जिल्हावासीयांसाठी पालकमंत्र्यांनी जनता दरबार सुरू केला आहे . विद्यमान पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी अलीकडेच त्यांच्या कारकिर्दीतील दुसरा जनता दरबार भरवला .या अशा जनता दरबार द्वारा जनतेच्या समस्या खरेच सुटतात का ? जिल्ह्यातील कानाकोपऱ्यातून आलेल्या जनतेला न्याय मिळतो का ? अशा जनता दरबार ऐवजी गाव- तालुका - जिल्हा पातळीवरील प्रशासकीय व्यवस्था अधिक कार्यक्षम, जनतेला उत्तरदायी बनवणे उचित ठरणार नाही का, यावर भाष्य करणारे ......
नवयुग पालघर : संपादकीय : ३० मार्च :
जनता दरबार जनतेला उत्तरदायी
बनण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न हवा !
एकत्रित ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना विद्यमान पालकमंत्री गणेश नाईक यांचे पालघर भागाकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले होते. आता नव्याने पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद आल्यानंतर ही कसर बहुदा भरून काढण्याचे काम पालकमंत्री करत असल्याचे दिसत आहे. पालकमंत्रीपद नसताना गणेश नाईक यांनी पालघरला काही भेटी दिल्या. तसेच पालकमंत्री पद स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या भेटीचा हा कार्यक्रम जोरात सुरू झाला आहे. या भेटी वाढत असतानाच पालकमंत्र्यांनी जनता दरबार आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वीचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनीही निवडणूक येऊन ठेपली असताना जनता दरबार आयोजित करून लोकांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या जनता दरबारातून किती जणांचे प्रश्न मार्गी लागले हे निश्चितपणे समजू शकले नाही. नंतर गणेश नाईक यांनी जनता दरबारचा उपक्रम सुरू केला आहे.
पहिल्या जनता दरबारला नागरिकांनी प्रतिसाद दिल्यानंतर लागलीच दुसर्या जनता दरबारची तारीख पालकमंत्र्यांनी घोषित केली. यापूर्वी रवींद्र चव्हाण यांच्या दरबारतील प्रलंबित अर्ज तसेच पहिल्या जनता दरबारतील गणेश नाईक यांच्याकडे प्राप्त अर्जाचा निपटारा किती प्रमाणात झाला ? प्रत्यक्षात किती जणांना न्याय मिळाला ? याची माहिती २८ मार्चच्या जनता दरबारमध्ये मिळणे अपेक्षित होते. मात्र यावेळी काहीशी मोघमच माहिती उपलब्ध झाली. पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या दुसर्या जनता दरबारला देखील प्रचंड प्रतिसाद मिळाला ९०० हून अधिक नागरिकांनी आपल्या तक्रारी या जनता दरबारमध्ये नोंदवल्याचे सांगण्यात आले.
जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके हे निवृत्त होत असल्याने बोडके यांच्या निरोप समारंभ तथा सत्कार कार्यक्रमास गणेश नाईक यांना उपस्थित राहावे लागणार होते. यातूनच जनता दरबारचा दिवस ठरविण्यात आला. अर्थात याच दिवशी अन्य कार्यक्रमही घेण्यात आले. परिणामी दुपारनंतर जनता दरबार आटोपता घ्यावा लागल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. जनता दरबारमध्ये जिल्ह्यातील विविध भागातून आपली गार्हाणी घेऊन आलेल्या नागरिकांवर हा एक प्रकारे अन्याय झाल्याचे म्हणता येईल.
२८ मार्चच्या जनता दरबारमध्ये सर्व तक्रारी ऐकून घेतल्या गेल्या असे सांगण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात २०० किंवा २५० हून अधिक तक्रारदार प्रत्यक्ष पालकमंत्र्यांना भेटू शकले असतील असे त्या दिवशीच्या एकूण चित्रावरून म्हणता येणार नाही.याचा अर्थ निम्म्याहून अधिक नागरिक आपले गार्हाणे थेट मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्यात अपयशी ठरले असे म्हणता येईल. जनता दरबारात असे घडायला नको होते. किंबहुना पूर्ण वेळ देऊनच जनता दरबार आयोजित करणे संयुक्तीक ठरेल असे या संदर्भात म्हणता येईल. दुसर्या बाजूने यापूर्वीच्या जनता दरबाराच्या निमित्ताने लिहिलेल्या संपादकीयात जनता दरबाराला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद हे एक प्रकारे गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासनाचे अपयश असे म्हणता येईल. पालकमंत्र्यांनी यादृष्टीने देखील गांभीर्याने विचार करायला हवा. आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर नागरिक गार्हाणी घेऊन येतात, याचा अर्थ खालच्या प्रशासनाकडून त्यांना न्याय मिळत नाही हे उघडच आहे. त्यामुळे या सर्व स्तरावरील प्रशासकीय व्यवस्थांमध्ये काही सुधारणा आवश्यक आहेत का ? या यंत्रणा कार्यक्षम आणि नागरिकांना उत्तरदायी बनतील या दृष्टीने काय करता येईल याचा विचार पालकमंत्र्यांनी करायला हवा.
पालकमंत्र्यांनी जनता दरबारदरम्यान मुंबई - अहमदाबाद द्रुतगती मार्गाबद्दल स्वत:च तक्रारीचा सूर लावला. जिल्ह्यातील नागरिकच नव्हे तर या मार्गावर प्रवास करणारे सारेच या द्रुतगती मार्गाबद्दल तक्रारी करत आहेत. या द्रुतगती मार्गाचे निकृष्ट दर्जाचे काम हा गेल्या एक दीड वर्षातील तक्रारीचा मोठा मुद्दा बनला आहे. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा पालकमंत्र्यांनी गांभीर्याने हा प्रश्न हाताळला नाही. आता या मार्गावरून नेहमी ये-जा करत असल्याने पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या या रस्त्याचा कामाचा दर्जा तसेच इतर अनेक बाबी समोर आल्या असणार, असे त्यांच्या जनता दरबारातील वक्तव्यावरून म्हणता येईल. आता हा प्रश्न लक्षात आला असेल तर पालकमंत्र्यांनी या सर्व प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष घालून आवश्यक ती सर्व उपाययोजना तात्काळ कशी करता येईल या दृष्टीने पावले उचलायला हवीत. यातील निकृष्ट दर्जाच्या कामाबद्दल अधिक गांभीर्याने पाहायला हवे. त्याचबरोबर या महामार्गावर सातत्याने होणारे अपघात लक्षात घेता रुग्णवाहिकेची व्यवस्था, या मार्गावर योग्य अंतरावर शौचालय आदी व्यवस्था, हा महामार्ग स्वच्छ - सुंदर राहील या दिशेने प्रयत्न, या महामार्गावर वृक्ष लागवड करून त्याचे संगोपन याकडेही एखाद्या यंत्रणेकडे याची जबाबदारी सोपवून पालकमंत्र्यांना लक्ष देता येईल.
तूर्तास तिसरा जनता दरबार भरवताना आधीच्या जनता दरबारमध्ये प्राप्त अर्जांचा कशा प्रकारे निपटारा झाला आहे याची स्वतंत्र पाहणी पालकमंत्र्यांनी करावी अशी आमची सूचना आहे. पुढील जनता दरबारसाठी आणि आगामीे जनता दरबार खर्या अर्थाने यशस्वी व्हावेत, जनतेला उत्तरदायी असावे यासाठी हे, महत्त्वाचे ठरणार आहे.
