किनारा हक्क कायदा(**कोस्टल राईट्स अॅक्ट (CRA) )सर्व किनारी देशांत लागू करावा – WFFP बैठकीत एकमुखाने मागणी
नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम (NFF) अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांची माहिती**
समुद्रकिनाऱ्यावर वेगाने वाढणारे औद्योगिक प्रकल्प, व्यापारी बंदरे आणि त्यातून उद्भवणारे विस्थापन या गंभीर मुद्द्याच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक स्तरावर किनारा हक्क कायदा (कोस्टल राईट्स अॅक्ट (CRA))लागू करण्याची मागणी पुन्हा एकदा ठळकपणे पुढे आली आहे. इंडोनेशियातील सुराबाया येथे ४ ते ७ डिसेंबर दरम्यान झालेल्या वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशर पीपल्स (WFFP) आणि (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan / KIARA) , इंडोनेशिया यांच्या संयुक्त बैठकीत सात किनारी देशांच्या प्रतिनिधींनी या कायद्याची तातडीची गरज व्यक्त केली. ही माहिती नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम (NFF) चे अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी दिली
गंभीर समान समस्या : किनारपट्टीवरील प्रकल्पांमुळे मच्छिमारांचे विस्थापन
तांडेल यांनी सांगितले की भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपाईन्स, मालदीव, थायलंड आणि इंडोनेशिया या सात देशांतील प्रतिनिधींनी दोन दिवस चाललेल्या सखोल चर्चासत्रात आपापल्या देशांतील मासेमारी पद्धती, अडचणी आणि सरकारी धोरणांबाबत तपशीलवार चर्चा केली. सर्व देशांमध्ये एक समस्या समान आढळली —
समुद्रकिनाऱ्यावर वाढणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे पारंपरिक मच्छिमारांचे मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन.
या परिस्थितीमुळे मासेमारीचे क्षेत्र झपाट्याने कमी होत असून “एके दिवशी मासेमारीच बंद होईल आणि लोकांना उपासमारीची वेळ येईल”, अशी चिंता प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. त्यामुळे जगभरातील जनतेला प्रोटीनयुक्त आणि प्रदूषणमुक्त समुद्री अन्नापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे
किनारा हक्क कायदा (CRA) साठी एकमुखाने मागणी — “आदिवासींसाठी वन हक्क कायदा (FRA )आहे,त्याच धर्तीवर मच्छिमारांसाठीच्या हक्कांचे संरक्षण हवे”
बैठकीत सहभागी सर्व प्रतिनिधींनी भारतातील वन हक कायदा (Forest Rights Act (FRA-2006) प्रमाणेच किनारपट्टीवरील समुदायांसाठी किनारा हक्क कायदा (Coastal Rights Act (CRA) लागू करण्याची एकमुखाने मागणी केली.
“जसे वन हक्क कायदा( FRA) अंतर्गत आदिवासींच्या संमतीशिवाय जंगलात कोणताही प्रकल्प होत नाही, तसेच मच्छिमारांच्या संमतीशिवाय कोणताही प्रकल्प समुद्रकिनाऱ्यावर सुरू होऊ नये,” अशी भूमिका सर्व देशांनी एकत्रितरीत्या मांडली.
भारतात किनारा हक्क कायदा (CRA)साठी नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम (NFF) ची तयारी – नऊ राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशांत कार्यशाळा
तांडेल यांनी सांगितले की भारतात या दिशेने नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमने प्रत्यक्ष काम सुरू केले आहे.
नऊ किनारी राज्ये, तीन केंद्रशासित प्रदेश आणि अंदमान–निकोबार बेटांमध्ये किनारा हक्क कायदा 1संबंधी कार्यशाळा घेण्यात येत असून शासनासमोर ठेवण्यासाठी कायद्याचा प्रारूप मसुदा तयार केला जात आहे
इंडोनेशियातील मड फ्लडची पाहणी
बैठकीच्या तिसऱ्या दिवशी प्रतिनिधींनी इंडोनेशियातील मड फ्लडग्रस्त किनारपट्टीची पाहणी करून पर्यावरणीय हानीचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला.
