या वर्षीही जिल्हा नियोजन समिती सभेत पुढे आलेल्या आकडेवारी नुसार दायित्व निधीचे ओझे वहावे लागत आहे.. हा नेमका काय प्रकार आहे आणि पुढे कुठवर चालणार आहे, याची चर्चा करणारे
नवयुग पालघर ८ फेब्रुवारी अंकातील हे संपादकीय...
दरवर्षी अडथळा ठरणार्या दायित्व
निधीचे ओझे किती काळ वाहणार ?
आराखडा उगाचच फुगवू नका..उधारी ठेवू नका... ठेकेदारांची देणी पूर्ण करा.. हे उद्गार आहेत, पालकमंत्री गणेश नाईक यांचे.२६-२७ चा प्रारूप आराखडा व २५-२६ च्या खर्चाला मंजुरी देण्याकरता आयोजित जिल्हा नियोजन समिती सभेत त्यांनी हे स्पष्ट केले.अर्थात या सूचना कोणाकरिता होत्या, हे समजू शकले नाही.जिल्हा नियोजनच्या मागील सभांमध्येही त्यांनी ही बाब वारंवार स्पष्ट केली आहे.तरी पुन्हा एकदा दायित्व निधीचे म्हणजेच यापूर्वी झालेल्या कामांची ठेकेदारांना देणी देण्याचे २९२ कोटीचे ओझे घेऊन हे २५-२६ चे वर्ष साजरे होणार आहे. २०२५ - २६ चे नियतव्यय ७९९ कोटी ४२ लाख इतके असले म्हणजे या वर्षासाठी जिल्ह्याला इतका निधी उपलब्ध होणार असला तरी त्यातील जवळजवळ निम्मे रक्कम मागील देणे चुकवण्यासाठी खर्च होणार असल्याचे जिल्हा नियोजन समितीने दिलेल्या माहितीतून स्पष्ट होत आहे.
दरवर्षी दायित्व निधीच्या प्रश्नाच असाच निर्माण होत राहिल्यास त्या त्या वर्षाच्या आराखड्याला काही अर्थ उरणार नाही असेच म्हणावे लागेल. जिल्हा प्रशासनाला म्हणजेच जिल्हा नियोजन विभागाला त्या त्या वर्षाच्या आराखड्या अंतर्गत तरतुदी पेक्षा दहा टक्के इतकी जादा प्रशासकीय मान्यता करून घेता येते. याचा आधार घेऊन हे सारे घडत असल्याचे दिसते. दहा टक्के ज्यादा प्रशासकीय मान्यता ही तरतूद प्रारूप आराखड्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना काही अडचणी उद्भवल्यास त्याला पर्याय म्हणून या कामांचा वापर करणे अपेक्षित असावे.मात्र तसे घडताना दिसत नाही. येथे तर अधिक तरतुदीपेक्षा ज्यादा प्रशासकीय मान्यता देताना संबंधितांना कामाचे आदेशही दिले गेले/दिले जातात. त्यामुळे साहजिकच हा अधिकचा बोजा प्रत्यक्ष आराखड्याच्या तरतुदीवर पडत आहे. त्याचे प्रतिबिंब यावेळीही पडलेले दिसते.
नवयुग पालघरने मागील वर्षे तसेच यावर्षीही या अंकात यासंबंधीची तपशीलवार माहिती आकडेवारीसह दिली आहे. यातून दिसते त्यानुसार २०२५-२६ मध्ये नियतव्यय ७९९ कोटी ४२ लाख इतके राहिले आहे मात्र यातील तब्बल २९२ कोटी ३५ लाख इतके यापूर्वीचे देणे (दातित्व)आहे.याचा अर्थ ७९९ कोटी पैकी केवळ उर्वरित पाचशे कोटीच यावर्षी जिल्ह्याला खर्चासाठी उपलब्ध होऊ शकतात. अर्थात तरीही यावर्षी पुन्हा एकदा आजमितीस ५३८ कोटी इतक्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली आहे.याचा अर्थ पुन्हा एकदा पुढील वर्षी देखील हेच चित्र पाहायला मिळेल, यात शंका नाही. दायित्व निधी केवळ तांत्रिक म्हणजे आराखड्यापेक्षा दहा टक्के ज्यादा प्रशासकीय मान्यता घेण्यापुरताच मर्यादित बाब आहे की यात काही काळेबेर झालेले आहे किंवा होत आहे हा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.मागील वर्षी तत्कालीन जिल्हाधिकारी निवृत्त होत असताना, याची चर्चा दबक्या आवाजात होत राहिली.तरतुदीहून ज्यादा प्रशासकीय मान्यता व त्यासाठी कामाचे आदेश देताना अधिकारी व ठेकेदार यामधील संगनमताची ही चर्चा होती.याचा शहानिशा व्हायला हवा.
मात्र याकडे दुर्लक्ष होत आहे.प्रत्यक्षात असे असल्यास,ही फार गंभीर बाब आहे.साहजिकच पालकमंत्र्यांसह, जिल्हाधिकार्यांनी ही बाब गांभीर्याने घ्यायला हवी.आमच्या लोकप्रतिनिधींनीही आम्हाला आमच्या मतदारसंघासाठी निधी मिळाला की पुरे इथवर स्वत:ला मर्यादित न ठेवता व्यापक हिताचा विचार करून या सर्व घटनांकडे डोळे उघडे ठेवून पाहायला हवे.दायित्व निधीचे अर्थकारण जनतेसमोर आणणे, हे तुमचे उत्तरदायित्व आहे.
