पालघरमध्ये भूमिसेना-आदिवासी एकता परिषदेचा २७ फेब्रुवारीला भव्य मोर्चा; आरोग्य, पाणी व पर्यावरण प्रश्नांवर प्रशासनाला जाब

पालघरमध्ये भूमिसेना-आदिवासी एकता परिषदेचा २७ फेब्रुवारीला भव्य मोर्चा; आरोग्य, पाणी व पर्यावरण प्रश्नांवर प्रशासनाला जाब

पालघर : जिल्ह्यातील प्रलंबित आरोग्य प्रकल्प, जलपुरवठा योजनांतील दिरंगाई, आदिवासी सिंचन हक्कांवरील गदा आणि वाढत्या औद्योगिक प्रकल्पांमुळे निर्माण झालेल्या पर्यावरणीय धोक्यांविरोधात भूमिसेना-आदिवासी एकता परिषद, पालघर तालुका यांच्या वतीने शुक्रवार, २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भव्य जनआंदोलनात्मक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा मोर्चा बिरसा मुंडा स्मारक (आदिवासी नाका) येथून निघून ट्रॉमा केअर हॉस्पिटल (विक्रमगड फाटा), मनोर (ता. जि. पालघर) येथे धडकणार आहे. विविध जनहिताच्या मागण्यांसाठी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे परिषदेने स्पष्ट केले आहे.

आरोग्यसेवा प्रकल्प त्वरित सुरू करण्याची मागणी : 

पालघर जिल्हा स्थापन होऊन जवळपास दशक उलटूनही ट्रॉमा केअर सेंटर, ग्रामीण रुग्णालये आणि मातृ-शिशु केंद्रे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेली नाहीत, असा आरोप परिषदेकडून करण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी इमारती उभारूनही सेवा सुरू झाल्या नसल्याने रुग्णांना मुंबई व इतर जिल्ह्यांत उपचारासाठी जावे लागते. आपत्कालीन परिस्थितीत विलंबामुळे जीवितहानी झाल्याचा गंभीर मुद्दाही परिषदेनं उपस्थित केला आहे.

कामकाजातील विलंब, वाढीव खर्च, तसेच संबंधित ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली असून, स्वतंत्र चौकशी, आवश्यक मनुष्यबळ भरती आणि वेळबद्ध कृती आराखडा जाहीर करण्याची मागणी मोर्चातून केली जाणार आहे.

जल जीवन मिशनमधील दिरंगाईवर संताप :

ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत सुरक्षित पिण्याचे पाणी पोहोचवण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या जल जीवन मिशन योजनेची अंमलबजावणी पालघर जिल्ह्यात संथ गतीने होत असल्याचा आरोप परिषदेनं केला आहे. निविदा प्रक्रियेत विलंब, निकृष्ट कामे, तांत्रिक त्रुटी व ठेकेदारांची टाळाटाळ याबाबत सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच गावागावात तातडीने पाणीपुरवठा सुरू करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

वांद्री बंधाऱ्याचे पाणी उद्योगांना देण्यास विरोध :

पालघर तालुक्यातील गांजे-ढेकाळे येथील वांद्री बंधारा हा १९८७ साली स्थानिक सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी उभारण्यात आलेला लघुपाटबंधारे प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे अनेक आदिवासी गावांचे विस्थापन झाले, मात्र त्यांचे पूर्ण पुनर्वसन अद्याप झाले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या बंधाऱ्याचे पाणी रिलायन्स टेक्स्टाईल पार्क या औद्योगिक प्रकल्पासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव शासनाने मांडल्याने स्थानिक शेतकरी, आदिवासी व ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. हा निर्णय तातडीने रद्द करून सिंचनाच्या हक्काबाबत शासनाने लेखी हमी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

वाढवण बंदर व अन्य प्रकल्पांवर स्थगितीची मागणी :

वाढवण बंदर प्रकल्प, रिलायन्स टेक्स्टाईल पार्क व अन्य औद्योगिक प्रकल्पांमुळे आदिवासी वनाधिकार, मच्छीमारांची उपजीविका, तसेच किनारी परिसंस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होणार असल्याचे परिषदेकडून सांगण्यात आले आहे. सामाजिक परिणाम मूल्यांकन (SIA) आणि सार्वजनिक सुनावण्यांतील आक्षेपांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत, सर्व प्रकल्पांना तात्काळ स्थगिती देऊन नव्याने पुनर्मूल्यांकन करावे व स्थानिकांची संमती घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

नागरिकांना सहभागाचे आवाहन : 

या सर्व मागण्यांसाठी २७ फेब्रुवारी रोजी आयोजित मोर्चात जिल्ह्यातील नागरिक, सामाजिक संघटना, शेतकरी, मच्छीमार व आदिवासी समाजाच्या प्रतिनिधींनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन भूमिसेना-आदिवासी एकता परिषदेने केले आहे.