वार्षिक सर्वसाधारण ६४ कोटी, आदिवासी घटक ७५ कोटी, अनु.जाती ०६ कोटी अखर्चित

           २०२३ - २४ वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेला ग्रामविकासासाठी वितरित १७ कोटी ९ लाख ९० हजार पैकी केवळ ०७ कोटी ०५ हजार म्हणजे ४५ टक्के इतकाच निधी खर्च झाला तर लघुपाटबंधारे अंतर्गत बांधकाम व दुरुस्तीसाठी वितरित ०७ कोटी ७९ लाख ९८ हजार पैकी केवळ ०१ कोटी ७३ लाख ०१ हजार म्हणजेच २२ टक्के इतकाच खर्च झाला आहे व कोल्हापूर पद्धतीचे बंधार्‍याच्या बांधकामासाठी वितरित ०३ कोटी ८० लाखापैकी ०२ कोटी १९ लाख दोन हजार म्हणजे ५८ % इतका खर्च जिल्हा परिषदेने केला आहे. 

          जिल्हा परिषदेने पाणीपुरवठा विभागासाठी नलिका विहिरी खोदण्याच्या कार्यक्रमांतर्गत वितरित केलेल्या ४९ लाख ३० हजारपैकी केवळ १६ लाख ७३ हजार (३३.९४टक्के) तर हातपंप विद्युत पण दुरुस्तीसाठी ६५ लाखापैकी केवळ ५४ लाख २ हजार (८३.११ टक्के ) व आश्रमशाळा पाणीपुरवठा स्वच्छता साठी उपलब्ध करून दिलेल्या ०१ कोटी ५० लाख पैकी केवळ ९८ लाख ९९ हजार म्हणजे ६५.९९ टक्के खर्च केला आहे. जिल्हा परिषदेला आरोग्य सेवा अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या १४ कोटी ७७ लाख ६ हजार पैकी केवळ  १२ कोटी ०६ लाख १९ हजार म्हणजे ८१.६६ टक्के इतकाच खर्च केला आहे. यामध्ये आरोग्य संस्थेची स्थापना बांधकामे यामध्ये केवळ ५२. ६२ टक्के,प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राची स्थापनासाठी उपलब्ध ०२ कोटी ४८ लाख १६ हजार पैकी केवळ ०१ कोटी ४५ लाख ४२ हजार म्हणजे  ५८.६०टक्के  इतकाच खर्च केला आहे. जिल्हा परिषद समाज कल्याण महिला व बालकल्याण समितीकडे उपलब्ध करून दिलेल्या ०६ कोटी ८० लाखापैकी केवळ ६९ लाख ८ हजार म्हणजे १०.१६ टक्के इतकाच खर्च झाला आहे.तर एकात्मिक बाल विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेला अंगणवाडी बांधकामाकरता दिलेल्या ०५ कोटी ३० लाखापैकी केवळ ०१ कोटी ७४ लाख ४ हजार म्हणजे ३२.८४ टक्के इतकाच खर्च झाला आहे. जिल्हा परिषदेकडे कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधार्‍यासाठी ०२ कोटी ४० लाखांपैकी ९३ लाख ०१ हजार म्हणजे ३८.७५ टक्के इतका खर्च झाला आहे.

        नगर विकास विभाग अंतर्गत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानासाठी उपलब्ध १९ कोटी ५० लाख १ हजारपैकी केवळ ०४ कोटी १८ लाख ९८ हजार म्हणजे २१.४९ टक्के इतकाच खर्च नगरपालिका जिल्हा प्रशासनाने केला आहे.

         जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकामाकडे रस्ते विकासासाठी दिलेल्या २४ कोटी ८८ लाख ९१ हजार पैकी केवळ ०८ कोटी ३५ लाख ६२ हजार म्हणजे ३३.५७टक्के इतकाच खर्च झाला आहे. यामध्ये जिल्हा रस्ते राज्य व स्थानिक क्षेत्र ३०५४ मध्ये ०३ कोटी ६० लाखपैकी ४० लाख ६५ हजार (११.२९ टक्के) व ५०५४ंमध्ये ०४ कोटी ६० लाख १३ हजार पैकी ०१ कोटी २२ लाख ४१ हजार (२६.६० टक्के) जिल्हा रस्ते व राज्य स्थानिक क्षेत्र ५०५४ अंतर्गत ०४ कोटी ९५लाख ४४ हजार पैकी ०१ कोटी ९६ लाख ८८हजार ( ३९.७४) व ०३ कोटी ६० लाखपैकी ८७ लाख १७ हजार (२४.३१ टक्के) साकव बांधकाम ०२ कोटी ६३ लाख ३४ हजार पैकी केवळ ३५ लाख( १३.२९ टक्के) आश्रमशाळा जोड रस्ते सुशोभीकरण ०३ कोटीपैकी केवळ ०१ कोटी ०३ लाख ५१ हजार (३४.५०टक्के) इतकाच खर्च झाला आहे.

           विद्युत विकास करिता उपलब्ध करून दिलेल्या ११ कोटी ५२ लाख ६१ हजारपैकी केवळ ०४ कोटी ६९ लाख १३ हजार म्हणजे ४०.७०टक्के इतकाच खर्च झाला आहे. यामध्ये ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी उपलब्ध ०४ कोटी १२ लाख ०२ हजार पैकी केवळ ०१ कोटी ९१ लाख ०६ हजार म्हणजे ४६.३७टक्के, सामान्य विकासासाठी ०४ कोटी ३७ लाख ४५ हजार पैकी केवळ ०१ कोटी ५९ लाख ६७ हजार ३६.५० टक्के तर पद्धतीत सुधारणाकरता उपलब्ध करुन दिलेल्या ०३कोटी ०३ लाख १४ हजार पैकी केवळ ०१ कोटी १८ लाख ४० हजार म्हणजे ३९.०६ टक्के इतका खर्च केलेला आहे.

       नाविन्यपूर्ण योजना मूल्यमापन आणि सनियंत्रण अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजनासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या ०५ कोटी ५२ लाख २४ हजार पैकी केवळ ८६ लाख म्हणजेच १५.५७ टक्के इतकाच खर्च झाला आहे.

        आदिवासी घटक योजनेअंतर्गत बिगर गाभा क्षेत्रसाठीची खर्चाची टक्केवारी ३९.४८ टक्के इतकीच राहिली असून ७१ कोटी ६१ लाख ७१ हजार पैकी केवळ २८ कोटी ३७ लाख ६७ हजार इतकाच खर्च जानेवारी २०२५ अखेर झालेला आहे. तर गाभा क्षेत्रसाठी २०२३- २४ या वर्षात उपलब्ध करून दिलेल्या २२४ कोटी ५० लाख ३६ हजार पैकी १९२ कोटी ६१ लाख ५४ हजार म्हणजे ८५ % इतका खर्च जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेला आहे.

           दलित वस्ती अंतर्गत नागरी दलित वस्ती सुधारणा महानगरपालिकासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या ०३ कोटौ ७९ लाख ६१ हजार तर नगरपालिकांसाठी दिलेल्या ०३ कोटी ७८ लाख २७ हजारपैकी एकही पैसा नगरपालिका जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांनी खर्च केलेला नाही.जिल्हा परिषदेकडे दिलेल्या दलित वस्त्यांची सुधारणा अंतर्गत ०३ कोटी ९१ लाख ८७ हजार पैकी ०३ कोटी ६१ लाख ८७ हजार म्हणजे ९२.३४टक्के इतका खर्च झाला आहे.माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणार्‍या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी उपलब्ध करून दिलेले आहे ०१ लाख तसेच मागासवर्गीयातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या ०१ लाखांपैकी एकही पैसा दोन वर्षात खर्च झालेला नाही. याच अंतर्गत इयत्ता ०५ ते ०७ शिकणार्‍या मागासवर्गीय मुलींना शिष्यवृत्तीसाठी ५० हजाराची तरतूद आहे.मात्र प्रत्यक्ष एकही पैसा खर्च झालेला नाही.०८ ते १०च्या अनुसूचित जातीच्या मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीसाठी ०४ लाख ५० हजारचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे मात्र यातील एकही पैसा खर्च झालेला नाही.जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीकडे प्०५ लाखाचा निधी वितरित करण्यात आला आहे मात्र त्यातीलही एकही पैसा खर्च झालेला नाही.अनुसूचित जाती उपयोजनासाठी २३-२४ मध्ये १४ कोटीचा निधी वितरित केला होता त्यापैकी जानेवारी २०२६ पर्यंत प्०५ कोटी ९३ लाख ४७ हजार म्हणजेच ४२.३९ टक्के इतकाच खर्च झाला आहे.