**अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी उच्च शिक्षणाची सुवर्णसंधी; आदिवासी विकास विभागाकडून ४० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती**

**अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी उच्च शिक्षणाची सुवर्णसंधी; 

आदिवासी विकास विभागाकडून ४० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती**

 अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे.  २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी पात्र ४० आदिवासी तरुण-तरुणींना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांत शिक्षण घेण्यासाठी सर्वसमावेशक शिष्यवृत्ती दिली जाणार असून, इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

या योजनेअंतर्गत परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळविलेल्या अनुसूचित जमातीच्या ४० विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्च भागविण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. शिष्यवृत्तीमध्ये शिक्षण व परीक्षा शुल्क, निर्वाह भत्ता (निवास व भोजन), शैक्षणिक आकस्मिक/इतर खर्च, व्हिसा शुल्क तसेच आरोग्य विमा यांचा समावेश असेल. शैक्षणिक आकस्मिक खर्चासाठी अमेरिकेसह इतर देशांसाठी (युनायटेड किंग्डम वगळून) दरवर्षी १५०० यूएस डॉलर, तर युनायटेड किंग्डमसाठी ११०० जीबीपी इतकी रक्कम देण्यात येणार आहे.

पात्रता व निकष : 

* विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.

* पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे, तर पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी ४० वर्षे निश्चित आहे.

* कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे.

* परदेशात शिक्षणासाठी आवश्यक TOEFL, IELTS किंवा समकक्ष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.

* संबंधित विद्यापीठाचे QS वर्ल्ड रँकिंग २०० च्या आत असणे आवश्यक आहे.

* विहित निकषांनुसार पात्र विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास, कुटुंबाच्या उत्पन्नाची मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत शिथिल केली जाईल तसेच QS वर्ल्ड रँकिंगची मर्यादा टप्प्याटप्प्याने ३०० पर्यंत ग्राह्य धरली जाईल.

अर्ज प्रक्रिया : 

शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज https://ts.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने भरणे बंधनकारक आहे. अर्ज केवळ ऑनलाईन स्वीकारले जातील. प्राप्त अर्जांची छाननी करून निवड समितीद्वारे पात्र विद्यार्थ्यांची अंतिम निवड केली जाईल.

विभागाचे आवाहन

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पीएचडी, पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी दरवर्षी शिष्यवृत्ती देऊन त्यांच्या जागतिक शिक्षणाच्या स्वप्नांना बळ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. २०२६-२७ मध्ये ४० विद्यार्थ्यांची निवड होणार असल्याने इच्छुक व पात्र विद्यार्थ्यांनी विलंब न करता ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाने केले आहे.