वाढवणसाठीच्या दगडखाणींवर जनआक्रोश; जनसुनावणीत पर्यावरण, प्रक्रिया आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

नवयुग पालघर

****वाढवणसाठीच्या दगडखाणींवर जनआक्रोश; जनसुनावणीत पर्यावरण, प्रक्रिया आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह****

**गारगाव-खानिवडेतील तीन प्रस्तावित खाणींसाठी झालेल्या सुनावणीत ग्रामपंचायती, आदिवासी आणि ग्रामस्थांचा विरोध; ईआयए अहवाल उपलब्ध नसल्याचा आरोप, प्रवेशबंदीवरूनही वाद**

पालघर | प्रतिनिधी

वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी समुद्रातील सुमारे दहा किलोमीटर लांबीच्या ब्रेकवॉटरसह अन्य संरचनांच्या उभारणीसाठी आवश्यक बेसाल्ट दगड मिळावा, यासाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (जेएनपीए) पालघर तालुक्यातील गारगाव येथे दोन आणि खानिवडे येथे एक अशा तीन दगडखाणी प्रस्तावित करत आहे. या प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा असलेली सार्वजनिक जनसुनावणी शनिवारी शिगाव येथे पार पडली. मात्र सुनावणीपूर्वीपासूनच ग्रामपंचायती, स्थानिक ग्रामस्थ, आदिवासी, पर्यावरणप्रेमी आणि विविध सामाजिक संघटनांनी प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप घेत संपूर्ण सुनावणीवर पूर्णतः बहिष्कार टाकला. परिणामी सुनावणी दरम्यान खास उभारलेल्या मंडपात शासकीय कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी व प्राधिकरणाचे कर्मचारी असेच दृश्य राहिले.

प्रस्तावित तीनही खाणी राखीव वनक्षेत्रात असून त्यामधून वाढवण बंदरासाठी आवश्यक ब्रेकवॉटर, किनारपट्टी संरक्षण आणि इतर संरचनांसाठी लागणारा बेसाल्ट दगड, आर्मर रॉक आणि खडी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. कार्यकारी सारांशानुसार या तीनही खाणींमधून मिळून सुमारे एक कोटी मेट्रिक टन दगडाचे उत्खनन प्रस्तावित आहे. गारगाव येथील पहिल्या खाणीची वार्षिक उत्पादन क्षमता ४०,००,०३५ मेट्रिक टन, दुसऱ्या खाणीची १६,०८,७४५ मेट्रिक टन, तर खानिवडे येथील खाणीची २५,८५,००० मेट्रिक टन इतकी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या उत्खननासाठी नियंत्रित स्फोट, मोठ्या प्रमाणावर दगड वाहतूक आणि टप्प्याटप्प्याने खाणकाम करण्यात येणार आहे.

ईआयए अहवालच उपलब्ध नसल्याचा आरोप

ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायतींचा मुख्य आक्षेप पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (EIA) प्रक्रियेवर होता. जनसुनावणीपूर्वी कायद्यानुसार संपूर्ण मसुदा ईआयए अहवाल इंग्रजी आणि मराठी भाषेत उपलब्ध करून देणे आवश्यक असताना ग्रामपंचायतींना केवळ कार्यकारी सारांश (Executive Summary) देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे नागरिकांना प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परिणाम, जोखीम आणि उपाययोजनांचा सखोल अभ्यास करण्याची संधीच मिळाली नसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. तसेच मसुदा ईआयए अहवाल संबंधित संकेतस्थळावरही उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

ग्रामपंचायतींची सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी

खानिवडे-गारगाव समूह ग्रामपंचायतीसह पाच ग्रामपंचायतींनी सुनावणीपूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे लेखी निवेदन देत जनसुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. पूरस्थितीनंतर सुरू असलेली भातलागवड, पेसा क्षेत्रातील आदिवासींची शेतीची कामे आणि अपुरी माहिती यामुळे मोठ्या संख्येने स्थानिकांना सुनावणीत सहभागी होता येणार नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले होते. 

*प्रवेशबंदीवरून तणाव*

जनसुनावणीदरम्यान काही ग्रामस्थांना सभास्थळी प्रवेश नाकारल्याचा आरोप करण्यात आला. काळे कपडे, हाफ पॅन्ट, छत्री किंवा खिशात पेन असल्याची कारणे सांगून काहींना अडविण्यात आल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. त्यामुळे सभास्थळाबाहेर मोठ्या संख्येने नागरिक जमले आणि निषेध व्यक्त केला. अनेकांनी रस्त्यावर ठिय्या देत प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली.

*बहिष्कार आणि संताप*

स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, जनसुनावणीची प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याने सर्वच ग्रामस्थांनी सुनावणीवर बहिष्कार टाकला. सभास्थळाबाहेर दिवसभर उपस्थित राहून नागरिकांनी आपला निषेध नोंदविला. काही ग्रामस्थांनी प्रशासनाने स्थानिकांच्या मतांपेक्षा प्रक्रिया पूर्ण करण्यालाच प्राधान्य दिल्याचा आरोप केला.

*पर्यावरणीय मुद्दे केंद्रस्थानी*

प्रस्तावित तीनही खाणी राखीव वनक्षेत्रात असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जंगल क्षेत्राचा वापर होणार आहे. या प्रकल्पांसाठी सुमारे ४५ हजार झाडे तोडली जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून हा मुद्दा जनसुनावणीत सर्वाधिक चर्चेचा ठरला. कार्यकारी सारांशानुसार संपूर्ण वनवळवणी क्लस्टरसाठी सुमारे ९०.९५ हेक्टर वनक्षेत्र वळविण्यात येणार असून त्याच्या बदल्यात परभणी जिल्ह्यात १००.१९ हेक्टर क्षेत्रावर भरपाई देणारे वनीकरण (Compensatory Afforestation) प्रस्तावित आहे. मात्र स्थानिक ग्रामस्थ आणि पर्यावरणप्रेमींनी हजारो वर्षांत निर्माण झालेल्या नैसर्गिक जंगलाची भरपाई दुसऱ्या जिल्ह्यातील वृक्षलागवडीने होऊ शकत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

कार्यकारी सारांशात धूळ नियंत्रणासाठी नियमित पाणी फवारणी, झाकलेल्या वाहनांमधून दगड वाहतूक, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, शून्य सांडपाणी विसर्ग (Zero Discharge), हवेच्या गुणवत्तेचे सातत्याने निरीक्षण तसेच स्फोट सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेतच करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकल्पधारकाच्या मते या उपाययोजनांमुळे पर्यावरणीय परिणाम "कमी ते मध्यम" राहतील. मात्र विरोधकांनी जंगल, जलस्रोत, जैवविविधता, वन्यजीव, शेती आणि स्थानिक जीवनमानावर दीर्घकालीन परिणामांचा स्वतंत्र व पारदर्शक अभ्यास होणे आवश्यक असल्याचा आग्रह धरला.

*जमिनीच्या प्रश्नालाही वाचा*

जनसुनावणीत काही शेतकऱ्यांनी प्रलंबित जमीनहक्क आणि सातबारा नोंदींचे प्रश्नही उपस्थित केले. प्रस्तावित खाणींच्या परिसरातील जमिनींबाबत वाद सुरू असताना प्रकल्प पुढे नेणे योग्य नसल्याचा दावा करण्यात आला. काहींनी स्वतः भूमिहीन झाल्याचा आरोप करत शासनाने चौकशी करून जमीन परत मिळवून द्यावी, अशी मागणी केली.

*प्रशासनाचा दावा*

जनसुनावणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या उपस्थितीत पार पडली. सुनावणीत मांडण्यात आलेल्या सर्व हरकती, सूचना आणि निवेदने नोंदविण्यात आली असून ती पुढील पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेत विचारात घेतली जातील, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

*पुढे काय?*

जनसुनावणी ही पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा असून अंतिम निर्णय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय तसेच संबंधित सक्षम प्राधिकरणांकडून घेतला जाणार आहे. मात्र पर्यावरणीय परिणाम, राखीव वनक्षेत्रातील खाणकाम, मोठ्या प्रमाणातील वृक्षतोड, पर्यायी वनीकरण, ईआयए प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न आणि स्थानिकांचा तीव्र विरोध यामुळे वाढवण बंदरासाठी प्रस्तावित या दगडखाण प्रकल्पांभोवतीचा वाद आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.