वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीची बैठक – न्यायालयीन लढ्याची माहिती व पुढील लढा मजबूत करण्याचे आवाहन

https://youtu.be/nZ_fnJSyN7M?si=j117dAujKfXvpV6U

पालघर (ता. २७ सप्टेंबर २०२५) : वाढवण बंदर प्रकल्पासंदर्भातील सुरू असलेल्या विविध न्यायालयीन खटल्यांची सद्यस्थिती व व्याप्ती समजावून सांगण्यासाठी वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने पालघर येथे नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमचे अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे जिल्हा मच्छीमार संघ सभागृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ वकील गायत्री सिंग व अॅड. मीनाज काकालिया यांनी मार्गदर्शन केले. संघर्ष समिती व युवा संघर्ष समितीचे सर्व पदाधिकारी, मच्छीमार सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, शेतकरी व स्थानिक नागरिक अशा सुमारे १५० जणांनी या बैठकीस हजेरी लावली.

बैठकीच्या प्रारंभी अॅड. मीनाज काकालिया यांनी माहिती दिली की वाढवण बंदर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात तीन खटले प्रलंबित आहेत —

1. पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केलेल्या कार्यालयीन अधिसूचनेविरुद्ध, ज्यात ‘बंदर हे उद्योग नाही’ असे म्हटले आहे,

2. डीटीईपीएने वाढवण बंदराला दिलेल्या परवानगीविरुद्ध, आणि

3. पर्यावरण मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या पर्यावरणीय मंजुरीविरुद्ध.

त्यांनी सांगितले की फेब्रुवारी २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अटर्नी जनरल यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार “प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार नाही” हे न्यायालयाच्या आदेशात (दि. २८/२/२०२५) नोंदवले गेले असून ते स्थगिती आदेशासमान आहे. जेएनपीटीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या वेळापत्रकाचे कोणतेही उल्लंघन म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होय. अशा उल्लंघनांची माहिती अर्जदारांनी न्यायालयात सादर केली असून, भविष्यात अशा कोणत्याही घटनांची त्वरित नोंद दस्तऐवजी पुराव्यासह समितीकडे करावी, असे त्यांनी आवाहन केले.

वरिष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी जेएनपीटीतर्फे खासगी संस्थेमार्फत सुरू असलेल्या मच्छीमारांच्या सर्वेक्षणावर सविस्तर भाष्य केले. सामाजिक परिणाम मूल्यांकन (Social Impact Assessment) करण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे, जेएनपीटीची नाही, हे त्यांनी ठासून सांगितले. तसेच, मच्छीमारांना या सर्वेक्षणात सहभागी होऊ नका, असे आवाहन केले. सर्वेक्षणात सहभागी न झाल्याने भविष्यात नुकसानभरपाईच्या हक्कावर कोणतेही परिणाम होत नाहीत, हेही त्यांनी स्पष्ट केले.

त्यांनी सांगितले की सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या धोरणानुसार प्रति बोट केवळ ६ लाख रुपयांची तुटपुंजी नुकसानभरपाई जाहीर केली आहे. तसेच सर्वेक्षणात सहभागी होणे व ऑनलाईन फॉर्म भरणे म्हणजे नुकसानभरपाईसाठी संमती दिली असे होत नाही. ज्यांनी ऑनलाईन फॉर्म भरले आहेत, त्यांनी स्वतंत्रपणे लेखी निवेदन देऊन “आम्ही नुकसानभरपाईसाठी संमती दिलेली नाही” असे स्पष्ट करावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेमध्येही गंभीर त्रुटी आहेत, असे सांगत,उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशातील दोषांविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याचे गायत्री सिंग यांनी नमूद केले.

दोन्ही वकिलांनी उपस्थितांना आश्वस्त केले की अर्जदारांचा सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेला खटला मजबूत आहे. तसेच जेएनपीटी व राज्य सरकारकडून लोकांचा मनोबल खच्ची करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याला बळी पडू नका, असे आवाहन त्यांनी केले. न्यायालयीन लढ्याबरोबरच रस्त्यावरचा संघर्षही तितकाच जोमाने सुरू ठेवण्याचे आवाहनही गायत्री सिंग यांनी केले.

बैठकीदरम्यान सहभागी नागरिकांनी अनेक प्रश्न विचारले व वकिलांनी त्यांना सविस्तर उत्तरे दिली. या उत्तरांमुळे उपस्थितांच्या मनात नवचैतन्य निर्माण झाले व सर्वांनी पुन्हा एकदा वाढवण बंदराविरुद्धचा लढा अधिक जोमाने पुढे नेण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

संघर्ष समितीचे सचिव वैभव वझे यांनी लवकरच आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी बैठक बोलावली जाणार असल्याची माहिती दिली. तसेच, ऑनलाईन फॉर्म भरलेल्या सर्व मच्छीमारांनी नुकसानभरपाईसंदर्भात संमती दिलेली नाही, असे स्पष्ट करणारी लेखी निवेदनं देण्यासाठी व्यापक मोहीम राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.