मुरबे बंदर प्रकल्पाविरोधात जनतेचा तीव्र एकमुखी विरोध

https://youtu.be/WQAQis2x9G0?si=DLiH49L7pGKDdz1E

📝 पर्यावरणीय जनसुनावणीत ९ हजार ग्रामस्थांची उपस्थिती; अपूर्ण अहवाल, मासेमारीवरील परिणाम आणि प्रदूषणाच्या धोक्यांविरोधात संघर्ष समिती, मच्छीमार व ग्रामस्थांची ठाम भूमिका

📢 जनतेचा घोषणाबाजीसह तीव्र विरोध

जिंदाल (जेएसडब्ल्यू) पुरस्कृत प्रस्तावित मुरबे बंदराविरुद्धचा आपला असंतोष क्षणोक्षणी घोषणांद्वारा व्यक्त करत हे प्रस्तावित बंदर आम्हाला नको आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत हे बंदर होऊ देणार नाही असा एकमुखी सूर मुरबे बंदरा संबंधातील पर्यावरणीय जनसुनावणी दरम्यान ऐकायला मिळाला. विविध व्यक्तींमार्फत या जनसुनावणीला विरोध असलेल्यांनी उभे राहून हात वर करावे, या सूचनेला प्रत्येक वेळी तात्काळ उभे राहून हात वर करत सातत्याने जोरदार प्रतिसाद मिळाल्याचेही या जनसुनावणी दरम्यान पाहायला मिळाले. अर्थात यापूर्वीच्या जनसुनावणीप्रमाणे या वेळच्या जनसुनावणीवेळी देखील तुमच्या भावनांची नोंद घेतली आहे, तुमच्या म्हणण्याची नोंद घेतली आहे हेच पालुपद जनसुनावणीच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या जिल्हाधिकारी इंदू राणी जाखड यांनी लावले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका मर्यादेपर्यंत जनसुनावणीस उपस्थित प्रचंड जनसमुदायाला आपला असंतोष, आपल्या भावना व्यक्त करण्याची संधी दिली. मात्र वेळीच काही ठिकाणी त्यांचे म्हणणे सुनावणीशी मर्यादित राहावे यासाठीही त्यांनी आग्रही अशी भूमिका घेतली. जनसुनावणीस प्रचंड संख्येने उपस्थित जनसमुदाय सुनावणीस्थळी प्रवेश करत असतानाच जनसुनावणीस सुरुवात झाली.

📝 प्रास्ताविक, सादरीकरण व विरोधाची सुरुवात

प्रारंभी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या प्रास्ताविकात जनसुनावणीची रूपरेषा स्पष्ट केली. तदनंतर प्रकल्प धारकांमार्फत सादरीकरण करण्यात आले. हे सादरीकरण सुरू असतानाच उपस्थितांनी बराच वेळ Tप्रचंड आरडाओरड करत आपला निषेध नोंदवायला सुरुवात केली. मात्र सादरीकरणानंतर तुम्ही तुमचे म्हणणे मांडा, त्यावेळी तुम्हाला पूर्ण संधी दिली जाईल असे सांगून जिल्हाधिकाऱ्यानी ही प्रक्रिया पुढे नेली.

⚖️ अपूर्ण अहवालावर आक्षेप, जनसुनावणी स्थगितीची मागणी

सादरीकरण झाल्यानंतर उपस्थितांना म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. सुरुवातीला मुरबे जिंदाल बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींनी ही जनसुनावणी ज्या अहवालाच्या आधारे घेण्यात येत आहे तो अहवाल, त्या अहवालातील माहिती अपूर्ण असून या अपूर्ण माहितीच्या आधारे होत असलेली जनसुनावणी बेकायदेशीर असल्याची भूमिका मांडली. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या म्हणण्याची नोंद घेतली असल्याचे जाहीर केले. मात्र तदनंतरही अनेक वक्त्यांनी ही जनसुनावणी बेकायदेशीर असून स्थगित करावी व संपूर्ण माहिती दिल्यानंतर सहा महिन्यांनी ही जनसुनावणी आयोजित करावी असा आग्रह धरला. मच्छीमार संस्थांच्या प्रतिनिधींनी या बंदरामुळे मासेमारी आणि मच्छीमारांवर मोठा परिणाम होणार असतानाही जिल्ह्यातील मच्छिमार संस्थांना जनसुनावणी संदर्भात माहिती दिली गेली नाही हा मुद्दा उपस्थित केला.

👥 १०८ जणांची भाषणे — अभ्यासपूर्ण मांडणी

जनसुनावणी स्थगित करा, स्थगित करा असे म्हणता म्हणता, संघर्ष समितीचे पदाधिकारी आणि अन्य उपस्थित हळूहळू बंदर आणि अहवाल अनुषंगाने एक- एक करून आपले म्हणणे मांडत राहिले आणि स्थगितीवरून संघर्ष समितीचे पदाधिकारी तसेच अन्य प्रतिनिधी जनसुनावणीत कधी सहभागी झाले हे कदाचित त्यांचे त्यांनाही समजले नसावे. नंतर तुम्ही जनसुनावणी स्थगित करत नाही म्हणून आम्ही आमचे म्हणणे मांडत आहोत असे सांगत १०८ जणांनी जनसुनावणीत आपले विस्तृत म्हणणे मांडले. अनेकदा या मांडणीत द्विरुक्ती झाली मात्र अनेकांनी अतिशय अभ्यासपूर्ण, शास्त्रशुद्ध, तांत्रिकदृष्ट्या/कायदेशीर अंगांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडल्याचेही दिसून आले.

🌊 नांदगाव बंदर रद्दनंतर पुन्हा मुरबे प्रकल्पाचा प्रयत्न

या जनसुनावणीदरम्यान अनेकांनी, जिंदालने आपले नांदगाव येथील बंदर स्वतःचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून रद्द केल्यानंतर पुन्हा काही अंतरावरच तशाच स्वरूपाचे बंदर पुढे रेटण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे निदर्शनास आणले. यापूर्वीचे नांदगाव बंदर व या बंदरासंबंधीचे पर्यावरणीय व इतर अहवाल एकसारखेच असल्याचा मुद्दा यावेळी मांडण्यात आला. त्याचबरोबर वाढवण नंतर पुन्हा त्याच्याशेजारीच हे बंदर आणणे कितपत योग्य आहे हा मुद्दाही जनसुनावणीत पुढे आला.

⚠️ पर्यावरणीय धोक्यांची सविस्तर मांडणी

जवळच तारापूर अणुशक्ती केंद्र १-२ व ३-४ असताना, आणि काही अघटित घडल्यास आपत्कालीन व्यवस्थेचा कितीही आदर्श आराखडा असला तरी अशावेळी उद्भवणाऱ्या प्रसंगातून आमचा बळी देणार का असा सवालही विचारण्यात आला. या बंदरासाठी समुद्रात १०६५ एकरवर टाकण्यात येणाऱ्या भरावामुळे तसेच १० हजार मीटर व १३०० मीटर लांबीच्या दोन तरंग प्रतिबंधक बंधाऱ्यांमुळे आजूबाजूच्या गावांमध्ये पाणी शिरून प्रचंड नुकसान होऊ शकते हा मुद्दाही मोठ्या पोटतिडकीने मांडण्यात आला. दहा किलोमीटर लांबीच्या विनाशकारी ब्रेक वॉटर वॉलमुळे समुद्राचे भरतीचे आणि ओहोटीचे पाणी अडवले जाणार आहे. या अडवलेल्या पाण्यामुळे पाण्याचा प्रवाह बदलणार आहे. हा प्रवाह बदलला गेला तर काही ठिकाणी गाळ साचण्याची शक्यता आहे तर काही ठिकाणी किनाऱ्याची धूप होण्याची दाट शक्यता आहे. या भिंतीमुळे पाण्याच्या प्रवाहाचा वेग कमी होऊन त्याच्यात ऑक्सिजन मिसळण्याचे प्रमाण कमी होते परिणामी तेथील मासे दुसऱ्या ठिकाणी विस्थापन करून निघून पाण्यातील शेवाळ, पाण्यातील कोरल, पाण्यातील रिफल हे दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकत नसल्याने येणाऱ्या काळात ते नष्ट होण्याची, मासे त्यांचा अधिवास बदलण्याची शक्यता असल्याचेही म्हणणे यावेळी नोंदविण्यात आले.

🐟 मासेमारी, जैवविविधता आणि उपजीविकेवर परिणाम

वाढवण बंदर तसेच तेल विहिरी व तत्सम कारणांनी आधीच मासेमारीचे क्षेत्र आकसत असताना हे प्रस्तावित बंदर लादून मच्छिमाराना उध्वस्त करायला शासन निघाले असल्याची भावनाही यावेळी जोरदारपणे व्यक्त करण्यात आली. सरंगा, दाढा, घोळ, शिवंड आदी मोठ्या माशांच्याद्वारे सातपाटी बंदर हे निर्यातीद्वारा शासनाला महसूल देणारे मोठे बंदर आहे. तसेच ज्या ठिकाणी मुरबे बंदर प्रस्तावित आहे त्या नजीकच्या भागात कालवं, वाडड्या अशासारखे हजारो महिलांना रोजी रोटी देणारे मासेही नष्ट होणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. खारफुटी/कांदळवन नष्ट होण्यामुळे होणाऱ्या तोट्याबद्दलही अनेकांनी आपली मांडणी केली.

🚤 सातपाटी खाडीतील बदल व मच्छीमारांवरील थेट परिणाम

सातपाटी गाव हे संपूर्ण देशात पापलेटच्या मासेमारीसाठी प्रसिद्ध आहे. ज्याला नुकताच राज्य माशाचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे. सातपाटीमध्ये साधारणपणे अडीचशे ते तीनशे बोटी कार्यरत आहेत, ज्यांची साधारणपणे वार्षिक उलाढाल ७०-८० कोटी इतकी आहे. त्याच्यामुळे हजारो लोकांना रोजगार मिळतो. बंदरामुळे बदलणाऱ्या प्रवाहामुळे सातपाटीची खाडी अरुंद आणि उथळ होऊन, या शेकडो बोटींना समुद्रात जाण्या- येण्यासाठी नेहमीच संघर्ष करावा लागेल, ज्याच्यामुळे मासेमारी कमी होऊन मासेमारी समाजावर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे. दुसरी आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दहा किलोमीटरची ब्रेक वॉटर वॉल, त्याच्यासमोर नऊ किलोमीटरचा मोठ्या बोटींचा चॅनल, साधारणपणे १५ किलोमीटर एवढं अंतर आता थेट ओलांडता येणार नाही त्यामुळे मच्छीमारी करणाऱ्या बोटीचा येण्या-जाण्याचा त्रास वाढणार आहे. त्यांना इंधनाचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागणार आहे.

🧑‍🎓 विद्यार्थी सर्वेक्षण व ग्रामस्थांचा निषेध

ठाकूर महाविद्यालयाचे विद्यार्थी शिबिरानिमित्ताने मुरबे गावात आलेले असताना, त्यांच्याद्वारे सर्वे केल्याची माहिती अहवालात देण्यात आल्यावरून देखील ग्रामस्थांनी कठोर शब्दात आपला निषेध व्यक्त केला.१६ बर्थस पैकी तीन बर्थस ऑइल तसेच कोळसा, रासायनिक खते, सीएनजी, एलपीजी हाताळणीसाठी ठेवण्यात आले असून त्यातून उद्भवणाऱ्या गंभीर धोक्याबद्दलही ग्रामस्थांनी आपला आक्षेप नोंदवला.

🏭 प्रदूषण, सामाजिक उत्तरदायित्व निधीवर संताप

तेलगळती, कोळसा वाहतूक यामुळे या परिसरातील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर वाढून, त्याचा मानवी जीवनावर तसेच मासेमारीवर प्रचंड विपरीत परिणाम होणार असल्याचेही यावेळी निदर्शनास आणले. सामाजिक उत्तरदायित्वासाठी बंदर प्रस्तावात ५० कोटीची तरतूद केल्यावरूनही ग्रामस्थांनी प्रचंड तोंडसुख घेतले. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीची भिक आम्हाला नको असे सांगत, हवे तर आम्ही सगळे १०० कोटी गोळा करून जिंदालला देऊ असेही एकाने उपरोधिक व संतापाने सांगितले.

👷 स्थानिक रोजगारावरील प्रश्नचिन्ह

जिंदालच्या बोईसर औद्योगिक वसाहतीतील कंपनीने आजवर एकाही स्थानिकाला नोकरी दिली नसल्याचा मुद्दादेखील अनेकांनी आपल्या मांडणीत समोर ठेवला. या मुद्द्याचा वारंवार उल्लेख झाल्यानंतर शेवटच्या टप्प्यात कधीतरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची दखल घेत असल्याचे सांगत ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे म्हटले .

🛣️ वाहतूक, प्रदूषण व अपूर्ण माहितीवर आक्षेप

१०६५ एकर समुद्रात भराव, पुढे मुरबे खारेकुरण, उमरोळी या मार्गाने जोडणारा रेल्वे मार्ग तसेच मुंबई अहमदाबाद मार्गाला जोडणारा रस्ता मार्ग यामुळे अनेक जण बाधित होणार असून दररोज हजारो कंटेनरच्या वाहतूकीमुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होणार असल्याचे वास्तवही समोर आणण्यात आले. अहवालात मरीन इकॉलॉजी, बायोडायव्हर्सिटीसह सातपाटी - दांडी अशा अनेक गावांचा उल्लेख नसल्याचेही यावेळी निदर्शनास आणण्यात आले तसेच अलीकडच्या काळात कोणतीही पाहणी न करता २०१६ च्या फिशरीज सेंससचा आधार घेऊन काही माहिती अहवालात देण्यात आल्याबद्दलही आक्षेप घेण्यात आला.

👩‍✈️ ६०० रोजगार विरुद्ध लाखो मच्छीमारांचा प्रश्न

या बंदरामुळे ६०० जणांनाच रोजगार मिळणार असल्याचे अहवालात म्हटले असल्याने हा मुद्दाही प्रकर्षाने समोर आला व समुद्रकिनाऱ्यावरील सहा लाखाहून अधिक मच्छीमाराना देशोधडीला लावून, त्यांचा परंपरागत रोजगार बुडवून ६०० लोकांना रोजगार देणारे हे बंदर आम्हाला नको अशीही जोरदार आग्रही म्हणणे यावेळी मांडण्यात आले. रोजगाराची भीक आम्हाला नको, आम्ही आमच्या पारंपारिक व्यवसायावर रोजी - रोटी कमावून चांगले जीवन जगत आहोत यात हस्तक्षेप नको असे भावनिक मुद्देही यावेळी मांडण्यात आले. तांत्रिक/ शास्त्रीय मुद्द्यांबरोबर अनेकांनी या सुनावणी दरम्यान भावनिक मुद्देही उपस्थित केले. काहींनी जिंदाल यांचा पूर्वेतिहास व विद्यमान सरकारने त्यावर वेळोवेळी घातलेले पांघरून याबद्दलही म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. यावर वैयक्तिक टीका टिपणी नको असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

          वाढवण बंदर विषयक जनसुनावणी हा फार्स ठरल्याचा अनुभव सांगून ही जनसुनावणी देखील फार्स/ एक देखावा ठरेल अशी भीतीही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

🪸 समुद्रातून रेती उपसा व जैवविविधतेला धोका

डीपीआर आराखड्यात ३७ दशलक्ष घनमीटर एवढी रेती प्रस्तावित जेएसडब्ल्यू बंदर समुद्रातूनं काढणार आहे. ही रेती काढताना आवाजाची कंपने निर्माण होणार आहेत. समुद्राचे पाणी गढूळ होणार आहे. समुद्राच्या पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होणार आहे. सूर्याचा प्रकाश खाली तळापर्यंत पोहोचणार नाही परिणामी, जैवविविधता नष्ट होणार आहे. या विभागांमध्ये उत्तम प्रतीचे शिवंड चांगले जात- पाले, चांगल्या प्रतीचे रावस यांचा अधिवास आहे आणि ही रेती काढल्यामुळे हे सगळे मासे ह्या विभागातून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याची शक्यता आहे.

📄 इतिवृत्त तयार होणार; लोकांना हरकती नोंदवता येणार

जनसुनावणीनंतर इतिवृत्त तयार केले जाईल हे इतिवृत्त तसेच आजच्या कार्यक्रमाचा व्हिडिओ संकेतस्थळावर सार्वजनिक केला जाईल तसेच इतिवृत्तावर कोणाची काही हरकती असल्यास, त्यावरही हरकती नोंदवू शकतात असे अखेरीस जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. जनसुनावणी दरम्यान अनेकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर पुन्हा प्रकल्प धारकांना काही स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले. असे स्पष्टीकरण दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जनसुनावणी संपल्याचे जाहीर केले.

🧮 ९ हजार उपस्थित, मंडप अपुरा — सुरक्षा कडक

यावेळी ८ हजार जणांनी आपल्या हरकती नोंदवल्या असल्याचे तसेच १०८ जणांनी आपले म्हणणे मांडल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. जिल्हा प्रशासनातर्फे प्रसिद्ध पत्रकात जनसुनावणीस ०९ हजार ग्रामस्थ उपस्थित असल्याची माहिती देण्यात आली आहे . अर्थात जनसुनावणीसाठी उभारलेला मंडपच अकरा साडेअकराच्या दरम्यानच अपुरा पडू लागल्याचे दिसून आले. परिणामी अनेकांना मंडपाबाहेर खुर्च्या टाकून बसण्याची व्यवस्था करावी लागली. यावेळी काळे कपडे घालून येणाऱ्यांना अडवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र ही बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणल्यानंतर त्यांना प्रवेश देण्यात आला. अनेकदा सूचना केल्यानंतर उपस्थितांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आली.

🤝 संघर्ष समिती, ग्रामस्थ व संघटनांचा मोठा सहभाग

जनसुनावणीस मुरबे जिंदाल बंदर विरोधी संघर्ष समितीचे पदाधिकारी, मुरबे, नांदगाव, कुंभवली, सातपाटी, नवापूर, आलेवाडी ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, ठाणे जिल्हा मच्छीमार सहकारी संस्थांचा संघ तसेच मच्छीमार संस्थांचे प्रतिनिधी, पर्यावरण विषयक संघटना-संस्थांचे प्रतिनिधी, मोठ्या प्रमाणावर मच्छीमार व परिसरातील महिला, युवक-युवती उपस्थित होते.

जनसुनावणी दरम्यान सभेच्या ठिकाणाला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र सागरी मंडळ तसेच जिंदालचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.