वाढवण बंदर प्रकल्पाचे वसई विरार हे पहिले लाभार्थी असतील असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अलीकडेच म्हटले आहे.यातून बंदर प्रकल्प बाधितांबद्दलचा त्यांचा दृष्टिकोन स्पष्ट होत आहे... यावर चर्चा घडवून आणणारे नवयुग पालघर
११ जानेवारी रोजीचे हे संपादकीय....
वाढवण बंदर आणि
रोजगाराचे लाभार्थी !
जिल्ह्यात वसई-विरार मनपा निवडणूक प्रचार शिगेला पोचला आहे. बहुजन विकास आघाडी-मनसे-काँग्रेस आघाडी विरुध्द भाजप-शिवसेना शिंदे युती तसेच शिवसेना ठाकरे भुमीपूत्र असा सामना इथे सुरु आहे. याच काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले वक्तव्य सध्या चर्चेत आहे. पालघर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनीही हे वक्तव्य समाजमाध्यमावर प्रसारित केले आहे.
मुख्यमंत्री म्हणतात, वाढवण बंदरामुळे १० लाख लोकांना रोजगार मिळणार आणि त्याचा पहिला लाभार्थी हा वसई-विरारचा नागरिक असेल. हे विधान वसई-विरारकरांची मते मिळविण्यासाठी केलेले आहे हे उघड आहे. भाजपेतर पक्ष इथल्या निवडणुकीत याविरोधात बोलू शकणार नाही, हे गृहित धरुनही हे वक्तव्य केले असणार. पण मग आजवर असा पहिला लाभार्थी वाढवण व परिसरातील बाधित तसेच अन्य भूमीपूत्र असतील असे जे सांगितले जात होते, त्याचे काय होणार ? मुख्यमंत्र्यांचे ताजे वक्तव्य लक्षात घेतल्यास, यावर पाणी फिरलेले दिसते. यामुळे वाढवण बंदर प्रकल्पविरोधातील भूमीपूत्रांना आजवर जी आश्वासने बंदर प्रकल्प प्राधिकरणासह केंद्र व खुद्द राज्य सरकारमार्फत दिली गेली आहेत, तो जाळ्यात खेचण्याचा आजवरचा प्रयत्न तथा फसवणुकीचा प्रकार होता असेच म्हणता येईल. स्थानिक भूमीपूत्रांना हे पुरते ठाऊक आहे.
यावर पुढे सारवासारव करावीच लागली तर १० लाख रोजगाराचा संदर्भ दिला जाईल व मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे इथल्या स्थानिकांच्या रोजगारावर कोणतीही गदा येणार नाही, वसई-विरारवासिय आपलेच बांधव आहेत असेही सांगितले जाईल. ही स्थानिकाची व्याख्या पुढे राज्यापर्यंत विस्तारत जाईल. तारापूर अणूउर्जा प्रकल्पात हे घडले आहे.
वाढवण विरोधात येत्या १९ जानेवारी रोजी मोर्चा असताना हे वक्तव्य समोर आले आहे.
खरे तर मुळात हे १० लाखाचे गणित काय आहे ?कोणी आणि कुठून ही आकडेवारी आली ? अशा प्रकारच्या अंदाजाला काही आधार तर असावयास हवाच ना ? कारण प्रत्यक्ष रोजगार अत्यल्प आहे, हे प्रकल्प आराखड्यातच आहे.नवयुग पालघरने सुरुवातीपासून १० लाख रोजगाराचा दावा करणर्या दावेदारांनी ही माहिती द्यायला हवी याचा आग्रह धरलेला आहे. मात्र अशी ठोस माहिती विचारली की टोलवाटोलवी केली जाते.
आता हे १० लाख रोजगाराचे आश्वासन दिले जात असताना, या वाढवण बंदरामुळे रोजगार हिरावून घेतले जाणार्यांची संख्या किती आहे, याची काही निश्चित आकडेवारी प्राधिकरण किवा केंद्र तथा राज्याकडे आहे का ? ही दोन्ही प्रकारची आकडेवारी प्राधिकरणाच्या कोणत्या दस्तावेजात पाहता येईल हे तरी निदान सांगण्याची तसदी प्राधिकरणाने घ्यायला हवी.मात्र तसे घडताना दिसत नाही.प्राधिकरणामार्फत आजवर जे प्रयत्न झाले आहेत किवा होताहेत ते प्रकल्प विरोधकांचे संख्याबळ कसे घटवता येईल यासाठी, याच नव्हे सर्वच प्रकल्पात हे घडत आलेले आहे.यालाच जनतेची मान्यता म्हणायची का?
