पालघर जिल्ह्यात सुरू होत असलेल्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर नवयुग पालघरच्या आजच्या संपादकीयातून निवडणूक यंत्रणेच्या बरोबरीने, प्रत्येक नागरिकाच्या जागरूकतेची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. लोकशाही बळकट ठेवायची असेल, तर या प्रक्रियेत प्रत्येकाने सजगपणे सहभागी होणे आवश्यक आहे.
*नवयुग पालघर :
२८ जून अंकातील संपादकीय*
**मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरिक्षण:
मतदारांच्या जागरूकतेची खरी कसोटी**
निवडणूक आयोगाने राज्यात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाचा कार्यक्रम घोषित केला असून, त्या अनुषंगाने पालघर जिल्ह्यातही प्रशासकीय यंत्रणेच्या पूर्वतयारीनंतर ३० जूनपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होत आहे. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकार्यांमार्फत घरोघरी भेटी, मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण, प्रारूप मतदार याद्यांची प्रसिद्धी, तसेच दावे व हरकती दाखल करण्यासाठी संधी अशा विविध टप्प्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, विक्रमगड, पालघर, बोईसर, नालासोपारा आणि वसई या सहा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये एकूण २३ लाख ७६ हजार ५३ मतदार आहेत. हा कार्यक्रम पूर्ण होईपर्यंत नवीन मतदार नोंदणी होणार नाही. पहिल्या टप्प्यात मतदान केंद्रस्तरीय अधिकार्यांनी २००२ च्या मतदार यादीची आणि सध्याच्या यादीची पडताळणी करून पुढे घरोघरी भेटी देत त्या यादीशी संलग्न मतदारांचा शोध घेण्याचे काम केले आहे.
या प्रक्रियेत उपरोक्त २३ लाख ७६ हजार ५३ मतदारांपैकी केवळ १५ लाख ७८ हजार ५५० मतदार जागेवर आढळून आले, तर तब्बल ७ लाख ९७ हजार ५०३ मतदार आढळून आले नाहीत. ही संख्या एकूण मतदारसंख्येच्या २१.४० टक्के इतकी आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागात अशा प्रकारे प्रत्यक्ष आढळून आलेल्या मतदारांचे प्रमाण ८५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे; मात्र बोईसर, नालासोपारा आणि वसईसारख्या शहरी व अर्धशहरी भागांमध्ये हे प्रमाण केवळ ५२ ते ५६ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिले आहे.
नवयुग पालघरने यासंबंधीची स्वतंत्र माहिती याच अंकात प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार संलग्निकरण न झालेल्या मतदारांची संख्या बोईसरमध्ये २ लाख २ हजार १६३ (४६.१४%), नालासोपार्यात ३ लाख २२ हजार ९३४ (४८.७९%) आणि वसईमध्ये १ लाख ५४ हजार ९९३ (४३.६९%) इतकी आहे. ही आकडेवारी चिंताजनक आहे.
याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, संलग्निकरण झालेल्या मतदारांच्या नोंदींमध्ये मूळ नाव, मधले नाव, आडनाव,वय अशा तपशीलांमध्ये अनेक त्रुटी आणि विसंगती आढळून आल्या आहेत. एकूण १५ लाख ७८ हजार ५५० संलग्न मतदारांपैकी ३ लाख ३७ हजार ७५९ मतदारांच्या नोंदींमध्ये अशा त्रुटी असल्याचे आकडेवारी सांगते. हे मतदार आपल्या रक्तातील नात्याशी संबंधित पुरावा सादर करू शकले नाहीत, तर त्यांना नोटीस देऊन सुनावणीसाठी बोलावले जाईल. याचा अर्थ, या मतदारांना आयोगाने निश्चित केलेल्या १३ पुराव्यांपैकी किमान एक पुरावा सादर करणे बंधनकारक ठरणार आहे.
आजवर इतर राज्यांमध्ये झालेल्या अशाच प्रकारच्या पुनरिक्षणांमध्ये हाच मुद्दा वादाचा ठरला असून, अनेकदा मतदारांना संधी नाकारली जात असल्याची चर्चा झाली आहे. ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही गेली आहे. धार्मिक किंवा राजकीय कारणांमुळे पात्र मतदार वगळले गेल्याच्या तक्रारीही या काळात झालेल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आता विविध राजकीय पक्ष, संस्था आणि संघटनांनी या प्रक्रियेत सक्रियपणे पुढे येणे आवश्यक आहे. मात्र जिल्ह्यात या कामासाठी राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधींची संख्या अत्यल्प असल्याचे दिसून येते. ही बाब गंभीर आहे. कारण आज प्रतिनिधी कमी नेमले गेले तर पडताळणीची संधी मिळणार नाही व उद्या तक्रारींसाठी वावही राहणार नाही.
तरीही, एकही पात्र मतदारावर अन्याय होणार नाही याची खात्री करणे ही निवडणूक यंत्रणेची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रात तात्काळ निवडणुका नसल्यामुळे घाईगडबडीची शक्यता कमी असली, तरी निष्काळजीपणाला येथे जागा नसावी.
आता जुलै महिना मतदारांसाठी खरी कसोटी ठरणार आहे. आपले नाव मतदार यादीत आहे का, त्यातील तपशील अचूक आहेत का, आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध आहेत का, याची खात्री प्रत्येक मतदाराने करून घ्यायला हवी. यासाठी जिल्हा निवडणूक कार्यालय, उपविभागीय / तहसीलदार/मंडळ कार्यालय तसेच मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांची मदत घेता येईल.मतदान केंद्रस्तरीय अधिकार्यांशी फोनद्वारा संपर्क साधूनही हे सहकार्य मागता येईल.
प्रशासकीय यंत्रणा आपले काम करेलच; पण लोकशाहीची खरी ताकद मतदारांच्या जागरूकतेत आहे. प्रत्येक पात्र मतदाराची नोंद होणे आणि कोणताही पात्र नागरिक वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाइतकीच मतदारांची सजगता आणि समाजातील सर्व घटकांची सहभागिताही अत्यावश्यक आहे.
#मतदारयादी #लोकशाही #पालघर
