वाढवण एक्सप्रेसवेच्या निमित्ताने उपस्थित प्रश्न !

नवयुग पालघर १२ एप्रिल अंकातील हे संपादकीय

 **वाढवण एक्सप्रेसवेच्या निमित्ताने उपस्थित प्रश्न !**

           वाढवण बंदराला जोडणार्‍या २,३६० कोटींच्या एक्सप्रेसवे प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र आचश्यक बंधनकारक कायदेशीर प्रक्रिया (अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांची पूर्वमान्यता) पूर्ण न करताच हे काम पुढे रेटले जात असल्याचे दिसत आहे. सुमारे ३२.१ किमी लांबीचा हा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे वाढवण बंदरला थेट दिलॢी-मुंबई महामार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग ४८ शी जोडला जाणार आहे. कागदावर हा प्रकल्प विकासाचा महामार्ग वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात तो पर्यावरण आणि स्थानिक जीवनशैलीवर घाला घालणारा ठरणार आहे.

            उपलब्ध माहितीनुसार या प्रकल्पासाठी तब्बल ७२,७९० झाडांची तोड होणार आहे. याशिवाय: २१ तलाव, २०९ विहिरी यांच्यावर थेट परिणाम होणार आहे.पालघर जिल्हा आधीच विविध प्रकल्पांमुळे पर्यावरणीय दबावाखाली आहे. बुलेट ट्रेन, औद्योगिक कॉरिडॉर, बंदर प्रकल्प आणि आता एक्सप्रेसवे — या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे जंगल, डोंगर आणि जैवविविधतेचे सातत्याने होत असलेले नुकसान.

            याचबरोबरीने, या प्रकरणातील भू-संपादनासंदर्भातील हरकतींवर जो निर्णय दिला आहे,त्यातूनही अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. या प्रकरणात हरकतदारांनी अनेक महत्त्‌वाचे कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले असून त्यांचे एकत्रित विश्लेषण केल्यास हे स्पष्ट होते की, हा वाद केवळ भूसंपादनापुरता मर्यादित नसून व्यापक कायदेशीर, सामाजिक आणि घटनात्मक प्रश्नांशी निगडित आहे.

प्रथम, NHAct विरुद्ध LARR २०१३ या संदर्भात हरकतदारांनी मांडलेला मुद्दा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे. ग्रीनफिल्ड महामार्ग हा वाढवण बंदर प्रकल्पाचा अविभाज्य भाग असल्याने संपूर्ण प्रकल्प जमीन संपादन, पुनर्वसव पुनर्स्थापन, कायदा २०१३ अंतर्गत यायला हवा, असा त्यांचा दावा आहे. न्यायालयांनी अनेक प्रकरणांत मान्य केलेल्या तत्वानुसार , प्रकल्पाचे खरे स्वरूप महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे जर महामार्गाचा उद्देश बंदर प्रकल्पाला सेवा देणे हा असेल, तर स्वतंत्र राष्ट्रीय महामार्ग कायदा १९५६ लागू करणे हे कायद्याला वळसा घालण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हणता येईल. मात्र प्राधिकरणाने “हे आमच्या अधिकारक्षेत्रात नाही” असे सांगून हा मुद्दा बाजूला ठेवला, जी भूमिका तांत्रिकदृष्ट्‌या सोयीस्कर असली तरी कायदेशीरदृष्ट्‌या वादग्रस्त ठरु शकते.

          दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पेसा कायदा अंतर्गत ग्रामसभेची संमती. अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये ग्रामसभेला केवळ सल्लामसलत नव्हे तर प्रत्यक्ष सहभागाचा अधिकार आहे. काही ग्रामसभांनी स्पष्ट नकार दिलेला असतानाही “प्रक्रिया सुरू ठेवणे कितपत उचित आहे?आणि ही प्रक्रिया आता ह्या टप्प्यावर सुरु केली जात आहे, हे कितपत न्याय्य आहे ? 

           तिसरा मुद्दा वनहक्क कायदा संदर्भात आहे.वनहक्क कायदा २००६ नुसार प्रलंबित दावे आणि अपील असताना, कलम ४(५) अंतर्गत संबंधितांना बेदखल करता येत नाही. या तरतुदींचे पालन न करता भूसंपादन प्रक्रिया पुढे नेल्यास ते स्पष्टपणे कायद्याचे उल्लंघन ठरू शकते. तसेच आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या कायद्याचे पालन बंधनकारक असल्याचेही लक्षात घ्यायला हवे. 

          चौथा मुद्दा घटनात्मक समानतेचा अधिकार या संदर्भात आहे. यात ,समान परिस्थितीत असलेल्या लोकांना समान वागणूक मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी वेगवेगळे कायदे वापरल्याने मोबदल्यात तफावत निर्माण होत असेल, तर ते अन्याय्य ठरू शकते.

पाचवा मुद्दा मोबदल्याबाबत आहे. सरकारी किंवा वनजमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या धारकांना मोबदला न देणे हा प्रश्न संवेदनशील आहे. प्रत्यक्ष जमीन वापरणार्‍यांच्या हक्कांकडे यामुळे दुर्लक्ष होत आहे.

          सुनावणी १० मार्च २०२५ रोजी होऊन आदेश ११ जुलै २०२५ रोजी देण्यात आला, हा लक्षणीय विलंब आहे.

           एकूणच पाहता, या प्रकरणात विकास विरुद्ध आदिवासी हक्क, कायद्यांचा निवडक वापर, ग्रामसभेच्या अधिकारांचे मर्यादीकरण आणि पर्यावरणीय-सामाजिक न्याय आदी मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. विशेष म्हणजे, प्राधिकरणाने अनेक गंभीर मुद्द्‌यांवर “अधिकारक्षेत्राबाहेर” असे सांगून निर्णय देत अप्रत्यक्षरित्या जबाबदारीतून स्वत:ला मोकळे केले आहे. पालघर जिल्ह्यात विविध प्रकल्प येत असताना, संबंधित विविध यंत्रणांनी आपल्या विभागांतर्गत कायदे-नियम,उद्दिष्टांचा विचार करून निर्णय घेणे अपेक्षित असताना, शासनाला पोषक निर्णय घेणे कितपत उचित व न्याय्य आहे, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.