नवयुग पालघर विशेष : पालघर नगरपरिषद नगरसेवक अमोल पाटील यांना अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका

नवयुग पालघर विशेष : 

पालघर नगरपरिषद नगरसेवक अमोल पाटील यांना अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका 

          पालघर नगरपरिषदेचे प्रभाग क्रमांक ९-ब येथील विद्यमान नगरसेवक अमोल प्रकाश पाटील यांना पदावरून अपात्र ठरविण्याची मागणी करत जागरूक नागरिक सानिक नितांत चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, पालघर यांच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नगरपरिषदेच्या कंत्राटांत प्रत्यक्ष आर्थिक हितसंबंध जपल्याचा तसेच सरकारी गावठाण जागेवर अतिक्रमण करून बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

       कंत्राटातील हितसंबंधाचा आरोप

        याचिकेनुसार, पाटील यांच्या मालकीची डंपर (श्प्-४८-Aउ-५२८३) व जेसीबी (श्प्-४८-E-०२२९) ही वाहने मागील सुमारे दहा वर्षांपासून पालघर नगरपरिषदेच्या विविध कामांसाठी भाडेतत्त्‌वावर वापरली जात आहेत. आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०१५ ते ३१ एप्रिल २०२५ तसेच १३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत या वाहनांचा वापर झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

     या वापरापोटी नगरपरिषदेकडून संबंधितांच्या नावे किंवा त्यांच्या व्यावसायिक संस्थेला वेळोवेळी मोबदला अदा करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांचा दाखला देत, १६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नमुना ५४ अन्वये दोन हजार रुपयांचा धनादेश देण्यात आल्याचा उल्लेखही याचिकेत आहे. उर्वरित बिले व देयकांची माहिती नगरपरिषदेने न दिल्याचा आरोप करत ती माहिती पुढे पूरक अर्जाद्वारे सादर करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

      याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम १६(१)(ग्) नुसार, नगरपालिकेच्या कंत्राटात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हितसंबंध असलेला नगरसेवक पदावर राहण्यास अपात्र ठरतो. निवडून आल्यानंतरही कंत्राट चालू ठेवणे हा ‘सुरू असलेला गैरप्रकार’(ण्दहूग्हल्ग्हुें rदहु) असल्याचा दावा करत यासाठी न्यायालयीन निर्णयांचाही संदर्भ देण्यात आला आहे.

नामनिर्देशन पत्रातील माहितीबाबत प्रश्न

याचिकेत असेही नमूद आहे की, निवडणुकीदरम्यान सादर केलेल्या नामनिर्देशन पत्रात स्वत:ला नगरपरिषद ठेकेदार नसल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र जंगम मालमत्तेच्या तपशिलात जेसीबी आदी यंत्रसामुग्रीचा उल्लेख असूनही डंपरची माहिती देण्यात आलेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे दिशाभूल व चुकीची माहिती दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

सरकारी गावठाण जागेवर अतिक्रमणाचा आरोप

याचिकेत दुसरा महत्त्‌वाचा आरोप म्हणजे मौजे अल्याळी, गट क्रमांक १९८ येथील सरकारी गावठाण जागेवर अतिक्रमण. सातबारा उतार्‍यानुसार २७५ चौ.मी. क्षेत्रफळ असताना प्रत्यक्ष ताबा सुमारे ७०० चौ.मी.पर्यंत घेतल्याचा, म्हणजेच अंदाजे ४२५ चौ.मी. सरकारी जागेवर बेकायदेशीर अतिक्रमण केल्याचा दावा आहे. त्या जागेवर चाळ बांधकाम तसेच अलीकडे १० बाय १५ फूट कॅबिन उभारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

हे बांधकाम नगरपरिषदेची पूर्वपरवानगी न घेता केल्याचे सांगत, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम १२ ते ५४ तसेच नगरपरिषद अधिनियमातील संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

‘लोकसेवक’ म्हणून नैतिक जबाबदारीचा मुद्दा

याचिकेत नगरसेवक हा ‘लोकसेवक’ असून, पदाचा वापर करून स्वत:च्या मालकीच्या साधनांद्वारे आर्थिक लाभ मिळवणे हे हितसंबंधांचा संघर्ष (ण्दहfत्ग्म्ू दf घ्हूीोू) व ‘लाभाचे पद’ (ध्ffग्म दf झ्rदfग्ू) या तत्त्‌वांच्या विरोधात असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. नगरपरिषदेच्या समित्यांवर सदस्यत्व असल्यास कंत्राटे मिळवणे किंवा बिले मंजूर करून घेण्यात प्रभाव टाकण्याची शक्यता असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

मागण्या

याचिकेत पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत—

कंत्राटातील हितसंबंध व अतिक्रमणाच्या आरोपांच्या पाश्र्वभूमीवर अमोल पाटील यांना कलम १६(१)(ग्), १६ (१)(१-अ) व कलम ४४ , १६(१)(१डी)अन्वये तात्काळ अपात्र घोषित करावे.

चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना प्रशासकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्यास प्रतिबंध करावा.

सरकारी जागेवरील अतिक्रमण व बेकायदेशीर बांधकामाबाबत योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.