ग्रामीण आदिवासी भागाकरिता रोजगार हमी योजनेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे . रोजगार मिळाला तर स्थलांतर व त्यातून निर्माण होणारे अनेक प्रश्न थोपवता येतात. मात्र येथे काम करणाऱ्या मजुरांना त्यांच्या कामाची मजुरीच वेळेत दिली जात नाही.. यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची चर्चा करणारे नवयुग पालघर २२ मार्च अंकातील हे संपादकीय ...
**रोहयो ५० कोटी थकीत मजुरी
शासन, प्रशासनाचे अपयश**
रोजगार हमी योजनेंतर्गत विविध कामांवर काम करणार्या मजुरांची मजुरी थकीत ठेऊन केंद्र व राज्य सरकार या योजनेच्या मूळ उद्देशानाच हरताळ फासत आहे. हे आताच घडत आहे असे नाही तर गेली अनेक वर्षे हा प्रकार सुरु आहे. अलिकडे विधानसभेत या विषयावरील चर्चेत राज्यात २८०० कोटींची मजुरी थकल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. एकट्या पालघर जिल्ह्यात तब्बल ५० कोटी इतकी मजुरी थकल्याची माहिती समोर आली आहे.यातील केंद्र सरकारकडिल थकीत मजुरीची रक्कम ४७ कोटी इतकी आहे.तर उर्वरित ३ कोटी राज्य सरकारची थकलेली आहे. याबाबतीत केंद्र व राज्य दोन्ही गंभीर नसावे हे चीड आणणारे आहे. आपल्या खासदार-आमदार आदी लोकप्रतिनिधींनाही याचे पुरेसे गांभीर्य नसावे, हे तर खेदजनकच म्हणता येईल.
केंद्र शासनाने अलीकडेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा ) जी राम जी असे नामकरण केले. गांधी आणि नेहरु यांची नावे पुसून टाकण्याच्या केंद्र सरकारच्या नीतीचा हा भाग असल्याचे यातून दिसून आले. नावात बदल करताना मग १०० ऐवजी १२५ दिवस कामाची हमी आदी दावे करण्यात आले. प्रत्यक्षात चित्र काय दिसत आहे ? रोज मजुरीवर ज्यांची पोटं आहेत, त्यांना तुम्ही, त्यांनी केलेल्या कामांचा मोबदलाही वेळेत देत नाही? यातून रोहयोवर मजुरांचा विश्वास राहणार नाही. किंबहुना सरकारचा यामागे हाच हेतू असावा असे खेदाने म्हणावे लागते. सध्या रोहयो अंतर्गत जिल्ह्यात नोंदलेली मजुरांची संख्या,कुटुंबे व सुरु असलेल्या कामांची व मजुरांची संख्या पाहता, हेच चित्र असल्याचे दिसते.आज जी कामे सुरु आहेत, त्यात ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांचीच संख्या जास्त आहे.याउलट कृषि, मृदसंधारण,जलसंधारण,लघु पाटबंधारे,वन विभाग आदी पायाभूत सुविधा निर्माण करणार्या कामांची संख्या रोडावलेली दिसते.
ग्रामीण भागात हाताला काम आणि हातात दाम नसलेल्यांना कामाची हमी, हे रोहयोचे उद्दिष्ट. यातून ग्रामीण कुटुंबांना नियमित उत्पन्न मिळवून देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा म़ूळ ऊद्देश. यातून शहरांकडे व अन्यत्र होणारे स्थलांतर रोखले जाणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात स्थलांतर सुरुच आहे. परिणामी शिक्षण, आरोग्यावर याचा विपरित परिणाम होत असल्याचे आपण पाहतो.यातूनच वेठबिगारीसारख्या अमानुष घटना घडत असतात.
कृषि, मृदसंधारण, जलसंधारण, लघु पाटबंधारे, वन विभाग आदी कामांमुळे गावात पायाभूत सुविधा निर्माण होतात. एका अर्थाने शाश्वत विकासाकडे जाण्याची ही पाऊलवाट असते. गाव व परिसरात रोजगार निर्माण होऊन गाव आत्मनिर्भरतेकडे जाण्याचा मार्ग यातून सुकर होऊ शकतो. व्यापक अर्थाने रोजगार, पायाभूत विकास व नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन यादृष्टीने रोहयोचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राने या योजनेचा पाया रचला आहे.आणि यातून भरीव काम झाल्याचा अनुभवही आहे. मात्र या महत्वाच्या योजनेकडे आता सरकार पाठ फिरवताना दिसत आहे.
काम करुनही हातात वेळीच त्याचे दाम पडत नसेल तर उपासमार ठरलेली आहे.या काळात घरात काहीही नसल्याने सरते शेवटी तो जगायला बाहेर पडणार. ५० कोटींची मजुरी थकवून सरकार नेमके हेच करत आहे. साहजिकच सरकारच्या घोषणा केवळ कागदावरच राहत असल्याचे दिसत आहे.महामार्ग, बुलेट ट्रेनचे चित्र एका बाजूने तर दुसर्या बाजूने जगण्यासाठी रस्ते-शहरे शोधणारी माणसे असे हे विसंगत चित्र एकाच जिल्ह्यात पहायला मिळत आहे.हा असमतोल आहे. ग्रामीण, विशेषत: आदिवासी भागातील हे दारिद्रय संपविण्याकरिता, हा असमतोल दूर करण्यासाठी पालघर जिल्ह्याचा जन्म झाला. परंतू त्या दिशेने ठोस व नेमके काही पावले पडताना दिसत नाही. रोहयो याचे उदाहरण. हे एकप्रकारे शासन व प्रशासनाचे अपयशच म्हणता येईल !
