जिल्ह्यात अनेक प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत, नवीन प्रकल्पांची घोषणा होत आहे. मात्र जिल्हा रुग्णालय, मनोर येथील २०० खाटांचे रुग्णालय रखडले आहे, महत्वाचे रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत.. या पार्श्वभूमीवर नवयुग पालघर ०४ जानेवारी रोजीचे हे.....
संपादकीय....
बुलेट ट्रेन,मुंबई-वडोदरा,मालवाहतूक
मार्ग प्रकल्पांच्या गोंगाटात सामान्य
जनतेचा आवाज हरवला आहे !
२०२५ चे वर्ष तर संपले आहे.या वर्षात मागे वळून पाहताना पालघर जिल्ह्याचे चित्र किती बदलले,कसे बदलले..जे बदलले किंवा बदलत आहे किंवा बदलणार आहे त्याचा एकूण जिल्ह्यातील सर्व सामान्य जनतेला किती लाभ झाला/होणार आहे याचा हिशोब यानिमित्ताने मांडायला हवा. बुलेट ट्रेनने तर विराथन आणि जलसार येथे आरपार बोगदा निर्माण केला आहे. मात्र यामुळे परिसरातील ग्रामस्थांची घरे,शाळा आदींचे काय झाले याचा हिशोब काही मांडला गेला नाही.आज त्या भागातील मथाणे परिसरात बिबटे फिरताना दिसत आहेत. बुलेट ट्रेन करता बोगदा करत असताना तेथील वनक्षेत्रातील वन्यजीवांना तसेच पक्ष्यांना प्राणास मुकावे लागत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. यावर बिबट्याच्या वावराने, या वन्य जीवांच्या भवितव्या संबंधातील प्रश्न निर्माण केले आहेत. पर्यावरणीय र्हास तर झालाच आहे.
दुसर्या बाजूने समर्पित रेल्वे मालवाहतूक प्रकल्पही पूर्णत्वाकडे वाटचाल करत आहे. विरार - डहाणू चौपदरीकरणाचे काम गती घेत आहे. मुंबई- वडोदरा महामार्गाचे कामही आता पूर्णत्वाकडे जात आहे. चौथ्या मुंबईची घोषणा झाली आहे आणि विमानतळ देखील साकारणार आहे. हे सारे कोणासाठी आणि का याचे उत्तर देताना पालघर जिल्हा, राज्य आणि देशाच्या विकासाचे चित्र आपल्यासमोर ठेवले जात आहे. पालघर जिल्ह्याचा विकास यातून खरच साधणार आहे का हे येत्या काही काळात आपल्याला पाहायला मिळेल.
मात्र हे सर्व प्रकल्प मार्गी लागत असताना कुपोषण, स्थलांतर आदि गंभीर प्रश्न मार्गी लावण्याकरता २०१४ साली जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर जिल्हा निर्माण झाला त्याच्या पदरात नेमके काय पडले, या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मकच असेल. जिल्हा रुग्णालयाचे काम दोन वर्षांपूर्वी सुरू झाले. मात्र हे काम निधी अभावी संथ गतीने सुरू आहे. मनोर येथील २०० खाटांच्या रुग्णालयाचे कामही आजवर मार्गी लागलेले नाही. जव्हार तसेच अन्य अनेक ठिकाणच्या रुग्णालयांच्या जमिनींचा प्रश्नही रेंगाळत पडलेला आहे. नांदगाव तर्फ मनोर येथील वारली हाट प्रकल्पाची स्थितीही अशीच आहे.
एका बाजूने निधी अभावी हे प्रकल्प रेंगाळत असताना दुसर्या बाजूने राज्य आणि देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे सांगून समांतर बाजूने कोट्यवधी रुपये खर्च करून हे मोठे प्रकल्प गती घेत आहेत, नवीन प्रकल्पांच्या घोषणा होत आहेत. हजारो कोटींचे हे प्रकल्प साकारत असताना १०० ते २०० कोटी करता जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रकल्प रेंगाळत आहेत.दुसर्या बाजूने हेच सरकार आपले नगरसेवक निवडून आणण्यासाठी शेकडो कोटी आपल्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांकरता ओतत असल्याचे आपण पाहिले आहे. परिणामी काय झाले ? कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाले असले तरी माता आणि बालमृत्यूच्या हादरवणार्या घटना आजही घडत आहेत नव-नव्या राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गाच्या घोषणा होत आहेत, मात्र जिल्ह्यातील रस्त्यांचे हाल पाहवत नाहीत. विक्रमगड -मोखाडा,मनोर-वाडा, पालघर- मनोर, पालघर- माहीम असे अनेक रस्ते आज खड्डेमय बनले आहेत. प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत त्या भागातही प्रकल्पवाल्यांनी रस्त्यांची पुरती दुर्दशा के ली आहे. मात्र याकडे ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार ना जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष आहे. प्रकल्पांना गती देण्याचा रोजचा आढावा सुरू आहे. शिक्षणाबाबत देखील हेच होत आहे. जूनमध्ये शाळा सुरू होऊन आता जानेवारी उजाडला तरीही आमच्या शाळा शिक्षकांविना सुरू आहेत. हे गेली अनेक वर्ष घडत आहे. शिक्षक भरतीची बातमी आता पुढे आली आहे. यावरून आम्ही किती वर्षे शिक्षकांविना शाळा चालवल्या हे समजते.त्यातही ८ हजार रुपये देऊन या शाळांना शिक्षक पुरवणार. त्यामुळे शिक्षणाचे काय होणार हे सांगण्यासाठी कोणा भविष्यवेत्याची आवश्यकता नाही जिल्ह्यातील आरोग्य, शिक्षण, रस्ते आणि अर्थातच रोजगार आणि त्यामुळे होणारे स्थलांतर हे प्रश्न आजही तसेच आहेत. स्थलांतर आजही थांबलेले नाही.कातकर्यांच्या वेठबिगारीच्या अलिकडील चित्रातून याचे गांभीर्य अधोरेखित होते. मात्र मुंबई-वडोदरा,समर्पित रेल्वे मालवाहतूक मार्ग,बुलेट ट्रेन आदिंच्या गोंगाटात सामान्य जनतेचा आवाज हरवला आहे !
