पालघर जिल्ह्यातील नगरपरिषद निवडणूक अलीकडेच पार पडली .निवडणूक काळात मोठ्या प्रमाणावर मतदारांना पैसे, दारू, बिर्याणी वाटप असे प्रकार खुलेआम घडले. छोटे क्षेत्र व कमी मतदार असलेल्या ठिकाणी देखील निवडणूक यंत्रणांना यावर वचक ठेवता आला नाही. या पार्श्वभूमीवर, नवयुग पालघर ०७ डिसेंबर अंकातील हे संपादकीय :
निवडणूक तर शांततेत पार पडली..
पण इतकंच अपेक्षित होतं का ?
०३ डिसेंबरचे भवितव्य आता २१ डिसेंबरवर पोचले आहे. निवडणूक यंत्रणेच्या दाव्यानुसार जिल्ह्यातील चारही निवडणुका शांततेत आणि नियोजनबध्दरित्या पार पडल्या आहेत.हा त्यांचा दावा खराही आहे. मात्र निवडणूक आयोग म्हणजेच इथल्या जिल्हा निवडणूक यंत्रणेची जबाबदारी इथेच संपते अशी इथली निवडणूक यंत्रणा यातून सुचवू इच्छिते असे दिसते. निवडणुकीची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपवलेली आहे, अशी जिल्हा यंत्रणांनी निवडणुकीसंबंधात, निवडणुकीपूर्वी ज्या काही सूचना केल्या, त्याचे प्रत्यक्षात काय झाले याचा शोध खरं तर या जिल्हा यंत्रणेने घ्यायला हवा.
मतदार यादी बनवण्यापासून ते पारदर्शक व भ्रष्टाचारविरहित निवडणुका पार पाडणे ही आयोग म्हणजेच जिल्हा प्रशासनाची खरी जबाबदारी. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी जिल्हा प्रशासनाकडे असलेली यंत्रणा आणि सोपवलेली जबाबदारी याचा विचार करता व्यवहारत: अनेक गोष्टींची अंमलबजावणी करणे निवडणूक यंत्रणेला अशक्य असते ( खरे तर हे कारण असू शकत नाही).यावेळी तर जिल्ह्यात केवळ तीन नगरपरिषदा आणि एक नगरपंचायत इतकी मर्यादित निवडणूक होती मतदारांची संख्या तर अतिशय अल्प. जव्हारमध्ये तर केवळ ९ हजार ३३८ मतदार. वाडामध्ये केवळ १२ हजार ८९३ मतदार, डहाणूमध्ये ३८ हजार ६९३ तर पालघरमध्ये ही संख्या ५५ हजार ७२७ मतदार. मतदारांची ही संख्या आणि क्षेत्र लक्षात घेतलं तर पारदर्शक व भ्रष्टाचारविरहित निवडणुका पार पाडण्याच्यादृष्टीने, जिल्हा यंत्रणेला आपल्या स्थानिक यंत्रणेचा पुरेपूर वापर करणं सहज शक्य होते. पण प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही किंवा तसे काही करण्याची जिल्हा प्रशासनाची मानसिकताच दिसली नाही. किंबहूना अशी काही आपली जबाबदारी आहे, याचा त्यांना विसर पडला असावा.
जव्हार व वाडा सारखं कमी मतदार व कमी क्षेत्र असताना सर्वच पक्षांनी आपापल्या कुवतीप्रमाणे पैशाचा, दारूचा, पार्ट्यांचा यथेच्छ वापर केला. पालघरमध्ये तर दररोज प्रत्येक प्रभागात घरोघरी बिर्याणाचे पॅकेटस पोहोचत होते. याव्यतिरिक्त दमणची चोरटी व नकली दारू पोहोचत होती ते वेगळेच. याच काळात विविध गटांना पाट्र्या दिल्या जात होत्या. यावर ताण म्हणजे, मतदानाच्या आदल्या दिवसापासून मतदारांना कुठे दहा हजार, कुठे पाच हजार, कुठे चार हजार तर कुठे तीन हजार अशी रक्कम विनासायास, अगदी पारदर्शकपणे घरोघरी पोहोचत राहिली. हे सारं घडणार हे निवडणूक यंत्रणेला, जिल्हा प्रशासनाला ठाऊक नव्हते असे मुळीच नाही. एकेका उमेदवाराने काही लाख तर काहींनी कोट्यवधीची उधळण या काळात केल्याचे पहायला मिळाले. निवडणूक असलेल्या क्षेत्रात, क्षेत्राबाहेरील पदाधिकारी,कार्यकर्तेही मुक्तपणे संचार करत राहिले. पण याला कोणीही प्रतिबंध केल्याचे दिसले नाही.जिल्हा प्रशासन आपल्या कार्यालयात, नेमलेली पथके आपापल्या जागी आणि उमेदवार, त्यांचे पक्षनेते, कार्यकर्ते कोणत्याही अडथळ्याविना आपली कामगिरी फत्ते करत होती.कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेऊन निवडणूक पार पाडणं, यालाच म्हणतात..!
