नवयुग पालघर विशेष :
वाढवण बंदरविरोधात मच्छीमार, शेतकर्यांचा १९ जानेवारीला मोर्चा
प्रस्तावित वाढवण मेगापोर्ट प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसाठी येत्या १९ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. “जोपर्यंत वाढवण बंदर विरोधातील शेवटचा कट्टर ग्रामस्थ संघर्षात उभा आहे, तोपर्यंत हा बंदर प्रकल्प अस्तित्वात येऊ शकत नाही,” असा ठाम इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.
हा मोर्चा वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती, वाढवण बंदर विरोधी युवा संघर्ष समिती, मुरबे-जिंदाल बंदर विरोधी संघर्ष समिती, तसेच महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम, ठाणे जिल्हा मच्छिमार मध्यवर्ती सहकारी संघ, भूमिसेना–आदिवासी एकता परिषद, कष्टकरी संघटना, सागरकन्या मंच, पाणेरी बचाव संघर्ष समिती व पर्यावरण दक्षता संयुक्त समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने काढण्यात येणार आहे.
दोन दशकांपासून सुरू असलेला संघर्ष
वाढवण–वरोर परिसरातील ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले आहे की, वाढवण बंदर विरोधातील लढा गेली दोन दशके सुरू असून तो येथील जनतेच्या रक्तात भिनलेला आहे. सत्ताधार्यांकडून ‘वाढवण बंदर होणारच’, ‘चौथी मुंबई उभी राहणार’, ‘समुद्रातील विमानतळ होणार’ अशा घोषणा करून जनतेची मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
हजारो कुटुंबांवर विस्थापनाची टांगती तलवार
प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या १० किलोमीटर त्रिज्येतील १८ मच्छिमार गावे या प्रकल्पामुळे थेट बाधित होणार आहेत. यामध्ये ५,३३३ घरे आणि सुमारे २०,८०९ मच्छिमारांचे उपजीविकेचे साधन हिरावले जाण्याचा धोका आहे. बंदराशी संलग्न रेल्वे व रस्ते प्रकल्पांमुळे २१ गावे, त्यातील १०,६४१ घरे व सुमारे ४९,७२१ लोकसंख्या विस्थापित होणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
जल-जंगल-जमिनीचा प्रचंड विनाश
बंदराच्या भरावासाठी
७ कोटी टन दगड-मुरूम आणि २० कोटी घनमीटर वाळू आणण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी नानीवली, महागाव, गारगाव, खानीवडे, नागझरी, गिमोली यांसारख्या गावांतील डोंगर, जलस्रोत व जैवविविधतेचा र्हास होणार आहे. यातील काही गावे वनक्षेत्रात येत असल्याने पर्यावरणीय हानी गंभीर स्वरूपाची ठरणार आहे.
समुद्री जीवनावर घातक परिणाम
वाढवण परिसरात १२६ प्रकारच्या माशांच्या प्रजाती आढळतात. बंदरामुळे समुद्रातील भराव, ब्रेकवॉटर, सततचे ड्रेजिंग, वाढलेली जहाज वाहतूक, तेल व रसायनांची गळती, ध्वनी प्रदूषण यामुळे माशांच्या प्रजननावर व स्थलांतर मार्गांवर गंभीर परिणाम होणार आहेत. बंदराच्या प्रतिबंधित क्षेत्रामुळे मच्छिमारांना ६० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर प्रवास करावा लागणार असून त्याचा थेट परिणाम खर्च आणि वेळेवर होणार आहे.
रोजगाराच्या आकड्यांवर प्रश्नचिन्ह
प्रकल्पातून २,००० ते ५,००० कंत्राटी आणि फक्त १,५५४ कायम रोजगार मिळतील, असे प्रकल्प अहवालात नमूद आहे. मात्र मुख्यमंत्री १० लाख रोजगारांचा दावा करत असल्याने या आकड्यांवर आंदोलनकर्त्यांनी तीव्र शंका व्यक्त केली आहे. उदाहरणादाखल, जेएनपीटी बंदरातून २०२३–२४ मध्ये फक्त ६८१ कायम रोजगार उपलब्ध झाले होते, असे निदर्शनास आणले आहे.
प्रस्तावित वाढवण बंदर हे ‘मेगापोर्ट’ श्रेणीत येत असून, बंदर प्राधिकरणाला सक्तीचे भूसंपादन, समुद्र व जमिनीची हद्द वाढवणे, खारफुटीवर भराव, संचारबंदी, नो-फिशिंग आदेश देण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. ग्रामपंचायतींचे निर्णय देखील रोखण्याचा अधिकार या प्राधिकरणाकडे असेल, असा आरोप आहे.
शेती, आदिवासी जीवन व आरोग्यावर परिणाम
बंदराशी संलग्न रस्ते, रेल्वे, डंपर वाहतूक, औद्योगिक प्रकल्पांमुळे शेती, बागायती, जलस्रोत, हवा व माती प्रदूषणाचा धोका वाढणार आहे. आदिवासींचा अधिवास आधीच धोक्यात असून, या प्रकल्पामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
चौथी मुंबईचा कोणासाठी विकास?
‘चौथी मुंबई’च्या नावाखाली हा परिसर भांडवलदारांच्या हवाली केला जात असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. यामुळे स्थानिक मच्छिमार, शेतकरी व आदिवासी संस्कृती, भाषा आणि जीवनशैली नष्ट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन
“ही लढाई केवळ मोबदल्यासाठी नाही, तर आपली भूमी, समुद्र, निसर्ग, संस्कृती आणि पुढील पिढ्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी आहे,” असे सांगत आंदोलनकर्त्यांनी १९ जानेवारी रोजी होणार्या मोर्चात प्रचंड संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
