** “सरकार नेमके कुणासाठी काम करत आहे?” — आझाद मैदानावर हजारोंचा संतप्त सवाल;
‘ वाढवण बंदर, चौथी मुंबई’, मुरबे बंदर, टेक्सटाईल पार्कसह सर्व विनाशकारी प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याची मागणी**
मुंबई : आमची जमीन, आमचा समुद्र, आमचा निसर्ग आणि आमचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी लढा देणाऱ्या आदिवासी, मच्छीमार, शेतकरी व इतर वंचित घटकांनी सोमवारी (दि. २३) आझाद मैदानावर अभूतपूर्व महामोर्चा काढत राज्य सरकारविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. “सरकार नेमके कुणासाठी काम करत आहे?” असा थेट सवाल उपस्थित करत ‘’, वाढवण बंदर, चौथी मुंबई,
समुद्रातील विमानतळ, टेक्सटाईल पार्क, जिंदाल बंदर आदी प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याची एकमुखी मागणी यावेळी करण्यात आली. सरकारने अधिवेशनातील उर्वरित काळात निर्णय न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण, डहाणू, वरोर, टिघरे पाडा, चिंचणी, तारापूर, नवापूर, उच्चळी दांडी, मुरबे, सातपाटी, वडराई, माहीम, केळवे आदी किनारी भागांतून हजारो मच्छीमार, आदिवासी, शेतकरी आणि बागायतदार पहाटेपासून लोकल व एक्स्प्रेस गाड्यांनी मुंबईत दाखल झाले. “एकच जिद्द – वाढवण बंदर रद्द” अशा घोषणांनी आझाद मैदान दणाणून गेले. वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती, विविध मच्छीमार संघटना, आदिवासी संघटना आणि जनसंघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता.
आंदोलनकर्त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार, वाढवण येथील प्रस्तावित बंदर प्रकल्पामुळे पालघर, डहाणू ( कोकण) किनारपट्टीचा नैसर्गिक वारसा, पर्यावरणीय संतुलन आणि लाखो लोकांचा पारंपरिक उपजीविकेचा आधार धोक्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगितले. समुद्रात सुमारे ३,९०० एकर भराव टाकण्यात येणार असून, माशांच्या प्रजननासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ‘सुवर्ण पट्टा (गोल्डन बेल्ट)’ कायमचा नष्ट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. परिणामी, मच्छीमारांचे उत्पन्न कोलमडेल, किनारपट्टीची धूप वाढेल, समुद्राचे पाणी गावांमध्ये घुसण्याचा धोका निर्माण होईल आणि संपूर्ण परिसंस्थेचा समतोल बिघडेल, असेही आंदोलकांनी स्पष्ट केले.
१९१८ मध्ये डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने पर्यावरणीय हानीच्या कारणास्तव या प्रकल्पाला नकार दिला होता. मात्र, आता त्याच प्राधिकरणाकडून हिरवा कंदील देण्यात आल्याने आंदोलकांनी संताप व्यक्त केला . तीन दशकांपासून सुरू असलेला हा जनआंदोलनाचा लढा आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्याचेही आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
मोर्चात सहभागी नेत्यांमध्ये नारायण पाटील, वैभव वझे, लिओ कोलासो, रामकृष्ण तांडेल, किरण कोळी, देवेंद्र तांडेल, ज्योती मेहेर, राजन मेहेर, ब्रायन लोबो, सुनील पऱ्हाड, भरत वायडा, मानेंद्र आरेकर, सुनील कोळी, उज्वला पाटील आदींचा समावेश होता. यावेळी सर्वच प्रमुख नेत्यांनी, “मोठ्या भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी स्थानिकांवर अन्याय होत आहे. या प्रकल्पांचा फटका केवळ प्रभावितांना नव्हे तर प्रदूषणाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांनाही बसणार आहे,” असा इशारा दिला.
आंदोलनकर्त्यांनी विविध मागण्या मांडत सरकारवर थेट दबाव आणला. त्यामध्ये वाढवण बंदर प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करणे, जिंदाल मुरबे बंदर व टेक्सटाईल पार्क थांबवणे, समुद्रातील विमानतळ आणि ‘चौथी मुंबई’ योजना मागे घेणे, गोराई येथील निक्षारीकरण प्रकल्प रद्द करणे, कफ परेड येथील मरीना पार्क प्रकल्प रद्द करणे यांचा समावेश होता. तसेच मुंबईतील कोळीवाड्यांचे व मासळी बाजारांचे पुनर्विकास धोरण मच्छीमारांच्या हिताचे करणे, ससून डॉक येथील बंद गोदामे त्वरित ताब्यात देणे, छत्रपती शिवाजी महाराज (क्रॉफर्ड) मार्केटचे स्थलांतर न करणे, बाजार विकासात मच्छीमार महिलांना विश्वासात घेणे, मच्छीमारांची थकीत कर्जे शेतकऱ्यांप्रमाणे माफ करणे, खाडी किनाऱ्यावरील प्रदूषण थांबवणे, तसेच घर, मासळी सुकविणे व बोटींशी संबंधित पारंपरिक जागा त्यांच्या नावावर करणे या प्रमुख मागण्या होत्या.
“वर्षानुवर्षांच्या संघर्षाला डावलून निसर्ग आणि स्थानिकांचे जीवन उद्ध्वस्त करण्याचा हा डाव आहे,” असा आरोप संघर्ष समितीने करत लोकप्रतिनिधींवर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा ठपकाही ठेवला. परिणामी, पालघर जिल्ह्यासह किनारपट्टीवरील सर्व वादग्रस्त प्रकल्प कायमचे रद्द करण्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी ठामपणे मांडली.
मोठ्या घोषणाबाजी, फलक आणि तीव्र शब्दांत व्यक्त झालेल्या रोषातून स्पष्ट झाले की, हा लढा केवळ प्रकल्पांविरोधातील नाही, तर अस्तित्व, पर्यावरण आणि पारंपरिक हक्क वाचवण्याचा निर्णायक संघर्ष आहे. सरकारने तातडीने भूमिका स्पष्ट केली नाही, तर हा संघर्ष आणखी व्यापक आणि तीव्र करण्याचा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला.
