॉटेज दवाखान्यामध्ये एमआरआय व सीटीस्कॅनची सोय झाली आहे, परंतु येथे सोनोग्राफी होत नाही, हे हास्यस्पद असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. अर्थात जेथे सरकारी दवाखान्यात सोनोग्राफीची सोय उपलब्ध नाही, तेथे खाजगी केंद्र/दवाखाना बरोबर सामंजस्य करार करून मातांना मोफत सेवा देण्याची तरतूद आहे. काही वर्षांपूर्वी ही पध्दत अवलंबिली जात होती. मात्र आता ही सुविधा का व कोणी बंद केली आहे, असा सवाल यावेळी करण्यात आला. याचबरोबरीने जेथे सरकारी वाहन /रुग्णवाहिकेची सुविधा उपलब्ध नाही, तेथे गरोदर माता खाजगी गाडीमधून दवाखान्यात पोचल्यास, झालेल्या खर्चाची पूर्तता केली जात होती. मात्र ही पर्यायी सुविधा का बंद झाले आहे असाही प्रश्न संगटनेने केला आहे.
पॅड्स पुरविण्यासाठी शासनाकडून पुरवठा का केला जात नाही ? किंवा रुग्ण कल्याण समितीचा निधी का वापरला जात नाही ? की ह्या गरोदर व स्तनदा माता लाडक्या बहिण नाहीत असा रोख सवाल विचारत, महिलांच्या नावाने निवडणुका लढवल्या गेल्या प्रत्यक्षात मात्र शासनामार्फत महिलांची फसवणूक चालू आहे असेही संघटनेने यासंबंधीच्या निवेदनात म्हटले आहे. आता शासनाने घोषणाबाजी बंद करून, यापुढे महिलांची फसवणूक न करता, नाकारण्यात आलेले लाभ त्वरित मिळवून द्यावे तसेच ह्या महिलांना मोफत आरोग्य सेवा देण्याची व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
