https://youtu.be/flmxCGJgfRs?si=m4HKiGiSqpQA2me0
🔥 पालघरमध्ये आदिवासीं पुन्हा एकदा एकवटला
धनगर-बंजारा घुसखोरीविरोधात १५ हजार आदिवासींचा मोर्चा – “उलगुलान”च्या घोषणांनी दुमदुमलं पालघर
आदिवासी आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय एकजूट •
“राजीनामे देऊ, पण आरक्षणावर गदा आणू देणार नाही” – खासदार सवरा, आमदार तरे, गावित, यांचा इशारा
पालघर :
धनगर आणि बंजारा समाज अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या विरोधात आज पालघर जिल्हा मुख्यालयावर आदिवासी समाजाचे लाल वादळ धडकले. “उलगुलान होणारच!” अशा घोषणांनी शहर दुमदुमून गेलं. सुमारे १५ हजार आदिवासी कार्यकर्त्यांनी पालघर बिरसा मुंडा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत भव्य मोर्चा काढत सरकारला ठाम इशारा दिला.
या मोर्चाचे नेतृत्व खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार विलास तरे, आमदार राजेंद्र गावित आणि यांनी केले. विक्रमगड, जव्हार, वाडा, मोखाडा, वसई, डहाणू आणि पालघर तालुक्यांतून आलेल्या हजारो युवक, महिला आणि आदिवासी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या आंदोलनात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांना आदिवासी समाजाने आपली मागणी स्पष्ट करणारे निवेदन सादर केले.
🟢 “घुसखोरी रोखण्यासाठी संसदेत आवाज उठवू” — खासदार डॉ. हेमंत सवरा
खासदार सवरा म्हणाले, “आदिवासी आरक्षणावर कुणी घाला घालण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही संसदेत आवाज उठवू. आवश्यक असेल तर राजीनामेही देऊ. आजच्या मोर्चाने महाराष्ट्रभर आदिवासी एकतेचा संदेश दिला आहे.”
🔴 “आदिवासींच्या हक्कांवर गदा आणली, तर राजीनामे फेकून देऊ” — आमदार विलास तरे
आमदार तरे म्हणाले, “बंजारा समाज राज्यभर मोर्चे काढत आहे, पण पालघरमधील हा मोर्चा म्हणजे नुसता निषेध नव्हे, तर आदिवासी एकजुटीचं प्रतीक आहे. आमचा संदेश स्पष्ट आहे — आदिवासी आरक्षणात कोणतीही घुसखोरी होऊ देणार नाही. आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी प्रत्यक्ष भेट घेऊन ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. आजच्या मोर्चाने आदिवासी समाजाची ताकद सरकारला दाखवून दिली आहे.”
🟠 “आरक्षण बचाव, आदिवासी बचाव” — आमदार राजेंद्र गावित यांची ठाम भूमिका
“बंजारा समाज स्वतःला ब्राह्मण किंवा राजपूत समजतो, मग आदिवासी आरक्षणाची मागणी का?” असा सवाल गावित यांनी उपस्थित केला. “१९८४ च्या गॅझेटनुसार या समाजाला भटकी जात म्हणून साडेतीन टक्के आरक्षण आधीच मिळालं आहे. आता अनुसूचित जमातीत प्रवेश देण्याचा प्रयत्न आदिवासींच्या हक्कांवर आघात आहे असे त्यांनी सांगितले.
🟣 “संविधानाने दिलेले अधिकार हिरावून घेऊ देणार नाही” — आमदार हरिश्चंद्र भोये
भोये म्हणाले, “पद गेलं तरी चालेल पण आम्ही समाजासोबत राहणार. तन-मन-धनाने आदिवासी हक्कांसाठी लढा देऊ. संविधानाने दिलेले अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही.”
🔻 मोर्चाचे ठराव आणि पुढील लढा
सभेच्या अखेरीस पुढील टप्प्यात मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्धार करण्यात आला. भूमिसेना आदिवासी एकता परिषदेच्या ऍड. मीना धोदडे यांनी आदिवासीच्या एकजुटीची गरज व्यक्त केली.“आदिवासी आरक्षण १८६० पासून आहे — रक्त सांडून मिळालेला अधिकार आहे,” असे डॉ. सुनील परहाड यांनी नमूद करत आदिवासी समाजाला सतत सजग राहण्याचे आवाहन केले.
या ऐतिहासिक मोर्चात ३० हून अधिक आदिवासी संघटना सहभागी झाल्या. “हा फक्त आंदोलन नाही, ही आदिवासी एकतेची नवी पर्वणी आहे,” असा सूर संपूर्ण सभेत गुंजत राहिला
