नवयुग पालघर
***अर्भक, बालमृत्यूची आकडेवारी चिंताजनक;
बारा वर्षांचा पालघर जिल्हा; जिल्हा रुग्णालय, ट्रॉमा सेंटर आणि जव्हारच्या रुग्णालयाचा प्रश्न अद्याप पूर्ण सुटलेला नाही***
पालघर : जिल्ह्यात चालू वर्षात जानेवारीपर्यंत १९० अर्भक मृत्यू आणि २२५ बालमृत्यू नोंदले गेले असून २०२४-२५ मध्ये १६२ अर्भक मृत्यू आणि २१२ बालमृत्यू नोंदले गेल्याची माहिती समोर आल्याने, कुपोषण कमी झाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे बतावणीच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालघर जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचे चित्र दाखविणारी **आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (Health Management Information System-HMIS) च्या आकडेवारीतून ही चिंताजनक बाब समोर आली आहे..
जिल्ह्यात २०२४-२५ मधील जिवंत जन्मांची नोंद २५,८८८ इतकी तर २०२५-२६ मध्ये जानेवारी २०२६ पर्यंत २२,४३८ इतकी आहे. दुसरीकडे, मातामृत्यूची संख्या २०२४-२५ मधील १६ वरून २०२५-२६ मध्ये जानेवारीपर्यंत ९ झाली आहे.
२०२४-२५ मध्ये जव्हार तालुक्यात २,९३४ जिवंत जन्मांपैकी ५५ अर्भक आणि ६० बालमृत्यू झाले. २०२५-२६ मध्ये जानेवारीपर्यंत २,६९४ जिवंत जन्मांमध्ये ५४ अर्भक आणि ५९ बालमृत्यू नोंदले गेले.
विक्रमगडमध्येही २०२४-२५ मधील १२ अर्भक मृत्यूंच्या तुलनेत जानेवारी २०२६ पर्यंत २४ अर्भक मृत्यू नोंदले आहेत. पालघर तालुक्यात हा आकडा १८ वरून ३४ झाला आहे. डहाणूमध्ये ४१ वरून ४९, तर वाड्यात १३ वरून १४ अशी वाढ दिसते. मात्र मोखाड्यात अर्भक मृत्यू ८ वरून ३ आणि बालमृत्यू ११ वरून ९ झाले आहेत.
१ ऑगस्ट २०१४ रोजी स्वतंत्र पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. आदिवासीबहुल आणि दुर्गम भागातील आरोग्य, कुपोषण, बालमृत्यू यांसारख्या प्रश्नांवर अधिक प्रभावीपणे काम करता यावे, हा स्वतंत्र जिल्ह्याच्या निर्मितीमागील महत्त्वाचा हेतू होता. बारा वर्षे पूर्ण होत असताना उपलब्ध आकडेवारी आणि आरोग्य सुविधांची सद्यस्थिती पाहता, आरोग्य क्षेत्रातील अनेक मूलभूत प्रश्न अजूनही कायम असल्याचे चित्र आहे.
*मातामृत्यूत घट*
मातामृत्यूच्या बाबतीत मात्र तुलनेने वेगळे चित्र आहे. २०२४-२५ मध्ये जिल्ह्यात १६ मातामृत्यू झाले होते. २०२५-२६ मध्ये जानेवारीपर्यंत हा आकडा ९ आहे.
जव्हार, मोखाडा, वाडा आणि विक्रमगडमध्ये जानेवारीपर्यंत मातामृत्यूची नोंद झालेली नाही. मात्र चालू वर्षाची आकडेवारी जानेवारीपर्यंतचीच आहे.
वावर-वांगणीच्या घटनेपासून स्वतंत्र जिल्ह्यापर्यंत
पालघरच्या आरोग्य प्रश्नाची पार्श्वभूमी जुनी आहे. वावर-वांगणीतील कुपोषण आणि बालमृत्यूच्या घटनेने राज्याचे लक्ष जव्हारच्या आदिवासी भागातील आरोग्यस्थितीकडे वेधले होते. त्यानंतर या भागात आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्याचे प्रयत्न झाले. पुढे स्वतंत्र पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. मात्र तद्नंतरही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही.
*जिल्हा झाला; जिल्हा रुग्णालय मात्र वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेत*
स्वतंत्र जिल्ह्याला स्वतःचे सक्षम जिल्हा रुग्णालय असणे ही मूलभूत गरज आहे . नंडोरे येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचा प्रकल्प पुढे आला; मात्र त्याच्या प्रत्यक्ष कार्यान्वयनाला निधी उपलब्धता व अन्य कारणास्तव वारंवार विलंब होत आहे.
आरोग्य क्षेत्रातील सामाजिक कृती गटाच्या कार्यकर्त्यांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये जिल्हा रुग्णालय, ट्रॉमा सेंटर आणि अन्य आरोग्य प्रकल्पांच्या विलंबाबरोबरच आरोग्य विभागातील रिक्त पदांचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. मात्र आश्वासनाखेरीज पुढे काहीच झाले नाही.
*मनोर ट्रॉमा सेंटर : इमारत झाली, पूर्ण सेवा कधी?*
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गामुळे पालघर जिल्ह्यात अपघातांचा धोका मोठा आहे. त्यामुळे मनोर येथे ट्रॉमा केअर सेंटरची गरज अनेक वर्षांपासून अधोरेखित होत आहे.
एप्रिल २०२६ मध्ये हे केंद्र १ मेपासून सुरू करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र मुख्य इमारतीचे काम पूर्ण झाले असले तरी पदभरती व आवश्यक उपकरणे व साधनसामग्री उपलब्धता तसेच पाणीपुरवठा आदी अपूर्ण कामे यामुळे उदघाटन रखडणार अशीच चिन्हे आहेत.
*जव्हारच्या रुग्णालयासाठी अजूनही जागेचा शोध*
जव्हारच्या २०० खाटांच्या रुग्णालयाचा प्रश्नही कायम आहे. प्रस्तावित जागेबाबत अडचणी निर्माण झाल्यानंतर गुरुचरण आणि वन विभागाच्या पर्यायी जागांची पाहणी करण्यात आली. जिल्हा नियोजन व जनता दरबार दरम्यान हा प्रश्न वारंवार उपस्थित होऊनही प्रत्यक्षात रुग्णालयाचा प्रश्न पुन्हा जागेच्या उपलब्धतेभोवतीच फिरताना दिसतो.
*बारा वर्षांनंतर आरोग्य व्यवस्थेसमोर मोठे प्रश्न*
पालघर जिल्हा निर्मितीला बारा वर्षे पूर्ण झाली. या काळात आरोग्य क्षेत्रात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, माता-बाल आरोग्य सेवा आणि विविध उपक्रम वाढले आहेत. २०२६ मध्ये दुर्गम भागांसाठी माता-बाल नियंत्रण कक्ष आणि २२ नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या पायाभूत सुविधांवर भर देण्याची योजना पुढे आली आहे.
मात्र अर्भक व बालमृत्यूचे आकडे, जिल्हा रुग्णालयाच्या कार्यान्वयनाचा विलंब, मनोर ट्रॉमा सेंटरची पूर्ण सेवा, जव्हारच्या २०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी जागेचा प्रश्न आणि आरोग्य विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता या बाबी जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेसमोरील प्रलंबित आव्हाने स्पष्ट करतात.