वाढवण बंदर महामार्गासाठी मनमानीपणे जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न ; संघर्ष समितीचा प्रशासनावर बेकायदेशीर कारवाईचा गंभीर आरोप

**वाढवण बंदर महामार्गासाठी मनमानीपणे जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न ; संघर्ष समितीचा प्रशासनावर बेकायदेशीर कारवाईचा गंभीर आरोप**

              वाढवण बंदराला जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे मार्गासाठी जमिनी संपादनाच्या प्रक्रियेत प्रशासनाने गंभीर नियमभंग केल्याचा आरोप वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने केला आहे. डहाणू तालुक्यातील वाणगावजवळ बावडा येथे १४ जून रोजी मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात काही शेतजमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, या कारवाईसाठी आवश्यक कायदेशीर परवानग्या त्यावेळी उपलब्ध नसल्याचा दावा समितीने करत प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

              संघर्ष समितीच्या मते, १४ जून रोजी ज्या शेतकऱ्यांनी भरपाई स्वीकारली होती, त्यांच्या जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी मोठ्या पोलीस ताफ्यासह घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी स्थानिक ग्रामस्थ आणि संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध नोंदवला. विरोधकांचा आरोप आहे की, प्रशासनाने या संपूर्ण कारवाईत स्थानिक ग्रामपंचायतीला कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता पुढाकार घेतला.

                स्थिती तणावपूर्ण बनल्यानंतर काही ग्रामस्थांनी रस्ता रोको आंदोलन सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांनी मध्यस्थीची भूमिका घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकारी सागर यांच्याकडे कारवाईसाठी आवश्यक कायदेशीर आधार, शासन निर्णय (GR) आणि संबंधित कागदपत्रांची मागणी केली असता, अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

संघर्ष समितीचे प्रशासनाला थेट प्रश्न

                   या कारवाईदरम्यान संघर्ष समितीने प्रशासनासमोर अनेक महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले असून, त्यात ग्रामपंचायतीला पूर्वकल्पना देण्यात आली होती का, संबंधित शेतकऱ्यांना नियमानुसार ६० दिवसांची नोटीस बजावली होती का, ताब्यात घेतल्या जाणाऱ्या जमिनींचे सर्व्हे व गट क्रमांक कोणते, तसेच डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची परवानगी उपलब्ध आहे का, यासारख्या प्रश्नांचा समावेश होता.

                  याशिवाय, राष्ट्रीय महामार्ग व रेल्वे प्रकल्पासाठी अद्याप सार्वजनिक जनसुनावणी झालेली नसताना प्रत्यक्ष जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया कशी राबवली जात आहे, असा सवालही समितीने उपस्थित केला.

               समितीचा आरोप आहे की, या सर्व प्रश्नांवर प्रशासनाकडे ठोस उत्तर नव्हते. विशेषतः नोटीस, सर्व्हे नंबर किंवा पर्यावरणीय परवानग्यांसंदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती दाखविण्यात आली नाही.

२४ तासांतच परवानगी; प्रशासनाचा दावा संशयाच्या भोवऱ्यात

                  संघर्ष समितीने या प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणून १४ जूनच्या कारवाईनंतर अवघ्या दोन दिवसांत झालेल्या हालचालींकडे लक्ष वेधले असून समितीच्या म्हणण्यानुसार, १५ जून रोजी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण मार्फत डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणकडे तातडीने परवानगीसाठी अर्ज करण्यात आला. त्यानंतर १६ जून रोजी पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए बी चौधरी यांच्या स्वाक्षरीने अंतरिम आदेश जारी करण्यात आला.

या आदेशानुसार पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना महामार्ग आणि रेल्वे मार्गासाठी जमिनी ताब्यात घेण्याची तसेच काही झाडे व झुडपे हटवण्याची तात्पुरती परवानगी देण्यात आली.

यामुळे संघर्ष समितीचा दावा अधिक बळकट होत असल्याचे दिसते. कारण, १४ जून रोजी प्रत्यक्ष कारवाई सुरू असताना ही परवानगी अस्तित्वात नव्हती, असे समितीचे म्हणणे आहे.

“आधी कारवाई, नंतर मंजुरी” — संघर्ष समितीचा आरोप

            “आधी बेकायदेशीरपणे जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करायचा आणि नंतर घाईघाईने मागील तारखेला कायदेशीर कवच उभं करायचं, ही प्रशासनाची पद्धत लोकशाहीविरोधी आहे,” असा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे.

           पर्यावरण संरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पर्यावरण संरक्षणची भूमिकाही यानिमित्ताने प्रश्नांकित करण्यात आली आहे. डहाणूच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेचे संरक्षण करण्याऐवजी ही संस्था प्रकल्पाच्या सोयीने निर्णय घेत असल्याचा आरोप समितीने केला.

लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा

वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने या संपूर्ण प्रक्रियेचा तीव्र निषेध करत भूमिपुत्रांच्या हक्कांसाठी लढा आणखी उग्र करण्याचा इशारा समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील आणि सचिव वैभव वझे यांनी दिला आहे.