पालघर : आदिवासींच्या जमिनीवरील १२० अतिक्रमणे निष्कासित

पालघर जिल्ह्यातील बोईसर येथील दांडीपाडा (बोईसर) परिसरातील सर्वे क्रमांक २७/१ ते ६५/५६ मधील आदिवासी जमिनीवरील एकूण १२० अतिक्रमणे प्रशासनाने जमीनदोस्त केली. या कारवाईत ९१ घरे आणि २९ व्यावसायिक गाळ्यांचा समावेश होता.

सदर जमीन क्षेत्रफळ ०.६५.० हे. आर असून ती आदिवासी खातेदारांच्या नावावर सामाईक दाखल आहे. संबंधित जमिनीवर बिगर आदिवासींकडून अनधिकृत ताबा घेऊन घरे, खोल्या आणि व्यापारी गाळे उभारण्यात आले होते. तीन वर्षांपूर्वी आदिवासी कुटुंबांनी त्यांच्या जमिनी बिगर आदिवासींना बेकायदेशीररीत्या विक्री केल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर महसूल विभागाकडून चौकशी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

ही कारवाई महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६, ३६अ व

जमिन महसूल अनुसूचित जमातींना जमिन प्रत्यार्पित करणे अधिनियम १९७४

मधील तरतुदींनुसार करण्यात आली. कायद्यानुसार आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना शासनाची परवानगी न घेता हस्तांतरित करता येत नाही. अशा प्रकारचे हस्तांतरण विधीअग्राह्य (बेकायदेशीर) ठरते आणि संबंधित जमीन मूळ आदिवासी धारकास परत देण्याची तरतूद आहे.

तहसीलदार रमेश शेडगे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार तालुक्यातील सर्व मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्या उपस्थितीत अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम राबविण्यात आली. कारवाईदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुमारे ६० पोलीसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. कारवाई दरम्यान रहिवाशांसह बोईसर सरपंचांनी प्रचंड विरोध केला. आपली राहती घरे जमीनदोस्त होत असल्याचे पाहताना अनेकांना अश्रू अनावर झाल्याचे पहायला मिळाले.

तहसीलदार शेडगे यांनी सांगितले की, “अनुसूचित जमातींच्या जमिनींवर बिगर आदिवासी व्यक्तींनी केलेले अनधिकृत कब्जे काढून टाकणे ही प्रशासनाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. संबंधित जमीन मूळ आदिवासी खातेदारांना ताब्यात देण्यात येईल.”

या कारवाईमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून आदिवासी जमिनींच्या संरक्षणाबाबत प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महसूल विभागाकडून अशा प्रकरणांवर पुढील काळातही सातत्याने कारवाई केली जाणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.