****जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी प्रलंबित कामांचा पाढा वाचत, पालकमंत्री व प्रशासनाचे वेधले लक्ष****
पालघर जिल्हा नियोजन समितीच्या पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ जुलै रोजी पार पडलेल्या बैठकीत २०२५-२६ चा खर्च तसेच २०२६-२७ मधील तरतुदींऐवजी जिल्ह्यातील आमदार, खासदारांनी आपापल्या मतदारसंघांतील प्रलंबित विकासकामे, वीजपुरवठा, आरोग्य सुविधा, रस्ते, पूल, प्रदूषण, रोजगार, शिक्षण, कायदा-सुव्यवस्था, सार्वजनिक बांधकामे आदी प्रश्नांवरच संपूर्ण वेळ खर्ची घातला.लोकप्रतिनिधींनी यावेळी विविध प्रश्न मांडत त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली.तर अनेक बैठकांमध्ये आश्वासन मिळूनही प्रश्न मार्गी लागत नसल्याचे सांगितले.
आमदार राजेंद्र गावित यांनी दापचरी पुनर्वसित वसाहतीत गेल्या सहा महिन्यांपासून वीजपुरवठा बंद असल्याची बाब मांडली. खनिज रॉयल्टीसाठी दोन कोटी रुपयांची अट लहान ठेकेदारांना परवडणारी नसल्याने पूर्वीचीच पद्धत सुरू ठेवण्याची मागणी केली. खासदार असताना वीज विभागाकडे जीर्ण पोल बदलणे, नवीन पोल उभारणे, एलटी-एचटी लाईन, केबल लाईन, ट्रान्सफॉर्मर आदींसाठी १४९ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली होती. त्यानंतर आमदार म्हणून ५० कोटी रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव दिला, मात्र अद्याप कामे झाली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. वनकससपाडा येथील शेतकरी अशोक गोवारी यांचा तुटलेल्या वीजतारेचा शॉक लागून मृत्यू झाल्याचा उल्लेख करत अशा घटना टाळण्यासाठी महावितरणला अधिक निधी देण्याची मागणी केली.
ट्रॉमा केअर सेंटरचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केल्याचे सांगत हे केंद्र १५ ऑगस्टपासून सुरू होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच मागील वर्षीचे २३८ कोटी रुपये अखर्चित राहिल्याचे सांगून खराब झालेले पूल, साकव आणि रस्त्यांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली.
आमदार शांताराम मोरे यांनी वाडा तालुक्यातील हरसूल येथील रासायनिक कंपनीकडून बेकायदेशीर उत्पादन सुरू असून प्रक्रिया न करता प्रदूषित रासायनिक सांडपाणी सोडले जात असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे सुमारे २५० ते ३०० एकर शेतीचे नुकसान होऊन जमीन नापीक होत असल्याने कंपनीचे उत्पादन तात्काळ बंद करण्याची मागणी त्यांनी केली. कुडूस व वडवली परिसरातील टायर उद्योगांमुळे धोकादायक प्रदूषण होत असून हे कारखाने कारवाईनंतर पुन्हा सुरू होत असल्याने कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणीही त्यांनी केली. यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. वाडा येथील १०० खाटांचे रुग्णालय मंजूर असूनही जागेअभावी रखडल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. यावर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. मराड यांनी वन विभागाची जमीन उपलब्ध झाली असून लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे सांगितले.
आमदार राजन नाईक यांनी अतिवृष्टीमुळे वसई परिसर सहा ते सात दिवस पाण्याखाली राहिल्याने वीजपुरवठा आणि मोबाईल सेवा ठप्प झाल्याचे सांगितले. डीपी पाण्याखाली गेल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण होत असल्याने सर्व डीपी उंच चौथर्यावर बसविण्याची मागणी केली.
तसेच वसई तालुक्यातील विविध शासकीय कार्यालये जीर्ण अवस्थेत व विखुरलेली असल्याने पंचायत समितीच्या जागेवर सर्व कार्यालयांचे एकत्रित प्रशासकीय संकुल उभारावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
आमदार रवींद्र फाटक यांनी वसई-विरार महानगरपालिका हद्दीतील नालेसफाईची चौकशी करण्याची मागणी केली. गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे नाले बुजविणे, भराव टाकणे आणि नैसर्गिक जलवाहिन्यांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्याने त्यावर कारवाई करावी, असे सुचविले. विक्रमगड तालुक्यातील घाणेघर गावाचा पूल तुटल्याने संपर्क तुटल्याचा प्रश्न त्यांनी मांडला. काही गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. पालघर जिल्हा रुग्णालय व ट्रॉमा सेंटर सुरू करण्याबाबत आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन पाळले जाईल का, असा सवाल उपस्थित केला. तसेच तरुणींवरील हल्ले आणि अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार प्रकरणांत कठोर कारवाईची मागणी केली.
आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी शिक्षकांसाठी एकस्तर योजना, कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि आदिवासी प्रोत्साहन भत्ता यांसारखे प्रश्न उपस्थित केले.
आमदार विलास तरे यांनी मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर वसई -पेल्हार ते आच्छाडदरम्यान पूर्व व पश्चिम दोन्ही बाजूंना होणार्या बेकायदेशीर वाहन पार्किंगवर कारवाई करण्याची मागणी केली.अंबाडी-शिरसाट रस्त्याचे काम संथ गतीने सुरू असल्याने काम पूर्ण होईपर्यंत अकलोली-शिरसाट मार्ग पर्यायी म्हणून खुला करावा, अशी शुचना केली.
आमदार विनोद निकोले यांनी जिल्हा परिषदेमार्फत आठवी, नववी व दहावीच्या कंत्राटी शिक्षकांच्या वेतनवाढीचा निर्णय केवळ २५ शिक्षकांपुरता मर्यादित न ठेवता,उर्वरित शिक्षकांनाही वेतनवाढ लागू करण्याची मागणी केली. घरमालकांची परवानगी न घेता स्मार्ट मीटर बसविले जात असून त्यानंतर वीजबिले वाढत असल्याच्या तक्रारीही त्यांनी सभेत मांडल्या.
आमदार हरिश्चंद्र भोये यांनी विक्रमगड नगरपंचायतीने गावालगत कचरा डेपो प्रस्तावित केल्याने ग्रामस्थांना त्रास होत असल्याने ती जागा बदलावी, अशी मागणी केली. यावर पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी आरक्षण बदलून पर्यायी जागा उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले. जव्हार एसटी डेपोकडे केवळ दहा बसेस असल्याने दुर्गम भागातील प्रवाशांची गैरसोय होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. परिवहनमंत्र्यांनी लवकरच १५ नवीन बसेस देण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती संबंधित अधिकार्यांनी दिली. ट्रान्सफॉर्मर चोरीच्या घटनांवर स्वतंत्र पोलीस पथक स्थापन करून आरोपींना अटक करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी पोलीस अधीक्षकांना दिले.जव्हार उपजिल्हा रुग्णालयासाठी जागेचा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
खासदार हेमंत सवरा यांची मागणी
खासदार हेमंत सवरा यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी पालघर जिल्ह्यात स्वतंत्र अधीक्षक अभियंत्याचे पद निर्माण करण्याची मागणी केली. गरोदर मातांसाठी सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तसेच वाडा तालुक्यातील कंपन्यांकडून होणार्या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेण्याची मागणी त्यांनी केली.
मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाने अतिवृष्टीदरम्यान अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये पाणी शिरल्याने इमारती दुरुस्ती, नवीन पोलीस चौक्या, वाहतूक चौकी, २३ टन क्षमतेच्या दोन क्रेन, दोन सागरी गस्ती नौका आणि सात वाहनांची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. यावर पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी प्रथम गृह विभागाकडे मागणी सादर करण्यास सांगितले. त्यानंतर आवश्यक असल्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून मदत करण्याचा विचार करू, असे स्पष्ट केले.
पोलीस अधीक्षक यतीन देशमुख यांनी पोलीस मुख्यालय इमारतीच्या प्रस्तावास मंजुरी, पालघर पोलीस ठाण्याची दुरुस्ती, रस्ता सुरक्षा दृष्टीने अपघातप्रवण ७३ ठिकाणी आवश्यक यंत्रणा उभारण्यासाठी निधी आणि पोलिसांसाठी किटपेट्यांची मागणी केली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी जिल्ह्यात गावनिहाय १७ ठिकाणी नवीन स्मशानभूमींची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. शंभर किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकवस्ती असलेल्या दुर्गम पाड्यांनाही स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे स्पष्ट केले.
डोलारी-गारगाव येथे उंच पूल उभारण्यात येणार असून वाकी-म्हसेपाडा येथे नवीन बंधारा प्रस्तावित असल्याची माहिती त्यांनी दिली. भोपोली-घाणेघर रस्त्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत प्रस्तावित असून जिल्ह्यातील ५०० हून अधिक अंगणवाड्यांना स्वतंत्र वीजमीटर देण्याचाही प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत आमदार निरंजन डावखरे यांनी राज्य सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफी निर्णयाबद्दल तर आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी महिलांचे नाव ७/१२ उतार्यावर नोंदविण्याबाबतच्या शासन निर्णयाबद्दल सरकारच्या अभिनंदनाचे मांडलेले ठराव सभेने एकमुखाने मंजूर केले.
