पालघर : निवडणुकीच्या तोंडावर रविवारीही प्रशासन ‘तत्पर’; २ नोव्हेंबरच्या सुटीच्या दिवशीही कोट्यवधीच्या अनेक कामांना मंजुरी

पालघर : निवडणुकीच्या तोंडावर रविवारीही प्रशासन ‘तत्पर’; २ नोव्हेंबरच्या सुटीच्या दिवशीही कोट्यवधीच्या अनेक कामांना मंजुरी

पालघर नगरपरिषद निवडणुकीची हवा चढू लागलेली असताना, जिल्हा प्रशासनाकडून रविवारी—म्हणजेच २ नोव्हेंबर रोजी—अनेक कामांना मंजुरी देण्यात आल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. रविवारी जारी केलेल्या एका आदेशाची प्रत समोर आली असून नवली मुख्य रस्ता पोलीस लाईन ते रामनगर पर्यंत रस्ता करणे या तब्बल १ कोटी १९ लाख ९९ हजार ५६० रुपये इतक्या खर्चाच्या कामाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. साहजिकच सुटीच्या दिवशी इतकी घाई का झाली, यावर विविध पातळ्यांवरून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे, नगरपरिषद निवडणूक घोषित होण्याच्या दोन दिवस आधी प्रशासनाने ही कार्यतत्परता दाखवली आहे.

         ही कार्यतत्परता इथेच संपत नाही... तात्काळ मंजुरी मिळावी यासाठी २९ ऑक्टोबर रोजी या कामाला तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे . ही तांत्रिक मंजुरी मिळाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे, ३० ऑक्टोबर रोजी पालघर नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजनला प्रशासकीय मान्यतेसाठी पत्र पाठवले. हे पत्र टपालात पोचताक्षणीच नियोजन विभाग व जिल्हा प्रशासन कामाला लागले आणि शनिवार, रविवार अशी कार्यालयीन सुट्टीत असतानाही, प्रशासनाने आपली टिप्पणी व अन्य सोपस्कार आटोपून रविवार २ नोव्हेंबर रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली. नगरपरिषद निवडणुका घोषित होऊन आचारसंहिता लागू झाली ४ नोव्हेंबर रोजी. जिल्हा प्रशासन किंवा संबंधितांना बहुदा सोमवार ३ नोव्हेंबर रोजी आचारसंहिता लागू होण्याची भीती असावी, म्हणून जिल्हाधिकारी इंदू राणी जाखड यांनी रविवारीच प्रशासकीय मान्यतेचे सोपस्कार उरकल्याचे दिसते . 

गुरुवार ६ नोव्हेंबर रोजी या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना, जिल्हाधिकारी जाखड यांनी “रविवारी कार्यालय सुरू असते; आवश्यक फाईल्स मंजूर करणे नियमबाह्य नाही,” अशी भूमिका मांडली. नगरपरिषद निवडणूक तोंडावर आली असताना, नगरपरिषदेच्या कामांना मंजुरी देणे कितपत योग्य आहे असे विचारल्यानंतरही त्यांनी यात काहीही गैर किंवा अयोग्य नसल्याचे सांगितले . प्रशासनाच्या या तत्परतेनंतर , निवडणूक आचारसंहितेच्या तोंडावर घेतलेल्या घाईगडबडीच्या निर्णयांचा नेमका फायदा कोणाला होणार ? प्रशासनाने कोणासाठी ही तत्परता दाखवली याबरोबरीने यासाठी कोणाचा दबाव आला का असे प्रश्न विचारले जात आहेत.

स्थानिक राजकीय वर्तुळातही या मंजुरींमुळे कोणत्या पक्षाला किंवा माजी नगरसेवकांना लाभ मिळणार, यावर चर्चा सुरू असून, निवडणुकीपूर्वी मंजूर झालेल्या कामांची पारदर्शकता आणि तातडीचा निकष याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.

अचानक मंजुरींमुळे प्रशासनाची कार्यतत्परता की निवडणूकपूर्व ‘वेग’, हे नेमकं कोणतं चित्र आहे—याबाबत नागरिक आता चर्चा करताना दिसत आहेत तसेच अशाप्रकारे रविवारी, किती कोटींच्या , कामांना मंजुरी देण्यात आली हा प्रश्नही विचारला जात आहे.