नवयुग पालघर
****जव्हार, मोखाडा, तलासरी दुष्काळग्रस्त;
वाडा, विक्रमगड, पालघर वगळले ?***(
**२६५ तालुक्यांनंतर आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश; पालघर जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांना दिलासा, शेतकरी आणि आदिवासी कुटुंबांना विविध सवलती मिळणार**
पालघर, दि. १४ ऑक्टोबर : राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या २६५ वरून ३०५ झाली आहे. या नव्या निर्णयात पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा आणि तलासरी या तीन तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, वाडा, विक्रमगड आणि पालघर या तालुक्यांना दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत स्थान मिळालेले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांतील शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांना दिलासा मिळणार असला, तरी वगळण्यात आलेल्या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांचा प्रश्न कायम आहे.
जून महिन्यापासून ५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतच्या पावसाची स्थिती आणि अन्य निर्धारित निकषांच्या आधारे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन नियमावली २०१६ मधील निकषांनुसार पावसाची कमतरता आणि संबंधित परिस्थितीचे मूल्यांकन करून हा निर्णय घेण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २६५ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर प्राप्त तक्रारी, मागण्या आणि परिस्थितीच्या आढाव्यानंतर आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला.
लोकप्रतिनिधी आणि संघटनांचा पाठपुरावा
पालघर जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करावा, अशी मागणी विविध स्तरांतून करण्यात आली होती. खासदार आणि आमदारांसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), माजी आमदार राजेश पाटील, कुणबी सेना तसेच अन्य लोकप्रतिनिधी आणि संघटनांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते.
*शेतकऱ्यांचे नुकसान, पावसावरील शेतीचे अवलंबित्व* आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन दुष्काळी मदत लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर जव्हार, मोखाडा आणि तलासरी या तालुक्यांचा नव्या यादीत समावेश झाल्याने तेथील शेतकऱ्यांना विविध सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र, वाडा, विक्रमगड आणि पालघर या तीन तालुक्यांना यादीबाहेर ठेवण्यात आल्याने तेथील परिस्थितीचा फेरआढावा घेण्याची मागणी होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये पावसाची कमतरता आणि शेतीवरील परिणाम सारखे नसले, तरी प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, अशी अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलती मिळणार?*
दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या तालुक्यांमध्ये शासनाच्या निर्धारित निकषांनुसार विविध सवलती लागू करण्यात येणार आहेत.
जमीन महसुलात सवलत : शेतकऱ्यांना जमीन महसूल भरण्यात दिलासा मिळणार आहे.
पीककर्जाचे पुनर्गठन : पीककर्जाची परतफेड आणि कृषी कर्जाच्या मुदतीबाबत सवलती दिल्या जाणार आहेत.
वीजबिलात सवलत : कृषी पंपांच्या वीजशुल्काबाबत निर्धारित नियमांनुसार सवलत लागू होणार आहे. ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांसाठी लागू असलेल्या वीजसवलतींचाही त्यात समावेश आहे.
वीजपुरवठा सुरू ठेवण्याची उपाययोजना : टंचाईग्रस्त भागांमध्ये कृषी पंपांचा वीजपुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
विद्यार्थ्यांना दिलासा : शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परीक्षा शुल्काबाबत सवलत दिली जाणार आहे.
रोजगाराची उपलब्धता : रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिक कामे उपलब्ध करून देण्यासाठी नियमांमध्ये शिथिलता आणली जाणार आहे.
पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था : आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जाणार आहे.
चारा आणि अन्नधान्य : शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कुटुंबांना मदत करण्याबरोबरच जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत.
जलसंधारणाची कामे : पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी आवश्यक जलसंधारणाची कामे हाती घेतली जाणार आहेत.
या उपाययोजनांची अंमलबजावणी संबंधित विभागांमार्फत करण्यात येणार असून, त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
(पंचनामे आणि नुकसानभरपाईकडे लक्ष*
दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्यानंतर प्रत्यक्ष पीकनुकसान किती झाले आहे, याची नोंद घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून पिकांच्या स्थितीचे सर्वेक्षण आणि पंचनामे केले जाणार आहेत. सर्वेक्षण पथके पिकांचे छायाचित्रण करून जीपीएसच्या साहाय्याने ठिकाणांची नोंद करतील. कृषी विभागामार्फत पिकांच्या स्थितीचा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात येईल.
पंचनामे आणि आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पीकनुकसानीसाठी मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती मदत मिळणार, याबाबत पुढील निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.
तीन तालुक्यांना दिलासा; उर्वरित तालुक्यांबाबत प्रश्न कायम
जव्हार, मोखाडा आणि तलासरी या आदिवासीबहुल तालुक्यांतील अनेक कुटुंबांची उपजीविका शेती आणि शेतीशी संबंधित कामांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त घोषणेमुळे त्यांना महसुली सवलती, कर्जविषयक दिलासा आणि पाणीपुरवठ्यासारख्या उपाययोजनांचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दुसरीकडे, वाडा, विक्रमगड आणि पालघर तालुके वगळले गेल्याने जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन आणि तालुकानिहाय निकष याबाबत चर्चा सुरू राहण्याची शक्यता आहे. या तालुक्यांतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनाही आवश्यक मदत मिळावी, यासाठी शासनाने परिस्थितीचा फेरआढावा घ्यावा, अशी मागणी पुढे येऊ शकते.
दुष्काळग्रस्त घोषित करणे हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा असला, तरी प्रत्यक्ष मदत वेळेत मिळणे, कर्जविषयक सवलतींची अंमलबजावणी होणे आणि पाणी व चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे या बाबी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.
