जिल्ह्यात विविध प्रकल्प येत आहेत, यात इथल्या स्थानिकांचे हित आहे की अहित

    विरोधकांना मतपेटीद्वारा संधी *       

             केंद्र आणि राज्याच्या पातळीवर वाढवण बंदर,मुरबे बंदर तसेच अलीकडे घोषित टेक्स्टाईल पार्क हे प्रकल्प  प्रतिष्ठेचे सांगितले जात असले तरी विधानसभा निवडणुकीच्या काळात प्रत्यक्ष प्रचारादरम्यान तसेच पत्रकार परिषदा दरम्यान विशेषत:, शिवसेना शिंदे  पक्षा तर्फे या प्रकल्पावर बोलण्याचे टाळले जात आहे.या प्रकल्पां विरोधात मतदारांची नाराजी जाणवू लागली असल्यानेच महायुतीकडून हा पवित्रा घेतला जात असल्याचे दिसते.

अलीकडे जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे यांच्यामार्फत आयोजित पत्रकार परिषदेत तसेच परवाच पालघर विधानसभेचे उमेदवार राजेंद्र गावित यांच्यामार्फत आयोजित पत्रकार परिषदेत देखील गावितांनी ह्या प्रकल्पांचा उल्लेख टाळला.पत्रकारांनी याबाबतीत विचारणा केली असता मोघम व  थातूर -मातूर उत्तर देण्याचा  प्रयत्न त्यांनी केला. या पत्रकार परिषदेला उपस्थित सर्वच पदाधिकार्‍यांनी या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ बोलण्याचे टाळले. वाढवण बंदरामुळे वाढवण आणि परिसरामध्ये तसेच मुरबे बंदरामुळे नांदगाव, आलेवाडी, नवापूर, सातपाटी, खारेकुरण या भागातील मतदारांमध्ये तसेच टेक्स्टाईल पार्कमुळे केळवा, माहीम, वडराई, केळवा रोड परिसरा तील मतदारांमध्ये प्रचंड राग आहे. ह्या नाराजीचा सामना महायुतीच्या उमेदवारांना करावा लागणार अशी चिन्ह दिसत आहेत. यामुळेच स्थानिक पातळीवर महायुतीचे पदाधिकारी या प्रकल्पाबद्दल बोलण्याचे टाळत आहेत. गावित यांनी आपल्या वचननामा पत्रकात देखील केवळ राष्ट्रीय हिताचे प्रकल्प इतकाच उल्लेख केला असून वाढवण, मुरबे बंदर तसेच टेक्सटाईल पार्कचा उल्लेख टाळला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालघर येथील सभेत,७६ हजार कोटीच्या गुंतवणुकीचा उल्लेख केला.परंतु वाढवण बंदर म्हणून उल्लेख टाळला. विधान परिषद उप सभापती नीलम गोर्‍हे यांनी देखील पालघर येथील पत्रकार परिषदेत हा उल्लेख टाळला.

या विधानसभा निवडणुकीत वाढवण बंदर,अलीकडेच घोषित मुरबे बंदर तसेच माहीम येथे सुमारे हजार एकर सुपीक जमिनीवर प्रस्तावित टेक्सटाईल पार्क प्रकल्प तसेच समुद्रकिनार्‍यावरील घोषित विमानतळ प्रकल्प हे चर्चेचे विषय बनले आहेत.मागील लोकसभा निवडणुकीत विशेषत: वाढवण बंदराच्या मुद्याकडे मतदारांनी दुर्लक्ष केल्याचे सांगितले जाते. अर्थात,हे पूर्ण सत्य नाही.वाढवण व तेथील गावांनी बंदर विरोधात आपले मतदान केल्याचे आकडेवारी सांगते अर्थात त्याहीपेक्षा आता हे मुद्दे अधिक प्रकर्षाने पुढे येत असल्याचे दिसते.मच्छीमार गावांमध्ये गावीतांना होत असलेला विरोध तसेच महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीसह वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीतील बहुतांश सदस्यांचा वाढवण बंदराला असलेला विरोध व महाविकास आघाडीच्या बाजूने त्यांचा असलेला कल, यामुळे बंदर व इतर प्रकल्प विरोधी वातावरण बनत असल्याचे दिसत आहे आणि हे स्वागतार्हही आहे.वाढवण, मुरबे बंदरामुळे मासेमारीचे समुद्र क्षेत्र कमी होणार आहे.परिणामी झाई-बोर्डी गुजरात ते थेट मुंबई पर्यंतच्या समुद्रकिनार्‍यावर परंपरागत मासेमारी करणार्‍या मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनावर मोठ्या प्रमाणावर गदा येणार आहे.यावर मच्छिमार समाज तसेच आदिवासी  समाजाचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे.यातून देशाला निर्यातीद्वारे मोठा महसुलही मिळत आलेला आहे.वाढवण बंदराबरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारने मुरबे बंदराची घोषणा केल्याने आता या परिसरातील मच्छीमार देखील संतप्त झाल्याचे दिसून येते.हे बंदर प्रकल्प येत असतानाच महायुती सरकारने विमानतळाची घोषणा केलेली आहे.हे विमानतळ समुद्रकिनार्‍यावर प्रस्तावित असल्याचे महायुती सरकार म्हणते.साहजिकच विमानतळ प्रकल्प देखील समुद्रकिनार्‍यावर वरील मच्छीमारांसाठी वादग्रस्त बनला आहे.शेती-बागायतीने समृद्ध आणि समुद्रकिनार्‍यांचा  नैसर्गिक वारसा लाभलेला केळवा,माहीम,वडराई,केळवा रोड या परिसरात टेक्स्टाईल पार्कसारख्या प्रकल्पामुळे  प्रदूषणाचे विष आणून टाकले जाणार असल्याची भावना आहे.या भागात शेती -बागायती पूरक व्यवसायाला चालना आणि  समृद्ध समुद्रकिनारा विचारात घेऊन पर्यटन क्षेत्राचा विकास असे काही प्रकल्प  राबविणे आवश्यक असताना थेट हा भाग प्रदूषित करण्याचा विडाच टेक्स्टाईल पार्क प्रकल्पाच्या माध्यमातून शासनाने उचललेला आहे. माहीम आणि परिसरातील जनतेने यापूर्वी सफाळे भागातील रिलायन्स प्रकल्पाला विरोध करून तो प्रकल्प हाणून पाडला होता.टेक्स्टाईल पार्क प्रकल्पाविरोधात देखील या भागातील नागरिकांची हीच भावना आहे.पालघर जिल्ह्यात दिल्ली -मुंबई रेल्वे मालवाहतूक मार्ग,मुंबई -वडोदरा एक्सप्रेस हायवे, बुलेट ट्रेन तसेच विरार-डहाणू चौपदरीकरण असे विविध प्रकल्प साकारले आहेत.यासाठी मोठ्या प्रमाणावर माती,मुरूम,दगड आवश्यक असून या भागातील डोंगर यासाठी उध्वस्त करण्यात आलेले आहेत.वाढवण आणि मुरबे बंदरासाठी मोठ्या प्रमाणावर माती,मुरुम दगडाची आवश्यकता वाटणार असून जिल्ह्यातील विशेषत: पालघर/डहाणू तालुक्यातील अनेक डोंगर यासाठी उध्वस्त केले जाणार आहेत. या भागातील निसर्गाचे हे ओेरबाडणे भविष्यकाळातील पर्यावरणीय धोक्याची घंटाच म्हणता येईल.

         पालघर जिल्हयात आजही कृषी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे.विद्यमान सरकार कृषी क्षेत्र वाचवण्यासाठी शेतमालाला रास्त भाव, खते आणि अन्य आवश्यक साहित्य वाजवी दरात उपलब्ध करून देणे यावर भर देण्याऐवजी शेती आणि शेतजमीन उध्वस्त कशी होईल अशाच प्रकारचे प्रकल्प येथे राबवताना दिसत आहे.या विविध प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवश्यकता असून जिल्ह्यात असलेले सिंचन प्रकल्प धोक्यात आलेले आहेत सूर्या प्रकल्पावर आधीच संकट आलेले आहे.येत्या काळात वांद्री प्रकल्पावर देखील असेच संकट येईल. पिंजाळ सारखा सिंचना साठीचा प्रकल्प आता गुंडाळण्यात आला असून मुंबईकडे त्याचे पाणी वळवण्याचे प्रयोजन आहे.टेक्स्टाईल पार्कसाठी देखील मोठ्या प्रमाणावर धरणाचे पाणी वळवले जाणार आहे.एका बाजूने डोंगर उध्वस्त करण्याचे काम तर दुसर्‍या बाजूने पाणी व जमीन संपवण्याचे काम या विविध  प्रकल्पांच्या माध्यमातून सुरू आहे.याचा अर्थ आपल्याला लाभलेली जल, जंगल्। जमीन ही, नैसर्गिक संसाधने लुटली जात आहेत.या विधानसभा निवडणुकीत महागाई,आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणांची गरज, शिक्षण व्यवस्थेमध्ये सुधारण्याची गरज तसेच अनेक मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.मात्र येऊ घातलेल्या प्रकल्पां संबंधात मतदारांनी आपली भूमिका मतपेटी द्वारा वक्त करणे आज काळाची गरज आहे.मतदारांनी आपली ही भूमिका योग्यरीत्या बजावावी असे आमचे नम्रपणे सांगणे आहे.आम्हाला जिल्ह्याचा विकास हवा आहे.मात्र जिल्ह्याची जी नैसर्गिक संसाधने आहेत,जिल्ह्याचा शेती,मासेमारी,हा जो प्रमुख व्यवसाय आहे,डायमेकरसारखे लघुउद्योग आहेत,विस्तीर्ण समुद्रकिनारा आहे.जव्हार,मोखाडा,विक्रमगड वाडा,डहाणू,तलासरी भागातील निसर्ग यावर आधारित पर्यटन क्षेत्रांचा विकास यावर संकटे येऊ  न देणारा विकास आम्हाला हवा आहे.