जिल्ह्यात नवनवीन प्रकल्पांना पायघड्या घातल्या जात असताना, जिल्ह्याच्या मूळ समस्या व त्यासाठीचे प्रकल्प याकडे कमालीचे दुर्लक्ष होत आहे. जिल्हा निर्मिती होऊन बारा वर्षे उजाडली तरीही हेच चित्र आहे. यावर भाष्य करणारे नवयुग पालघरच्या १० मेच्या अंकातील हे संपादकीय :
** जिल्ह्याच्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष कशासाठी?**
पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांना विकासाची स्वप्ने दाखवणार्या प्रकल्पांसाठी जिल्हा प्रशासन जीवाचे रान करत असल्याचे चित्र आपण दररोज पाहत आहोत. मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे, समर्पित रेल्वे मालवाहतूक मार्ग, वाढवण बंदर, विराज व रोठे वस्रोद्योग प्रकल्प, जिंदाल बंदर, विरार-डहाणू चौपदरीकरण, वाढवण बंदर ते राष्ट्रीय महामार्ग जोडणारा रस्ता, बुलेट ट्रेन असे हजारो कोटींचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाची धडपड सुरू आहे. एखादा प्रकल्प पंतप्रधानांचा महत्त्वाकांक्षी, तर एखादा मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाकांक्षी म्हणून ओळखला जातो. आता चौथी मुंबई, विमानतळ, नाशिकला जोडणारा महामार्ग आदि प्रकल्पांचीही रांग लागलेली आहे.
मात्र या सगळ्या गदारोळात जिल्ह्याच्या मूळ प्रश्नांकडे प्रशासन गांभीर्याने लक्ष देताना दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. जलजीवन मिशनसारखी महत्त्वाकांक्षी योजना राबवली जात असताना जानेवारीपासूनच जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. गेल्या वर्षीचीही परिस्थिती अशीच होती; त्यात यंदा काही विशेष बदल झालेला दिसत नाही. जलजीवन मिशनमधील भ्रष्टाचार हा वेगळाच विषय असला, तरी घरोघरी नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्याच्या या योजनेलाच घरघर लागल्याचे चित्र आहे. प्रशासनासाठी हे आता जणू रोजचेच रडगाणे झाले आहे.
यंदा जव्हार, मोखाडा आणि वाडा तालुक्यांमध्ये पाणीटंचाईने डोके वर काढले आहे. पावसाचे आगमन लांबले, तर परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. जलजीवन मिशनवर कोट्यवधी खर्च होत असताना दरवर्षी टँकरवरही लाखो-कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. ही शोकांतिका नव्हे तर नियोजनशून्यतेची साक्ष आहे.
पावसाळा सुरू झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे आरोग्याचे प्रश्न उभे राहणार हे निश्चित आहे. त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या घोषणा केल्या जातात; मात्र त्या बहुतांश वेळा कागदावरच राहतात. पालघर येथील जिल्हा रुग्णालय आणि मनोर येथील ट्रॉमा केअर सेंटर १ मेपासून सुरू होणार असल्याची घोषणा आरोग्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली होती. त्याच आधारावर स्थानिक आमदार राजेंद्र गावित यांनीही जिल्हावासीयांनाही स्वप्ने दाखवली.
परंतु या दोन्ही प्रकल्पांची प्रत्यक्ष स्थिती लक्षात घेता १ मे रोजी उद्घाटन होणे शक्य नसल्याचे वास्तव स्पष्ट होते. हे वास्तव वेळेवर निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. शासनाकडून आवश्यक निधी मिळण्यात झालेला व होत असलेला विलंब हे त्यामागचे मुख्य कारण असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. स्थानिक आमदार आपल्या राज्य सरकारकडून, आपल्या पक्षाच्या मंत्र्याकडून आवश्यक निधी मिळवण्यात अपयशी ठरले, हेही वास्तव आहे.
तरीही १ मेची तारीख सांगितली गेली. युद्धपातळीवर कामे करण्याचे आदेश दिले गेले, बैठका झाल्या; पण १ मे उजाडला आणि गेला, उद्घाटन मात्र झाले नाही. आता पुढची तारीख १५ जून असल्याचे सांगितले जाते. पण तोपर्यंत आवश्यक निधी उपलब्ध होईल का? सर्व कामे पूर्ण होतील का? आवश्यक पदभरती होईल का? अत्यावश्यक उपकरणे उपलब्ध करून दिली जातील का? या प्रश्नांची उत्तरे जिल्हा प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी जिल्हावासीयांना द्यायलाच हवीत.
जव्हार उपजिल्हा रुग्णालयाच्या जमिनीचा प्रश्नही अजून रखडलेलाच आहे. आमचे पालकमंत्री जिल्ह्यात येतात, जनता दरबार घेतात आणि निघून जातात; मात्र जिल्ह्याच्या या मूलभूत प्रश्नांबाबत ते अपेक्षित गांभीर्याने दखल घेत असल्याचे दिसत नाही.
जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी जिल्हावासीयांच्या दृष्टीने खर्या अर्थाने महत्वाचे असलेले पाणी व आरोग्याचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकेच जिल्हावासीयांसाठी पाणी आणि आरोग्य हे प्रश्नही महत्त्वाचे आहेत, हे विसरून चालणार नाही.
जिल्हा निर्माण होऊन बारा वर्षे झाली, तरी आजही जिल्हा रुग्णालय आणि ट्रॉमा केअर सेंटर सुरू होण्याचीच चर्चा करावी लागते, ही मोठी शोकांतिका आहे. या दोन्ही रुग्णालयांचे महत्त्व लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन, आरोग्यमंत्री, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा विकासाच्या गप्पा आणि स्वप्ने दाखवण्यापुरतेच प्रशासनाचे कार्य मर्यादित राहील, आणि जिल्हावासीयांच्या मूलभूत गरजा मात्र कायमच उपेक्षित राहतील.
