पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी अलीकडेच सेवा निवृत्त होणारे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके व जिल्हा पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांची पाठ थोपटली, तत्पूर्वी जवाहरलाल नेहरू प्राधिकरणाचे उन्मेष वाघ यांनीही दोघांचा सत्कार केला . लोकांचा प्रकल्प विरोधातला प्रामाणिक विरोध मोडून काढण्यासाठीची ही बक्षिसी असेल तर संविधान आणि लोकशाहीच्या चौकटीत आपला विरोध नोंदविणाऱ्या जनतेचे काय, हा सवाल करणारा :
नवयुग पालघर ०६ एप्रिलचे संपादकीय :
अधिकार्यांना शाबासकी तर मग जनतेचे काय ?
पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी परवा जनता दरबार आणि जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांच्या सेवानिवृत्ती समारंभात, जिल्हाधिकारी बोडके आणि पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांचा वाढवण बंदरांचा मार्ग सुलभ करण्यात सिंहाचा वाटा असल्याचे सांगितले. यापूर्वी जवाहरलाल नेहरू प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत याच कारणासाठी दोघांचाही सत्कार केला होता. ह्या अधिकार्यांनी विविध प्रकल्पाच्या मार्गातील अडसर दूर करण्याकरिता जे केले ते अधिकारी म्हणून त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी आणि यापूर्वीच्या बुलेट ट्रेन, मुंबई-वडोदरा महामार्ग, दिलॢी-मुंबई समर्पित रेल्वे माल वाहतूक मार्ग आदि प्रकल्प मार्गी लावताना, त्या-त्या काळातील अधिकार्यांनी अशाच प्रकारचे योगदान दिले आहे. येथे मात्र ह्या दोघा अधिकार्यांचे (त्यांनी त्यांचे ते कर्तव्य पार पाडले म्हणून ) आधी जवाहरलाल नेहरू प्राधिकरणाने आणि आता शासनाच्या वतीने पालकमंत्र्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.विशेष म्हणजे पालकमंत्र्यांसह या अधिकार्यांनी स्वत: आपले श्रेय घेऊनही टाकले. अर्थात आपल्या सहकार्यांना त्यांनी यातले काही श्रेय दिले. मात्र आजवर जिल्ह्यातील जे काही प्रकल्प मार्गी लागत आहेत त्याचे सर्व श्रेय ह्या अधिकार्यांना दिले जाणे हे कितपत योग्य/उचित आहे ?
आमच्या मते हे सारे काही षडले ते आम्ही स्विकारलेल्या संविधानाने आखून दिलेल्या एका महत्वपूर्ण चौकटीमुळे. आणि जिल्ह्यातील जनतेमुळे. महत्वाचे म्हणजे जनतेचा विरोध असतानाही हे प्रकल्प पुढे गेले हे ही येथे लक्षात घ्यायला हवे. मात्र आपला सत्कार करून घेताना हे अधिकारी आणि पालकमंत्री देखील हे वास्तव नाकारताना दिसत आहेत. इथल्या जनतेने, त्या-त्या प्रकल्प परिसरातील जनतेने आपला प्रकल्पाला असलेला प्रामाणिक विरोध दर्शवत ह्या प्रकल्पा विरोधात लढा करून आपला विरोध नोंदवण्याचे काम केले. भारतीय राज्यघटनेने/संविधानाने दिलेल्या मार्गाने त्यांनी आपली लढाई लढवली. लोकशाही मार्ग हा आपल्या राज्यघटनेचा कणा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेली घटना आणि महात्मा गांधींनी दिलेले विचार व त्यांचा अहिंसात्मक मार्ग, या मार्गावर जाण्याची शिकवण हा ह्या सर्व आंदोलनांचा कणा राहिला होता. तोडफोड आणि खळखट्याक आणि आम्ही आमच्या स्टाईलने धडा शिकवणार हा मार्ग या आंदोलनकर्त्यांनी कधीही स्वीकारला नाही आणि तो तसा स्वीकारण्याचा प्रश्नही नव्हता. या आंदोलकांचा मार्गच आधी म्हटल्याप्रमाणे संविधानाने दिलेल्या लोकशाहीचा मार्ग होता. ह्या मार्गाने विरोध करायचा होता, तो विरोध त्यांनी सर्व शक्तीनिशी केला.असा विरोध करताना, त्यांनी प्रतिकात्मक अनेक मार्गही वापरले.याऊलट कोणतेही संवेदनशील सरकार वागणार नाही तसे हे सरकार वागले. जनमताचा रेटा, जनमत विरोधी असतानाही हे सर्व प्रकल्प ह्या सरकारने आपल्या राज्यसत्तेच्या बळावर रेटून नेले. अर्थात हे करताना, विशेषत: जवाहरलाल नेहरू प्राधिकरणासह विविध प्रकल्प प्राधिकरणांनी व जिल्हा प्रशासनाने विरोधकांमध्ये विभाजन करण्यापासून विविध प्रलोभनांचा मार्ग अगीकारला, हे ही मान्य करावे लागेल. इतरत्रही हे सरकार असेच वागते, हे आपण पाहिले आहे. या राज्यसत्तेविरोधात किती मर्यादेपर्यंत लढाई करायची याचे भान इथल्या जनतेला राहिले आहे आणि म्हणूनच या अधिकार्यांना यशाचे श्रेय देण्याऐवजी लोकशाहीवर विश्वास असणार्या, संविधानाच्या मार्गाने चालणार्या जनतेमुळे हे घडले हे या अधिकार्यांनी आणि किमानपक्षी पालकमंत्र्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.याकत्या अंगाने पाहिले जात नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते.
पालकमंत्र्यांनी जनता दरबारच्या दरम्यान बोडके आणि पाटील यांचा उल्लेख करताना जनसुनवाईदरम्यान ३० हजाराचा जनसमुदाय जमलेला असतानाही अधिकार्यांनी ही परिस्थिती चोखपणे हाताळल्याचे आणि चांगली जनसुनवाई घडवून आणल्याचे सांगितले. मात्र त्याचबरोबर ३० हजाराचा जनसमुदाय वाढवण प्रकल्पाविरोधात आपले मत नोंदवत असतानाही तो शांतताप्रियच राहिला. तसेच, ३० हजाराच्या जनसमुदायाने प्रकल्पाविरोधात आपले मत नोंदवले असतानाही या सरकारने ह्या जनमताचा ना कायद्याने आदर केला ना नैतिकदृष्ट्या. या जनमताची कदर ह्या सरकारने केली , हे वास्तव आहे.ही जनसुनवाई किवा अन्य वेळी आंदोलकांनी अतिशय अभ्यासपूर्ण, तर्कशुध्दरित्या आपला विरोध नोंदवला,हे ही मुद्दाम सांगायला हवे. याउलट पुढे जाऊन ह्या प्रकल्पाशी संबंधित प्रश्न हाताळताना, प्रशासनाचं वागणं खटकणारं असंच आहे. प्रकल्पग्रस्त शेवटच्या व्यक्तीला न्याय मिळेल हे पाहण्याऐवजी तेथे प्रशासकीय यंत्रणा, पोलिसांना उभे करुन दडपशाहीचा मार्ग अवलंबताना दिसत आहे.
या प्रकल्पांतर्गत प्रशासनाच्या पातळीवर आणि मध्यस्थांच्या पातळीवर झालेला, होत असलेला गैरव्यवहार, अनियमित्तता, भ्रष्टाचार सर्वश्रूत आहे. याची प्रशासनाने किवा शासनाने वरीष्ठ पातळीवर आजवर दखल घेतल्याचे दिसले नाही. ज्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्यांना श्रेय दिले जात आहे त्यांना हे सर्व घडत आहे याची जाणीव नव्हती किंवा याबद्दल काही ठाऊक नव्हते / नाही असे कसे म्हणता येईल? इतकेच नव्हे तर यात या सर्वांची काय भूमिका राहिली आहे ? या सर्व भ्रष्टाचार, गैरव्यवहारात आमचा कोणताही सहभाग राहिला नाही असं ही मंडळी ठामपणे सांगणार आहेत का ? प्रकल्पादरम्यान कार्यरत अधिकार्यांनी मध्यास्थांसह किती माया जमवली याची चौकशी व्हायला हवी अशी मागणी गेली अनेक वर्ष, अनेक माध्यमातून होत आहे. विधिमंडळात देखील यावर चर्चा घडली आहे. मात्र याचे गांभीर्यच कोणालही वाटेनासे झाले आहे.
प्रकल्प मार्गी लावल्याचे श्रेय घेतले जाते पण त्या बरोबरीने हे जे काही समांतर सुरू आहे त्याचे श्रेय (की अपश्रेय ?) यांच्याकडे जायला हवे. तसे होणार आहे का हा इथल्या जनतेचा सवाल आहे. मात्र इथली जनता लोकशाही मार्गावर विश्वास ठेवणारी आहे. जिल्ह्यातील अनेक आंदोलनाचा हा इतिहास आहे. यापूर्वी वाढवण बंदर घोषित झाले होते, त्यावेळीही हे पाहायला मिळाले. आणि आत्ताचे वाढवण असो की मुंबई वडोदरा महामार्ग, बुलेट ट्रेन, दिलॢी-मुंबई समर्पित रेल्वे माल वाहतूक मार्ग, चौपदरीकरण या सर्व आंदोलनात हेच पाहायला मिळाले आहे.
याउलट प्रकल्प ऊभारताना, जनतेची जल,जंगल व जमीन ही उपजिवीकेची संसाधने संपुष्टात आणत असताना, जनतेच्या व्यापक हिताचा विचार झाला नाही तसेच त्यांच्या दैनंदिन गैरसोयीकडेही ( उदा. रेल्वे भुयारी मार्ग, रेल्वे फाटक बंद होताना येत असलेल्या अडचणी ) दुर्लक्ष झाले आहे.
महणूनच, इथल्या जनतेच्या लोकशाहीवरील विश्वासाशिवाय हे घडू शकले असे पालकमंत्री आणि आमच्या अधिकार्यांना म्हणायचे आहे काय ? प्रकल्प मार्गी लागल्याचे श्रेय देताना किंवा घेताना ही जनता दुर्लक्षित राहिली म्हणून हा खटाटोप !.
