भर पावसात टेंभोडे येथे गटाराचे काम सुरू; निवडणूक खर्च सोडविण्याची घाई?

प्रतिनिधी / पालघर :

भर पावसाच्या काळात टेंभोडे महाविद्यालय रस्त्यावर गटाराचे काम सुरू करण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये ही घाई कशासाठी अशी चर्चा सुरू आहे. सुशोभीकरणाच्या नावाखाली दहा कोटी रुपये खर्चाच्या तलाव प्रकल्पानंतर आता पुन्हा काही कोटींचे रस्ते आणि गटार काम मंजूर झाले असून, हे काम निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करण्याची ‘घाई’ सुरू असल्याची चर्चा सुरू आहे.

टेंभोडे महाविद्यालय रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना गटाराचे काम सध्या सुरू आहे. मात्र हे काम भर पावसात सुरू केल्याने त्याची गुणवत्ता आणि टिकाऊपणा याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. भविष्यात रस्त्याचे रुंदीकरण करायचे झाल्यास सध्या बांधलेली गटारे तोडावी लागतील, अशी शक्यताही आहे. ओहोळापासून सुरू झालेले हे काम रस्त्याच्या बाजूने होत असून, दुसऱ्या बाजूने नालाही असल्याने रस्ता आणखी आकसला जाईल.

आरोग्य केंद्रापासून रस्ता काँक्रीट करण्यासाठी दोन टप्प्यात प्रत्येकी दोन कोटी रुपये, तर गटारासाठी दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी एक कोटी बावीस लाख रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र अनेकदा सूचना करूनही गटाराचे काम रस्त्याच्या अगदी कडेला करण्यात येत आहे. त्यातच टेंभोडे गावाकडून नाल्याकडे योग्य उतार न घेता पाईप टाकले गेल्याचेही निदर्शनास आले आहे. अनेक ठिकाणी पाईप समपातळीत नसल्याचेही दिसते. तसेच पाईप बसवण्यापूर्वी योग्य प्रमाणात खडी आणि सिमेंट मिक्स टाकले गेले आहे का ही शंकाही व्यक्त केली जात आहे .

भर पावसात हे काम सुरू असल्याने त्याचे टिकाऊपणावर प्रश्नचिन्ह आहे. या रस्त्यावरून अवजड वाहनांची वर्दळ असते, त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला गेल्यास गटारातील पाईप फुटण्याची शक्यता आहे.

सिमेंट काँक्रीट रस्ता करताना पूर्ण खोदाई करून डबर सोलिंगची तरतूद आहे. पण खोदाईतून निघालेल्या साहित्याचा पुनर्वापर करून खर्च कमी करण्याचा विचार प्रशासनाने केलेला दिसत नाही. त्यामुळे रस्ते पुन्हा बसतात, तडे जातात आणि काही महिन्यांतच रस्ते निकामी होतात, असे अनुभव पूर्वी अनेकदा आले आहेत.

प्रत्येकी ८०० मीटर लांबी आणि साडेपाच मीटर रुंदीच्या टप्प्यासाठी दोन कोटीहून अधिक निधी खर्च होणार आहे. हा खर्च करताना आराखड्यात नमूद साहित्याचा वापर प्रत्यक्षात होत आहे का, याची खातरजमा ग्रामस्थांनी करावी, अशी अपेक्षा आहे.

दरम्यान, या आणि इतर सुरू कामांबाबत स्थानिक राजकीय पातळीवर ‘घाईघाईने कामे मंजूर करून निधी सोडविण्याचा प्रयत्न’ सुरू असल्याची चर्चा आहे. पक्षांतर केलेल्या कार्यकर्त्यांच्या वाट्याला ही कामे आल्याची चर्चा असून मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देऊन कमिशनच्या माध्यमातून निवडणुकीसाठी निधी उभारल्याची चर्चा गावात रंगली आहे.

यामुळे अखेर जनतेच्याच पैशातून कामं करून पुन्हा तीच जनता मतांच्या माध्यमातून विकत घेतली जाण्याचा प्रकार होणार का, असा सवाल नागरिक करत आहेत.