मान-वारंगडे परिसरात विराज प्रकल्पाविरोधात संतापाचा उद्रेक ?; प्रकल्प रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

**मान-वारंगडे परिसरात विराज प्रकल्पाविरोधात संतापाचा उद्रेक ?; प्रकल्प रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा**

             पालघर जिल्ह्यातील बोईसर पूर्वेकडील मान ग्रामपंचायत हद्दीत विराज प्रोफाईल्स उद्योग समूहाच्या स्टील प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणासाठी आयोजित पर्यावरणीय जनसुनावणी प्रचंड गोंधळ, घोषणाबाजी आणि तीव्र विरोधाच्या पाश्र्वभूमीवर पार पडली. मोठ्या संख्येने जमलेल्या ग्रामस्थ, आदिवासी बांधव, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्वपक्षीय पदाधिकार्‍यांनी एकमुखाने प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करत प्रशासनाला थेट सवालांचा भडीमार केला. 

अपेक्षित गर्दी लक्षात घेऊन कडेकोट पोलीस बंदोबस्त

            सुमारे हजारहून अधिक नागरिकांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सुनावणीदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाखाली ३० हून अधिक अधिकारी, शेकडो पोलीस कर्मचारी, वाहतूक पोलीस, स्ट्रायकिंग फोर्स व विशेष पथके सज्ज होती. आंदोलकांच्या मते, “पोलीस बळाच्या जोरावर सुनावणी रेटली गेली,” असा आरोप करण्यात आला.

 निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष बागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी पार पडली. यावेळी प्रांताधिकारी श्याम मदनुरकर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी किरण हसबनीस, उपप्रादेशिक अधिकारी वीरेंद्रसिंह, विराज प्रोफाईल्सचे मालक नीरज कोचर, कंपनीचे प्रतिनिधी व तज्ज्ञ तसेच विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक संघटना, संघर्ष समिती सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

विराज व्यवस्थापनाची भूमिका : 

         सुनावणीदरम्यान कंपनीच्या वतीने डॉ. सुनील कस्तुरे यांनी विस्तारित प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. यावेळी त्यांनी पर्यावरणीय नियमांचे पालन करण्याची ग्वाही देऊन “झिरो डिस्चार्ज” तंत्रज्ञान वापरण्याचा दावा केला. स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले

 आणि कंपनीकडून राबविण्यात येणार्‍या सामाजिक उपक्रमांची माहिती मांडली. विस्तारामुळे औद्योगिक विकासास चालना मिळेल, असाही त्यांनी दावा केला.

           सुनावणी सुरू होताच वातावरण तापले. स्थानिकांनी ठोस आणि आक्रमक हरकती नोंदवत, “ही प्रक्रिया लोकशाहीविरोधी असून जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणारी आहे,” असा संतप्त सूर लावला. महिलांचीही लक्षणीय उपस्थिती होती. अनुसूचित क्षेत्रातील प्रकल्पासाठी ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक असताना ती घेतली नसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. तसेच ३० दिवस आधी नोटीस न देणे, ग्रामसभेचा विरोधी ठराव डावलणे, सार्वजनिक ठिकाणी ऐवजी कंपनी परिसरात सुनावणी घेणे आदी मुख्य आक्षेप घेण्यात आले. तसेच “बुलेट ट्रेनला ग्रामसभा लागते, मग या प्रकल्पाला वेगळा न्याय का?” असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला.

 विद्यमान प्रकल्पावर स्थानिकांनी प्रदूषणाचे गंभीर आरोप करताना, हवा, पाणी, ध्वनी प्रदूषण वाढले असून विहिरी व कूपनलिकांचे पाणी दूषित झाल्याचे तसेच परिसरातील निसर्ग आणि जैवविविधता नष्ट होत असल्याचे सांगितले. बारीपाड्यातील ग्रामस्थांनी व्हिडिओ पुरावे सादर करत “पूर्वी स्वर्ग असलेला परिसर आता नरक झाला” अशी तीव्र प्रतिक्रिया दिली.

सूर्या नदी व जलस्रोत धोक्यात : 

          विस्तारीकरणामुळे सूर्या नदी, नाले आणि भूजल स्रोतांवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. दररोज सुमारे ४,२०० किलो लिटर पाण्याची गरज भासणार असल्याने, पाणीटंचाई वाढण्याची शक्यता, रासायनिक पाण्याच्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह, “झिरो डिस्चार्ज” दाव्यावर अविश्वास असे मुद्दे मांडले गेले.

रोजगाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

        २०१२ मधील आश्वासने पूर्ण न झाल्याचा आरोप करत स्थानिकांनी नाराजी व्यक्त केली. “स्थानिकांना नोकर्‍या व प्रशिक्षण दिले नाही, तर विस्ताराला परवानगी कशासाठी?” असा प्रश्न उपस्थित झाला.

पर्यावरणीय अहवालावर आक्षेप

         प्रकल्पासाठी सादर करण्यात आलेला पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवाल वास्तवाशी विसंगत असल्याचा आरोप करण्यात आला. “कागदोपत्री विकास दाखवून प्रत्यक्ष परिस्थिती लपवली जाते,” असा आरोप हरकतदारांनी केला.

प्रकल्पाची पाश्र्वभूमी

           मान-वारंगडे परिसरातील सुमारे १०४-१०५ एकर क्षेत्रावर विराज प्रोफाईल्सकडून स्टील उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. हॉट रोल्ड व कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील उत्पादनात तब्बल अनेकपटीने वाढ करण्याचे उद्दिष्ट कंपनीने ठेवले आहे.

सर्वपक्षीय एकजूट

           शिवसेना, मनसे, भाजप तसेच विविध सामाजिक संघटनांनी एकत्र येत प्रकल्पाविरोधात भूमिका घेतली. “प्रकल्प लादल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडू,” असा इशारा देण्यात आला. काही आंदोलकांनी “एकही वाहन आत-बाहेर जाऊ देणार नाही” अशी आक्रमक भूमिका घेतली.

प्रशासनाची भूमिका

            अधिकार्‍यांनी सर्व हरकती अधिकृत नोंदीत घेतल्या जातील व ग्रामपंचायतींना अहवाल उपलब्ध करून दिला जाईल, असे स्पष्ट केले. पुढील निर्णय प्रक्रियेत या आक्षेपांचा विचार केला जाईल, असे सांगण्यात आले.

मुख्य मागण्या : 

प्रकल्प तात्काळ रद्द करावा,

ग्रामसभेची मंजुरी बंधनकारक करावी,

मागील आश्वासनांची चौकशी करावी,

पर्यावरण व आरोग्य अहवाल जाहीर करावा,

विद्यमान प्रदूषणावर तत्काळ कारवाई करावी.