घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळल्यानंतर भाजपवर काँग्रेसचा हल्लाबोल; “खोटारडेपणा उघड” — श्रीरंग बरगे

              लोकसभेने १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळल्यानंतर भाजपचा “खोटारडेपणा उघड झाला” असून, आपल्या हुकूमशाही पद्धतीच्या कारभाराला धक्का बसल्याने सत्ताधारी पक्षाकडून आकांडतांडव सुरू आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.

             काँग्रेस भवन, पालघर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना बरगे म्हणाले की, महिला आरक्षणात डिलिमिटेशन (मतदारसंघ फेररचना) व जनगणनेची अट न घालता सध्याच्या लोकसभा जागांपैकी ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवाव्यात आणि २०२९ ची लोकसभा निवडणूक या आरक्षणासह घेण्यात यावी.

             ते पुढे म्हणाले की, काँग्रेससह विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता महिला आरक्षणाच्या आडून लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० करण्याचा डाव भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखला होता. मात्र विरोधी पक्षांच्या सतर्कतेमुळे हे कथित षडयंत्र उधळून लावण्यात आले आणि भाजपचा महिलांविषयीचा “बेगडी आपुलकीचा चेहरा” उघड झाला.

             ‘महिला आरक्षणाशी १३१ व्या विधेयकाचा संबंध नाही’

             बरगे यांनी स्पष्ट केले की, महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे १०६ वे घटनादुरुस्ती विधेयक सप्टेंबर २०२३ मध्येच मंजूर झाले आहे. १३१ वे विधेयक हे केवळ मतदारसंघ फेररचनेशी संबंधित होते. त्यामुळे ते फेटाळल्याने महिला आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र २०२३ च्या विधेयकातच भाजपने डिलिमिटेशन व जनगणनेची अट घालून अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण केला, असा आरोप त्यांनी केला.

लोकसंख्या नियंत्रण केलेल्या महाराष्ट्रासह दक्षिण भारतातील राज्यांच्या तुलनेत उत्तर भारतातील राज्यांना जास्त जागा मिळाव्यात, यासाठी लोकसभेच्या जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव होता. त्यामुळे प्रगत राज्यांचा राजकीय प्रभाव कमी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचेही ते म्हणाले. “लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी काँग्रेसने घेतलेली भूमिका योग्य असून त्याचे स्वागत केले पाहिजे,” असे त्यांनी नमूद केले.

‘महिला आरक्षणाची संकल्पना काँग्रेसची’

              देशात महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याची संकल्पना काँग्रेसनेच मांडली, असा दावा करत बरगे म्हणाले की, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. नरसिंह राव सरकारने तो लागू केला, तर डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. २०१० साली राज्यसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयकही काँग्रेस सरकारनेच मंजूर केले होते, अशी माहिती त्यांनी दिली.

भाजपवर दुटप्पीपणाचा आरोप

             निवडणूक आचारसंहिता धाब्यावर बसवून घाईघाईने विधेयक मांडत जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला, असा आरोप करत “महिला सक्षमीकरणाचा दावा करणाऱ्या भाजपने आजवर एकाही महिलेला पक्षाध्यक्ष केलेले नाही,” असा टोला बरगे यांनी लगावला.

               या पत्रकार परिषदेला जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रफुल्ल पाटील, प्रदेश सरचिटणीस मनीष गणोरे, सिकंदर शेख, तालुका काँग्रेस अध्यक्ष, महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष सीमा पोतदार, संगीता धोंडे, श्वेता पाटील, ॲड. प्रीती तिवारी, जिल्हा सरचिटणीस मनोज पाटील, सुरेंद्र शेट्टी, रोशन पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.