जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांविरोधात अलीकडे मुंबईत आझाद मैदान येथे आंदोलन करण्यात आले. पालघर येथील प्रचंड मोर्चानंतरचे हे दुसरे आंदोलन होते. मात्र सरकारने या दोन्ही आंदोलनाची दखल घेतली नाही. यावर चर्चा करणारे नवयुग पालघरचे २९ मार्च अंकातील हे संपादकीय
**वाढवण व अन्य प्रकल्प :
पालघर व मुंबई मोर्चानंतर काय ?**
वाढवण-मुरबे बंदर, समुद्रातील विमानतळ, चौथी मुंबई,केळवा रोड येथील वस्त्रोद्योग प्रकल्प आदी प्रकल्पाविरोधात जिल्ह्यातील मच्छीमार, आदिवासी तसेच अन्य समाज घटकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून आपल्या एकजुटीचे दर्शन घडवत प्रकल्प विरोधातील आपला आवाज जिल्हा प्रशासनामार्फत सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचे काम केले. मात्र अपेक्षेप्रमाणे या आंदोलनाची सरकारने दखल न घेतल्याने संघर्ष समितीने २३ मार्च रोजी मुंबईला आपला मोर्चा वळवला आणि या सर्व प्रकल्पा विरोधात आपण ठामपणे उभे असल्याचे सरकारला दाखवून दिले. आंदोलनकर्त्यांनी पोलिसांमार्फत मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीचा आग्रह धरला. मात्र प्रत्यक्ष चर्चेकरता वेळ मिळू शकत नसल्याने,धावत्या भेटीचा प्रस्ताव फेटाळत आंदोलनकर्त्यांनी मागे फिरणे पसंत केले.
आमच्या व्यासपीठाचा राजकीय पक्ष फायदा उठवतात, मात्र प्रत्यक्षात आमच्या मागण्या रेटून धरण्यासाठी प्रयत्न करत नाहीत असा आंदोलनकर्त्यांचा समज झाला असल्याने पालघर येथील मोर्चादरम्यान तसेच मुंबईतील मोर्चा दरम्यानही आंदोलनकर्त्यांनी राजकीय पक्षांना आमंत्रित केले नाही.याचा परिणाम साहजिकच राज्याच्या विधानसभा अधिवेशनादरम्यान मुंबईत मोर्चा जाऊनही विधिमंडळात यासंबंधीचा आवाज उठला नाही. आंदोलनकत्र्याचा हा निर्णय योग्य की अयोग्य यांचा निर्णय त्यांनाच घ्यावयाचा आहे . पालकमंत्री गणेश नाईक तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मुंबईतील या आंदोलनाकडे पाठच फिरवली.
मात्र या दोन्ही आंदोलनाच्या परिणामी मुंबई मोर्चा पाठोपाठ पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी मंत्रालयातच वाढवण संबंधित आढावा बैठक घेऊन भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीनंतर दुसर्या दिवशी लागलीच जिल्हाधिकार्यांनी पालघर येथील संबंधित अधिकारी तसेच बँक प्रतिनिधी आदींची बैठक घेतली.
वाढवण व परिसरातील जनतेने बंदराविरोधातील आपला निर्धार कायम ठेवला आहे. त्या परिसरात वेळोवेळी या संबंधातील विरोध दर्शविला जात असतो. मात्र आता इतर प्रकल्पा प्रमाणेच नुकसान भरपाईच्या निमित्ताने प्रशासन आणि सरकार आंदोलकाचा विरोध कमी करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. वाढवण आणि विविध प्रकल्पा विरोधात असलेल्यांमध्ये सर्वपक्षीय पदाधिकारी कार्यकर्त्यांचा सहभाग असतो. मात्र हे पदाधिकारी-कार्यकर्ते विशेषत:, सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते आपापल्या पक्षातील नेतृत्वाकडे या संदर्भात काही आग्रही भूमिका घेत असावे असे दिसत नाही किंबहुना पक्षातील आपले स्थान यासाठी पणाला लावताना दिसत नाही आपण जनतेसोबत आहोत हे ही सर्व मंडळी ठासून ठामपणे सांगत असतात मात्र आजवरचा शासनाचा एकूण पवित्रा लक्षात घेता, ही भूमिका पुरेशी ठरेल असे दिसत नाही.आंदोलनात राजकारण नको असे म्हटले जात असले तरी अखेरीस राजकीय दबावाशिवाय काही निर्णय होऊ शकेल असे दिसत नाही स्थानिक आमदार-खासदारही तूर्तास कोणतीही निवडणूक नसल्याने सत्ताधारी आमदार/खासदार काही भूमिका बजावू शकतील असे नाही.
विकासाच्या नावाखाली एकापाठोपाठ एक प्रकल्प आणून त्याही पुढे जात, आता चौथी मुंबई, समुद्रातील विमानतळ आदी प्रकल्पांसाठी सर्व डोंगर बोडके करून, समुद्रात भराव घालून, धरणांमधील पाणी पळवून, नवीन धरणे बांधून इथले पर्यावरण धोक्यात आणले जात आहे याचे कोणतेही गांभीर्य शासन तसेच आपल्या लोकप्रतिनिधींना नसावे, हें चिंताजनक आहे. जल-जंगल्–जमिनींवरील याच्यावरील या हल्याची किंमत राज्यासह देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण मोजत आहोत. जमिनीचा मोबदला हे यावरील उत्तर आहे असे शासनाला वाटावे, हे तर अजबच.
मोबदला मिळाल्यानंतर बाधितांनी पैशाचा योग्य विनियोग करावा, पैशाची गुंतवणूक करावी अशा सूचना आता जिल्हा प्रशासनामार्फत दिल्या जात आहेत. हे स्वागतार्ह असले तरी एकूण व्यवस्थेचा विचार करता असे घडणे अशक्य आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.अशीच सूचना करायची तर या प्रकल्पांमध्ये प्रकल्प बाधितांचा हिस्सा ठेवण्याचा निर्णय आधीच घ्यायला हवा होता.नवी मुंबईत त्याकाळी अशा प्रकारचा निर्णय झाला असून त्याचा काही एक फायदा निश्चितच झाला आहे. मात्र येथे विविध प्रकल्प आणताना या प्रकल्पातून मिळणार्या लाभाचा हिस्सा बाधितांना मिळावा या दृष्टीने काही विचार झाल्याचे दिसत नाही. अलीकडिल विविध प्रकल्पातून मिळालेल्या मोबदल्यानंतर मिळालेल्या पैशाचे काय झाले हे सर्वांना ज्ञात आहेच. सरकारी अधिकारी, दलाल यांनी या सर्वांचा गैरफायदा घेतला हेही सर्वज्ञात आहे. आता तसे होऊ नये यासाठी दक्षता घेतली जात असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्ष अनुभव तसा राहील अशी खात्री देता येणार नाही. या प्रकल्पांना जन सुनावणी दरम्यान व तदनंतर वारंवार जनतेकडून विरोध होऊनही सरकार आपलेच म्हणणे पुढे रेटत आहे हे एक प्रकारे जनतेवर अन्याय करणारेच आहे.
