“माझी बहीण कामाला बाहेर गेली... पण ती कधीच परतली नाही.”
मोखाडा तालुक्यातील सुधाकर (नाव बदललेले) याच्या मनात गेली अनेक वर्षं पेटत राहिलेली ही वेदना अखेर त्याने कृतीत आणली. बहिणीच्या शोधासाठी तो निघाला आणि या शोधयात्रेतून उलगडला असा एक काळाकुट्ट अध्याय की ज्याने संपूर्ण व्यवस्था हादरली. संगमनेर (अहिल्यानगर) येथील दगडखाणींतून एकाच वेळी मुक्त झाले तब्बल ७२ वेठबिगार मजूर—यात महिला, पुरुष आणि चिमुकली लेकरंही होती.
गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून हे आदिवासी कुटुंब दगड फोडण्याच्या कामात अडकले होते. त्यांना उपाशी ठेवले जायचे, मारहाण केली जायची, मुलांना पाच-दहा हजार रुपयांत मेंढपाळांना विकले जायचे. माणूस म्हणून जगण्याचाही अधिकार हिरावून घेतलेल्या या लोकांची सुटका एका भावाच्या हताश शोधामुळे शक्य झाली, हे ऐकून अंगावर काटा उभा राहतो.
छळाची जिवंत चित्रं
ज्या दगडखाणींत हे मजूर अडकले होते, तिथे परिस्थिती नरकासमान होती.
पुरुषांना दारूसाठी शंभर-दोनशे रुपये.
महिलांना मात्र उपाशी ठेवणे.
मुलांना पाच ते दहा हजार रुपयांत वर्षभरासाठी मेंढपाळांना विकणे.
काम न केल्यास मारहाण, आजारी असतानाही कामाची सक्ती.
या वेठबिगारींच्या पालातच प्रसूती व्हायच्या, आरोग्यसुविधांचा गंध नव्हता. इतकेच नव्हे तर आरोपी दगडखानमालकांनी त्यांच्यातील काहींची लग्नंही जबरदस्ती लावून दिली होती.
मुक्तीचा क्षण
मे महिन्यात सुधाकरने बहिणीचा शोध घेत श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळ या स्वयंसेवी संस्थेशी संपर्क साधला. संस्थेने सविस्तर माहिती गोळा करून ती प्रशासनाला दिली. अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, कामगार विभाग, पोलीस यांनी सकाळपासून धडक कारवाया करत दगडखाणींवर छापे टाकले आणि अखेर ७२ मजूरांना मुक्त करण्यात आले.
यापैकी ६२ जण मोखाड्यातील, तर १० जण नाशिक जिल्ह्यातील होते.
पुनर्वसनाची धडपड
मोखाड्यात परत आणल्यानंतर या लोकांना नातेवाईकही ओळखायला तयार नव्हते. काहींची ओळख पटवण्यासाठी दीड-दोन महिने लागले. त्यांच्याकडे साधे आधारकार्ड, रेशनकार्ड, जातीचे दाखले नव्हते. जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड, सहा. जिल्हाधिकारी अपूर्वा बसूर, तत्कालीन तहसीलदार मयूर खेंगाळे, विद्यमान तहसीलदार रोहन शिंदे यांनी युद्धपातळीवर काम करून त्यांना कागदपत्रं मिळवून दिली.
मुलांना कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, आश्रमशाळा, जिल्हा परिषद शाळा यांत प्रवेश दिला. इंटरनॅशनल जस्टीस मिशनने कपडे, चप्पल, साहित्यासह पुनर्वसनासाठी मदत केली.
अस्वस्थ करणारे प्रश्न
आज देश स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरी करत असताना, या आदिवासींना अजूनही माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार न मिळाल्याची वस्तुस्थिती अंगावर काटा आणते.गेली १०-१५ वर्षे ही कुटुंबे गावात नसताना, ही कुटुंब कुठे आहेत याची साधी चौकशी गाव, ग्रामपंचायत पातळीवर का झाली नाही ? कातकरी कुटुंबासाठी तालुका, जिल्हा पातळीवर विशेष मोहीम राबवली जात असताना, ही कुटूंब दुर्लक्षित कशी राहिली ?
स्थलांतर थांबवण्यासाठी योजना असतात, पण अंमलबजावणी कुठे आहे?
जिल्ह्यातील नरेगा आकडे सांगतात की ७.६३ लाख नोंद झालेले मजूर आहेत; मात्र काम मिळाले फक्त २.३१ लाखांना. उरलेले ५ लाख मजूर कुठे गेले? याचा शोध कोणी घेणार?
जबाबदार कोण?
सरकारी यंत्रणेकडे स्थलांतरित मजुरांची कसलीही नोंद नाही. रोजगार उपलब्ध करून न देता अशिक्षित, असुरक्षित आदिवासींना दगडखाण मालकांच्या दयेवर सोडणे ही प्रशासनाचीच चूक नाही का?
अजूनही नकाशाबाहेरचे जीवन
मुक्त झालेले हे लोक जणू "जगाच्या नकाशावरच नव्हते." जन्म दाखले नाहीत, आरोग्य सुविधा नाहीत, शिक्षण नाही, ओळखपत्रं नाहीत. अशा अनेक कुटुंबांचा शोध घेतला तर आणखी भयाण चित्र उघड होईल.
सलाम या कार्यकर्त्यांना
श्री अमृतवाहिनी स्वयंसेवी संस्था, अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी, कामगार विभाग, पोलीस, मोखाड्याचे तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, इंटरनॅशनल जस्टीस मिशन, शिक्षण विभाग—या सगळ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून हा नरक भंगला.
आजचा खरा सवाल
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही आदिवासी बांधवांचे
👉 वेठबिगारीचे भयाण वास्तव कधी संपणार?
