वीज दरवाढ मागे न घेतल्यास उद्योग राज्याबाहेर नेण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही

वीज दरवाढ मागे न घेतल्यास उद्योग राज्याबाहेर नेण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही

 वीज दरवाढीमुळे तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील शेकडो कारखाने बंद पडून हजारो कामगार बेरोजगार होतील, असा थेट इशारा देत तारापूर इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (टीमा) अध्यक्ष डी. के. राऊत यांनी महावितरण व राज्य सरकारला खडसावले. अन्यायकारक व असह्य वीज दरवाढ तात्काळ मागे घेतली नाही, तर उद्योगांना टाळे ठोकण्याशिवाय व राज्याबाहेर स्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले.

  पालघर जिल्ह्यातील बोईसर–तारापूर येथील आशिया खंडातील अग्रगण्य औद्योगिक वसाहत असलेल्या तारापूर एमआयडीसीमध्ये महावितरण (एमएसईडीसीएल)च्या वाढीव वीज दरांविरोधात उद्योजकांचा उद्रेक झाला. बुधवार, ७ जानेवारी २०२६ रोजी तारापूर इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली बोईसर–तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील महावितरणच्या उपकार्यकारी अभियंता कार्यालयावर ‘हाय व्होल्ट मोर्चा’ काढत उद्योगजगताने तीव्र आंदोलन छेडले. या मोर्चात १५० हून अधिक औद्योगिक युनिट्‌सचे मालक व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

    डहाणू इंडस्ट्रीज असोसिएशन तसेच लघु उद्योग भारती, बोईसर यांचाही सक्रिय सहभाग असलेल्या या आंदोलनादरम्यान व आंदोलनस्थळी बोलताना टीमा अध्यक्ष डी. के. राऊत यांनी सांगितले की, महावितरणने सादर केलेली ‘मल्टी इयर टॅरिफ’ (एमवायटी) याचिका आणि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या (एमईआरसी) अलीकडील आदेशांमुळे वीज दर प्रचंड वाढले असून त्यामुळे उत्पादन खर्च नियंत्रणाबाहेर गेला आहे. परिणामी अनेक उद्योग आधीच तोट्यात गेले असून काही कारखाने बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. ही दरवाढ केवळ उद्योगांवर आर्थिक ओझे टाकणारी नसून महाराष्ट्राच्या औद्योगिक भविष्यालाच धोका निर्माण करणारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देशातील प्रमुख औद्योगिक पट्‌ट्यांपैकी एक असलेल्या तारापूर एमआयडीसीची स्थिती आज अत्यंत गंभीर बनली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

 टीमाचे उपाध्यक्ष पापा ठाकूर तसेच अन्य वक्त्‌यांनीही महावितरणच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली. वीज वापर व विक्री वाढवून महसूल वाढविण्याऐवजी केवळ दरवाढ करून उद्योगांवर बोजा टाकला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ही भूमिका राज्य सरकारच्या ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ धोरणाच्या पूर्णत: विरोधात असून शेजारील राज्यांमध्ये वीज दर कमी असल्याने महाराष्ट्रातील उद्योग तेथे स्थलांतरित होत असल्याची गंभीर बाबही त्यांनी अधोरेखित केली.

  महावितरणच्या उद्योगविरोधी धोरणांवर तात्काळ आळा घालून उद्योगांना दिलासा देण्याची ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली. अन्यथा उद्योग बंद करणे किंवा राज्याबाहेर स्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असा कडक इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला.

        दरम्यान, या आंदोलनाचे मागणीपत्र महावितरण पालघर विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील नागोराव भारंबे तसेच उपकार्यकारी अभियंता (बोईसर औद्योगिक) प्रभुचरण चौधरी यांना सादर करून तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली.

            यावेळी टीमा पदाधिकारी निलेश पाटील, एस. आर. गुप्ता, उदयन सावे, एस. एल. शर्मा, राकेश पंसारी, अजित राणे, नीरज पुरोहित, रवि भावसर, अमरसिंह, सीताराम पटेल, कृष्णा देशमुख, चंद्रकांत चौधरी, तसेच लघु उद्योग भारती, बोईसरचे अध्यक्ष देवेश देशमुख, ?ड. साहिल जाधव, ऍड. कल्पेश धोडी, कामगार नेते संजय पाटील आदींसह मोठ्या संख्येने कारखानदार व प्रतिनिधी उपस्थित होते.