जिल्ह्यातील तीन नगरपरिषदा आणि एक नगरपंचायत निवडणूक अलीकडेच पार पडली. मतदारांनी आपल्या शहरासंबंधात काही अपेक्षा ठेवून नगराध्यक्ष व नगरसेवकांना निवडून दिले आहे. साहजिकच सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी वाढलेली आहे. विरोधकांनी पराभव मान्य करून सत्ताधाऱ्यांवर आपला वचक राहील, हे पहायला हवं.. या पार्श्वभूमीवर नवयुग पालघर
२१ डिसेंबर अंकातील हे संपादकीय...
शहर आणि मतदारांप्रती जबाबदार बना,इतकीच अपेक्षा !
जिल्ह्यातील तीन नगरपरिषद आणि एक नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासह नगरसेवक पदावर निवडून आलेल्या सर्वांचे हार्दिक अभिनंदन आणि सदिच्छा !
या चारही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून अनेक नगरसेवक पहिल्यांदाच निवडून आलेले आहेत. अगदी नगराध्यक्षपदाचा विचार केला तरी जव्हार नगरपरिषदेत नगराध्यक्ष पदावर निवडून आलेल्या पूजा उदावंत नगरपरिषदेत, पहिल्यांदाच आपले पाऊल टाकत आहेत. पालघर आणि डहाणू येथे विराजमान झालेले अनुक्रमे उत्तम घरत आणि राजू माच्छी यांना नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय कामाचा चांगला अनुभव आहे. दोघांनीही यापूर्वी उपनगराध्यक्ष पदाचे काम पाहिले आहे. उत्तम घरत यांना तर प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. या निवडून आलेल्या पदाधिकारी आणि नगरसेवकांना त्या-त्या नगरपरिषदेच्या विकासामध्ये आता महत्त्वाची भूमिका बजावायची आहे. विशेषत: या नगरपरिषदेचे नेतृत्व करताना काही विशिष्ट दृष्टिकोन घेऊन काम करणे गरजेचे आहे. नियोजित शहर ही यातील प्रमुख जबाबदारी. त्याचबरोबर विकास कामांचे प्राधान्यक्रम देखील नेतृत्वाला ठरवता यायला हवेत.
जव्हार आणि वाडा नगरपंचायतीचा विचार केला तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक स्रोत अतिशय मर्यादित. ग्रामपंचायत नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून येथे नगरपरिषद आणि नगरपंचायत स्थापन केल्यानंतर शासनाची भूमिका या संस्थांना काही काळापर्यंत स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याचे बळ देण्याची असायला हवी होती. मात्र तसे काही घडल्याचे दिसत नाही. या दोन्ही ठिकाणच्या संस्था आर्थिक दृष्ट्या अतिशय कमकुवत आहेत हे मान्य करायला हवे.
अर्थात आता दोन्ही ठिकाणी भाजपची सत्ता आणि राज्यातही भाजपची सत्ता असल्याने सत्ताधार्यांना आता राज्याकडून निधीचा ओघ आपल्याकडे वळवता येईल. निवडणुकीच्या काळात हे साध्य झाले आहे. मात्र यापुढेही शासनाकडून खात्रीचा निधी उपलब्ध होईल यासाठी सातत्याने पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे.
पालघर आणि डहाणू नगरपरिषदेची स्थिती त्यामानाने बरी असे म्हणता येत असले, तरी त्या सुस्थितीत असल्याचे म्हणता येणार नाही. अर्थात राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनेक योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राबवता येऊ शकतात. या योजना मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे काम या दोन्ही नगरपरिषदांना आता करावे लागेल. आधी म्हटल्याप्रमाणे या दोन्ही नगरपरिषदाही सत्ताधारी पक्षाच्या ताब्यात आलेल्या आहेत आणि विशेष म्हणजे त्यांच्याच पक्षाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नगरविकास विभागाचेही मंत्री आहेत. त्यामुळे या निवडणूक काळात जसा निधी उपलब्ध होऊ शकला, तसा या पुढील काळातही या नगरपरिषदेच्या निधीसाठी कमतरता भासू नये अशी अपेक्षा आहे.
नव्याने निवडून आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रतिनिधींना काम करताना आपली स्वत:ची एक ओळख निर्माण करण्याची संधी आहे. चारही नगराध्यक्ष या पदावर पहिल्यांदा विराजमान होत आहेत. लगेचच काही चमत्कार घडेल अशी अपेक्षा कोणीही करणार नाही आणि करूही नये. आमचीही तीच भूमिका राहील. या सर्वांना काही निश्चित काळाकरता निश्चितच संधी द्यायला हवी, या भूमिकेचे आम्ही आहोत. या पुढील काळात उत्तरदायी प्रशासन आणि विकास कामांमध्ये पारदर्शकता ही भूमिका घेऊन या सर्वांनी काम करणे अपेक्षित आहे.
निवडणूक लढवताना आपण आणि आपल्या पक्षांनी काही आश्वासने दिलेली असतील. ही आश्वासने विसरण्यासाठी नसतात. याचे भान लगेचच नाही तरी एका ठराविक काळानंतर आणून देण्याची जबाबदारी मतदार नागरिकांची राहील. नियोजनबद्ध शहर आणि शुद्ध पाणी, कचरामुक्त शहर, चांगले रस्ते आणि मतदारांसाठी आपापल्या प्रभागात आवश्यक सोयी सुविधा या बरोबरीने प्रशासनात नागरिकांची कामे खोळंबणार नाहीत याकडे सातत्याने लक्ष देणे, ही नव्याने निवडून आलेल्यांची जबाबदारी आहे. आपण सारे जण ही जबाबदारी योग्यरीत्या निभावतील आणि शहरांच्या गरजांना प्राधान्य देऊन कामकाज करतील ही अपेक्षा !
