जिल्ह्यात घाऊक पक्षप्रवेश सुरू आहेत... या पक्षप्रवेशाना कोणतीही तात्विक बैठक नाही किंवा निवडून आल्यानंतर आपल्या भागासाठी काही भरीव काम करावं, असंही काही असावं असं दिसत नाही.. मतदारांना गृहीत धरून हे सारं होत आहे. यात सत्ताधाऱ्यांकडे धावणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. सत्ताधाऱ्यांची कामगिरी पाहून हे होतंय असं म्हणायचं तर अगदी पालघर नगरपरिषदेचं उदाहरण आपल्या समोर आहे, तर मग ही पळापळ की पळवापळवी नेमकी कशासाठी ?
यावर भाष्य करणारं, नवयुग पालघरचे (०२ नोव्हेंबर ) हे संपादकीय....
पक्षप्रवेशाचे वादळ की विचारांचा बाजार ?
विशेषत: पालघर आणि डहाणू परिसरात सध्या राजकीय वारे जोरात वाहत आहेत. पक्षप्रवेशाचा मोसम सुरू झाला आहे. आज या झेंड्याखाली, उद्या त्या झेंड्याखाली—अशी नेत्यांची, कार्यकर्त्यांची धांदल सुरू आहे. निवडणुका जवळ येताच जणू निष्ठा ही पावसाळी छत्री झाली आहे—उन्हात आणि पावसात बदलणारी. पक्षप्रवेश करून घेणारे, हे राजकारण म्हणजे आपली प्रतिष्ठा वाढत असल्याचा समज करुन घेत असावेत.
ज्या पद्धतीने याची प्रसिद्धी केली जात आहे त्यातून आपण नक्की काय करत आहोत याचे भान तरी या मंडळींना आहे का हा प्रश्न मतदारांच्या मनात नक्कीच असेल.
एकेकाळी विचार, तत्त्व आणि मूल्यांच्या आधारे पक्षाशी जोडले जाणारे कार्यकर्ते आज सत्तेच्या आणि संधीच्या शोधात झेंडे बदलताना दिसतात. गोठ्यातील जनावरं सकाळी चारायला गेली की संध्याकाळी परत येतात, पण आपल्या राजकीय गोठ्यातील जनावरं कुठे गेली आणि कोणत्या रंगाचे कपडे घालून परत येतील, हे सांगता येत नाही! दररोजच्या चित्राचं यापेक्षा वेगळं वर्णन करता येणार नाही.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या जागा ५७, पंचायत समिती ११४, पालघर नगरपरिषद सदस्य संख्या ३०, डहाणू नगरपरिषद सदस्य संख्या २७ ,वाडा नगरपंचायत सदस्य संख्या १७,जव्हार नगरपरिषदेची सदस्य संख्या २०. ही संख्या मर्यादित असली तरी या मर्यादित पदांकरता उड्या मारणार्यांची संख्या कितीतरी पटीने अधिक असावी असे या पक्ष प्रवेशावरून दिसते. अर्थात पक्षप्रवेश करून घेणारे यातील किती जणांना कसे सांभाळून घेणार, हा प्रश्न आहे. विधानसभा निवडणुकीत पक्षात घेतलेले माजी आमदार श्रीनिवास वनगा, अमित घोडा यांची स्थिती आपण पाहतोय. मागील पालघर नगरपरिषद निवडणुकीनंतरच्या घटना जरा आठवून पहा. अशाच प्रकारे अनेकांना स्वीकृत सदस्याचे मधाचे बोट लावून पक्षात आणण्यात आले. पुढे अडचण अशी झाली की पहिली चार वर्षे निघून गेली तरी पक्षाला आपल्या गटातून नाव देता आले नाही आणि हे पद रिक्त राहिले. ज्यांना पक्षप्रवेश दिला, त्यातील एकाला दिले तर अनेक जण नाराज होतील यामुळे हे घडले. आताही यापेक्षा वेगळे काही घडेल असे नाही. पुन्हा हे सर्व पक्ष प्रवेश खिसे भरूनच केले जात असल्याची चर्चा आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, अनावश्यक अशी कामे काढून त्याचे पक्षप्रवेश करणार्या कार्यकर्त्यांना वाटप करून हे पक्ष प्रवेश होत आहेत. या सरकारकडे, अतिवृष्टीमुळे कोलमडून गेलेल्या शेतकर्यांना कर्जमाफी करण्याकरता निधी नाही. पण विविध ठिकाणी तलावा सभोवती भिंती उभारण्याकरता कोट्यावधीचा खर्च केला जात आहे. विविध ठिकाणी बगीच्यांच्या नावाने सिमेंट काँक्रीट भिंती उभारुन तर अंदाजपत्रक-आराखड्यात कामांचा खर्च फुगवून अशाच प्रकारचा अनावश्यक खर्च केला जात आहे .नगराध्यक्ष पद जिल्हा परिषद अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष, सभापती, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक पद याला नक्की गुळ तरी किती रुपयाचा आहे ज्यासाठी ह्या मुंग्या वेगाने गुळाकडे रांगेने धावत निघाल्या आहेत हा प्रश्न आहे.
शेकडो कार्यकर्ते दररोज शिवसेना-भाजपत प्रवेश करत आहेत. आज प्रवेश केला, उद्या तेच काही दुसर्या झेंड्याखाली शपथ घेताना दिसतील, यात आश्चर्य राहिलेले नाही. कारण आता पक्षप्रवेश म्हणजे विचारप्रवेश राहिलेला नाही. हा पैशाच्या व्यवहाराचा आणि सत्तेच्या गणिताचा बाजार बनला आहे.
लोकशाही ही विचारांवर उभी असते, माणसांच्या निष्ठेवर नव्हे तर त्यांच्या तत्त्वनिष्ठेवर उभी असते. पण आज त्या तत्त्वांचा ठावठिकाणा नाही. पक्षप्रवेशाचा आनंद पक्षांना असतो, पण त्यात कार्यकर्त्यांचे वैचारिक दिवाळेपण लपलेले असते. मतदारांचा विश्वास म्हणजे बँक बॅलन्स नाही की हवे तेव्हा काढून दुसर्या खात्यात जमा करता येईल!
खरं तर राजकारण हे ध्येयवेड्यांचे क्षेत्र असावं, पण आज ते धंदेवाईकांचं बनलं आहे. गळ्यात कोणाचा गमछा गुंडाळून घेतील याचा कोणताही भरवंसा राहिला नाही.अशा रंगबदलांच्या खेळात मतदार गोंधळलेला तितकाच उदास झालेला आहे. या पक्षभ्रमंतीच्या काळात एक प्रश्न मात्र उभा राहतो—राजकारण हे लोकसेवेचे साधन आहे का की सत्तासुखाचे व्यासपीठ? जर विचारांचा पाया नसेल तर झेंडा कोणताही असो, घरं कोसळणारच !
