नवयुग पालघर विशेष..
https://youtu.be/_D4bRtI8uQg?si=y5eqBxdiRDRtBAYn
जिल्हा नियोजन समिती सभेत सादर झालेली आकडेवारी प्रशासनाची उदासीनता अधोरेखित करते. मार्च अखेरीस खर्च करणे ही सवय बनून राहिलेली आहे.. यावर ना पालकमंत्र्यांचे नियंत्रण ना जिल्हा प्रशासनाचे
जिल्ह्याने २५-२६ च्या दहा महिन्यात ७९९ कोटीपैकी
केवळ २५५कोटीच खर्च केले तर ५४४ अखर्चित
जिल्ह्याच्या ७९९ कोटी ४२ लाख ५५ हजार इतक्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी पैकी जानेवारी २०२६ अखेर केवळ २५४ कोटी ८२ लाख ८७ हजार इतकीच रक्कम खर्च झाल्याची माहिती जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेनंतर प्राप्त आकडेवारीतून समोर आली आहे. २०२६ -२७ चा प्रारूप आराखडा सादर करताना जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत २०२५- २६ या चालू वर्षातील डिसेंबर अखेरचा खर्चाची माहिती सर्व सदस्यांसमोर ठेवण्यात आली. मात्र उपस्थित आमदारांपैकी एकाही आमदाराने डिसेंबर अखेर इतकी कमी रक्कम खर्च का असा कोणताही प्रश्न या सभेदरम्यान उपस्थित केला नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. डिसेंबरअखेर म्हणजे नऊ महिन्यात केवळ २३ टक्केच खर्च झाल्याची माहिती देण्यात आली व पुढे प्राप्त माहितीनुसार जानेवारी २०२६ अखेर ३२ टक्के इतकाच खर्च झालेला असल्याने येत्या दोन महिन्यात ६८ % खर्च कसा करणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विशेष बाब म्हणजे २०२५-२६ वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदी बरोबरीने मागील वर्षातील दायित्व २९२ कोटी ३५ लाख ३७ हजार इतके असून २५ -२६ मध्ये जानेवारीअखेर दायित्व पोटीच ८७ कोटी इतकी रक्कम खर्च झाली आहे. अर्थात त्यातही ७९९ कोटी ४२ लाख ५५हजार अर्थसंकल्पीय तरतुदी पैकी ५६८ कोटी १७ लाख १९ हजार इतकी प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली तरी अर्थसंकल्पीय तरतूद व दायित्व निधी धरून जानेवारी अखेर केवळ २९६ कोटी १८ लाख ०३ हजार इतकीच रक्कम वितरित झालेली आहे यात आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत नियतव्यय ४१० कोटी व दायित्व निधी १५४ कोटीपैकी १६५ कोटी तर जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण नियतव्यय ३७५ व दायित्व निधी १३८ कोटीपैकी केवळ १२८ कोटी व विशेष घटक १४ कोटीपैकी केवळ ३ कोटी इतकाच निधी पान ३ वर
वितरित झाला आहे व या वितरित निधीपैकी २५४ कोटी ८२ लाख ८७ हजार इतका खर्च झालेला आहे. यात आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ३७ %, वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत २७ % तर वार्षिक योजना विशेष घटक अनु.जातीअंतर्गत १९ टक्के इतकाच खर्च झाला आहे.
