आमदार गावितांचा.... राजीनामा

वाढवण बंदरानंतर आता मुरबे बंदर विरोधी लढाई सुरू आहे. "त्यावेळी आणि आताही राजकीय मंडळी लोकप्रिय वक्तव्ये करत आहेत... वाढवण बंदरदरम्यान आमदार गावित यांनी काही वक्तव्य केले होते. काहीसे तशाच प्रकारचे वक्तव्य कुंदन संखे यांनी केले आहे. या पार्श्वभूमीवर नवयुग पालघरचे १२ ऑक्टोबरच्या अंकातील हे संपादकीय

**आमदार गावीतांचा बुलडोझर आणि शिवसेना शिंदे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे याचा राजीनामा...**

     शिवसेना शिंदे जिल्हा प्रमुख कुंदन संखे यांनी अलीकडे मुरबे येथील जिंदाल बंदर विरोधी संघटना आणि सरपंच यांच्या बैठकीत....वेळ पडली तर आपण जिल्हाप्रमुख पदाचा राजीनामा देऊ, अशी घोषणा केली. सोमवारी झालेल्या जनसुनावणीत देखील बंदराला विरोध करताना, शेवटी त्यांनी आपल्या याच भूमिकेचा पुनरुचार केला. कुंदन संखे यांच्या या घोषणेने काही वर्षापूर्वी वरोर-वाढवण येथे पार पडलेल्या, वाढवण विरोधी संघर्ष समितीच्या सर्वपक्षीय सभेच्या आठवणींना उजाला मिळाला. या सभेत आमदार राजेंद्र गावित यांनी वाढवण बंदर जनतेवर लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास पहिला बुलडोझर माझ्या अंगावरून जाईल अशा प्रकारची काहीशी घोषणा केली होती. तदनंतर काय झाले हे सर्वांना ठाऊक आहे. गावीतांना अपेक्षित असलेला बुलडोजर आधी जनसुनावणीवर फिरला. नंतर शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर आणि आता बंदरापासून पुढे थेट मुंबई अहमदाबाद महामार्ग ते समृद्धी महामार्गापर्यंत जाणार्‍या रस्त्यांसाठीच्या जमिनींवर व रेल्वेकडे जाणार्‍या रस्त्यासाठीच्या जमिनींवर फिरतांना दिसत आहे. कुंदन संखे यांच्या राजीनाम्याचे तसेच होणार नाही ना हा प्रश्न या अनुभवानंतर विचारावासा वाटतो.

              मुरबेतील संघटना आणि सरपंच- उपसरपंच यांच्या निर्धार बैठकीत उपस्थित सर्वांना राजकीय कपडे उतरवून या लढ्यात सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले. शिवसेनेच्या उपनेत्या आणि महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघाच्या चेअरवुमन ज्योती मेहेर यांनी आपण राजकीय कपडे उतरवून समाजाच्या बरोबर गेली अनेक वर्ष वाढवणसह मच्छीमारांना उध्वस्त करणार्‍या अनेक प्रकल्पाच्या विरोधात ठामपणे उभे राहिल्याचे सांगितले. वरकरणी हे खरेच आहे असे म्हणता येईल. कारण ज्योती मेहेर मच्छीमारांच्या सर्व लढ्यामध्ये आजवर अग्रेसर राहिलेल्या आहेत शिवसेनेच्या ज्या पदावर त्या पोचलेल्या आहेत त्याचे कारणही मच्छीमारांचे त्या करत असलेले नेतृत्व ,हेच आहे किंबहुना मच्छीमारांच्या लढ्यामधील सहभागाने त्यांना या दोन्ही पदावर पोचवले आहे हे मान्य करावे लागेल. परंतू अशा राजकीय कपडे किवा जोडे उतरवून लढ्यात उतरून काही साध्य झाले नाही, हे त्यांच्यासह सर्वांना आता मान्य करावे लागेल.

            साहजिकच राजकीय जोडे किंवा कपडे उतरवून या लढ्यात भागणार आहे का याचा विचार विविध पक्षातील पदाधिकार्‍यांनी आता करण्याची वेळ आलेली आहे. सोमवारच्या जनंसुनावणीदरम्यान महायुतीच्या एका कार्यकर्त्यांने अगदी पोटतिडकीने व काहीशा संतापाने आम्ही गेल्या निवडणुकांमध्ये महायुतीला निवडून दिले आहे. मात्र तेच आता आमच्या उरावर बसू पाहत असल्याने या निवडणुकीत आम्ही त्यांना मते देणार नाही असे जाहीरपणे निक्षून सांगितले. त्यामुळे खरा प्रश्न हाच आहे. राजकीय भूमिका न घेता लढ्यात उतरणे म्हणजे आपली राजकीय पदे शाबूत ठेवून जेवढे जमेल तेवढे लढ्याला साथ देणे असाच होतो. वाढवणंचा १९९५ पासून आजपर्यंतचा लढा, जिंदालचा नांदगाव येथील बंदर आणि आता मुरबे येथे बंदर उभारणीचा घातलेला घाट यावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की हे सरकार लोक भावनांचा किंवा लोकांनी उपस्थित केलेल्या योग्य मुद्द्‌यांचा कोणताही विचार करत नाही. वाढवण बंदराच्या सुनावणीवेळी, तेथील ग्रामस्थांनी वाढवण बंदर सर्वांना कसे देशोधडीला लावणार आहे, पर्यावरणीय व अन्य अंगांनी यासंबंधी अतिशय तर्कसंगत तांत्रिक, शास्र शुद्ध आणि कायदेशीर अशी मांडणी त्यावेळी केली.मात्र जनसुनावणीतील या मांडणीचा विचार न करता हा प्रकल्प रेटून नेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुरबे बंदर जनसुनावणीत देखील हे दिसले. ही जनसुनावणी हा एक फार्स असल्याचे अनेकांचे मत झाले.जनसुनावणीत कितीही योग्य मुद्दे मांडले तरी सरकारला हवे तेच समिती करेल आणि तसे करण्याचे नाकारल्यास, डहाणू पर्यावरण प्राधिकरण समिती एका रात्रीत बदलून, हवे ते सदस्य घेऊन, आपल्या बाजूने निर्णय घेत,नवीन सदस्य आणले गेले,तसे घडेल,अशीच लोकांची भावना आहे, आणि ही आधीच्या अनुभवावर आधारलेली आहे . सरकारला हवं, तेच सरकार करून घेते असं जर असेल, तर हे जे पक्षीय पदाधिकारी आहेत त्यांनी आप-आपली पक्षीय पदे पणाला लावली तरच यातून काही साध्य होऊ शकेल. वाढवण बंदरासंदर्भात पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी हेच केले होते, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. आमच्या ग्रामस्थांना वाढवण बंदर नको आहे तर ते रद्द करा, असा स्पष्ट आदेश त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना दिला. हा पक्ष पातळीवरील निर्णय होता. आज कुंदन संखे यांनी, वेळ पडली तर पक्ष पदाचा राजीनामा देईल असे जे सांगितले आहे तशीच भूमिका जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षातील सर्व पदाधिकार्‍यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी घेतली तर सरकारला नमावेच लागेल. मात्र ही भूमिका न घेता राजकारणाचे जोडे आणि कपडे काढून आम्ही आलो आहोत असे म्हणत राहिले तर त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. किंबहुना अशी लढाई ही लुटूपुटूची लढाई असेल. इतकेच नाही तर यातून तुमच्या हेतूबद्दल देखील शंका निर्माण होऊ शकते.    

           एका बाजूने वाढवण, मुरबे बंदरासंबंधी बोलताना, सरकार, पक्ष नेतृत्व विकासाचे गुणगाण करत राहणार आणि दुसर्‍या बाजूने बंदर आणि अशा प्रकारचे प्रकल्प आणून आमचा कसा विनाश करित आहात, आम्हाला कसे देशोधडीला लावले जात आहे, हे ओरडत राहायचे ही भूमिका विसंगत आणि नैतिकदृट्या चुकीची ठरेल.

             हे मान्य करावे लागेल की, वाढवण बंदर जनसुनावणीच्यावेळी आणि याही जनसुनावणीच्या वेळी, अनेकांनी अतिशय अभ्यासपूर्ण अशी मांडणी केली. ही मांडणी पर्यावरणाच्या अंगाने,ही मांडणी समुद्र, त्यातील जैवविविधतेच्या अंगाने,ही मांडणी माशांचे आणि मच्छिमारांचे काय होणार या अंगाने, ब्रेक वॉटर बंधारा बांधला गेला तर त्याचे परिणाम किती खोलवर असतील या अंगाने, केवळ सरंगा, शिवडी किंवा मोठे मासेच नाही तर वाड्‌ड्या (शिंपल्या), उपळ्या (तिसर्‍या), खुबर्‍या (कवड्या), पाळं, कालवं अशा लहान माशांवर उदरनिर्वाह चालवणार्‍या असंख्य महिलांच्या अंगाने, ही मांडणी ड्रेजिंग आणि तत्सम कामांमुळे होणार्‍या कंपनांमुळे माशांवर कसा विपरीत परिणाम होऊ शकतो हे सांगणारी, ही मांडणी खारफुटी/कांदळवने नष्ट होणार असल्याने त्यामुळे प्रजनन क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या क्षेत्रावर होणारा परिणाम सांगणारी, तेलगळतीमुळे होणारे दुष्परिणाम सांगणारी अशा सर्वच अंगांनी, अतिशय अभ्यासू अशी मांडणी राहिली. वाढवण बंदर जनसुनावणी व अन्य वेळीही सर्वांनी याचा अनुभव घेतला आणि आता मुरबे बंदराच्या अनुषंगाने याचा अनुभव आला. एका बांधवांने म्हटले ते खरेच आहे. ही पर्यावरणीय जनसुनावणी आहे की पर्यावरणाचा नाश करणारी/विनाशकारी जनसुनावणी आहे ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. हा प्रश्न जनसुनावणीच्या विषयाला धरून नसल्याचे सांगण्यात आले.परंतू हे योग्य उत्तर नव्हते. हा धागा,मुरबे बंदरामुळे पर्यावरणाचा कसा नाश होणार आहे आणि हा एकूणच नाश तापमान वाढ ( ज्याचा उल्लेख अलिकडील आपल्या भाषणात पालकमंत्र्यांनीही विस्ताराने केला होता ) किंवा आज आपण हिमालय कोसळण्याच्या किंवा मराठवाडा चिखलात बुडण्याच्या स्थितीपर्यंत पाहत आहोत तिथे घेऊन जाणारा आहे , हा तो धागा/मुद्दा होता, मुरबे बंदरामुळे होणार्‍या पर्यावरण नाशाकडे स्वतंत्रपणे पाहता येणार नाही अशा अर्थाने या मुद्याकडे पाहायला हवे होते. 

           आपण बंदर तसेच तत्सम प्रकल्पांमुळे होणार्‍या विनाशाकडे गांभीर्याने पाहत आहोत, ही खरोखरीने आमची जीवन मरणाची लढाई आहे इथवर याचं गांभीर्य, जोवर आम्ही आमच्या वरच्या नेतृत्वापर्यंत, राज्य पातळीवरील नेतृत्वापर्यंत, सत्ताधार्‍यांपर्यंत पोचवत नाही, तुम्ही याबद्दल काही निर्णय घेतला नाही तर इथल्या सत्तेला आम्ही लाथ मारू हे सांगण्याचे धारिष्ट्य/ सामथ्र्य आमच्यात येईल तेव्हाच सत्ताधार्‍यांना जाग येईल, हे पक्के लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे पायातले जोडे किंवा अंगावरचे कपडे उतरवून या लढ्यात उतरून काही साध्य होणार नाही. तर ते ठेवून ही लढाई लढावी लागेल. आणि आप-आपल्या नेतृत्वापर्यंत हा संदेश पोचवावा लागेल. तरच यातून काही निष्पन्न होईल.

           अन्यथा कुंदन संखे यांच्या राजीनाम्याचे आमदार राजेंद्र गावित यांच्या बुलडोझर प्रमाणेच होईल. हा बुलडोझर सर्वांवर फिरला. मात्र गावीतांवर फिरला नाही (तसा तो प्रत्यक्षात फिरायला हवा होता अशी आमची इच्छा नाही आणि नव्हती ) मतितार्थ इतकाच की, गावितांनी आपले पद पणाला लावले नाही . तसे कुंदन संखे किंवा अन्य राजकीय पदाधिकार्‍यांचे होऊ नये इतकेच यानिमित्ताने सांगणे आहे !