महागावातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या औद्योगिक संपादनाला विरोध; मोजणी रोखत रास्ता रोकोचा इशारा*

Date: 2026-09-19
news-banner

नवयुग पालघर 
***महागावातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या औद्योगिक संपादनाला विरोध; मोजणी रोखत रास्ता रोकोचा इशारा***

https://youtu.be/8iyYFMFMLQs?si=_kSoVsLYNxHCE6I_
पालघर | दि. १८ सप्टेंबर २०२६
पालघर तालुक्यातील महागाव परिसरातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्याच्या प्रस्तावाला जमीन मालकांनी तीव्र विरोध केला आहे. संपादनाच्या अनुषंगाने प्रस्तावित मोजणीसाठी अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर जमीन मालक, शेतकरी आणि आदिवासी एकता परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोजणीला विरोध नोंदवित परत पाठवले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मधील कलम ३२(२) अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत महागाव, तालुका पालघर येथील अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्याच्या प्रक्रियेचा उल्लेख आहे. या अधिसूचनेच्या पार्श्वभूमीवर जमीन मालकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
जमीन मालकांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी यापूर्वीच संबंधित प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार करून प्रस्तावाला विरोध नोंदविला होता. तसेच प्रांताधिकारी यांची भेट घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. असे असतानाही मोजणीसाठी अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. काही जमीन मालकांना मोजणीच्या नियोजित तारखेच्या अवघ्या एक दिवस आधी नोटीस मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या प्रक्रियेची माहिती इतक्या अल्प कालावधीत देणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

जमीन मालकांनी आपल्या पत्रात अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी जमिनींचे संरक्षण, जमीन मालकी हक्क आणि ग्रामसभेच्या अधिकारांचा संदर्भ दिला आहे. महागाव आणि गुंदले ग्रामपंचायत हद्दीतील प्रस्तावित संपादनाबाबत ग्रामसभेची भूमिका आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

या प्रकरणात विराज कंपनीचा प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्पाशी संबंध असल्याचा संशय जमीन मालकांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, संबंधित कंपनीची नेमकी भूमिका आणि शासनाच्या अधिकृत निर्णयाची स्पष्टता होणे आवश्यक आहे.
आदिवासी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनी, शेती आणि उपजीविकेवर परिणाम करणारी कोणतीही प्रक्रिया त्यांच्या हक्कांचा विचार न करता पुढे नेऊ नये, अशी मागणी केली आहे. जमीन मालकांच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्ताव रद्द न झाल्यास बोईसर–चिल्लारफाटा मार्गावरील एमआयडीसी रस्त्यावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनाला देण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून अधिसूचनेची अंमलबजावणी, मोजणीची प्रक्रिया आणि जमीन मालकांच्या हरकतींबाबत कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.

Leave Your Comments