नवयुग पालघर : संपादकीय : २० एप्रिल
जल जीवन अभियान अर्थात घरोघरी नळ ही केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना सुरू होऊन बराच कालावधी उलटून गेला असला तरी पालघर जिल्ह्यात या योजनेत भ्रष्टाचार तसेच स्थानिक पातळीवर ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. आता अनेक ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागला असल्याने तर ह्या योजनेचे अपयश ढळढळीतपणे समोर येऊ लागले आहे... यावर भाष्य करणारे, हे संपादकीय
टँकरने पाणी पुरवठा हे जलजीवन मिशनचे अपयशच !
नवनवीन प्रकल्प, नवनवीन योजनांच्या नवनवीन घोषणा, त्यासाठी कोट्यवधीची आकडेवारी हा केंद्र आणि राज्य सरकारचा गेल्या काही वर्षातला पायंडा राहिलेला आहे. मात्र ह्या घोषणा, या योजना पुढे वास्तवात आल्याचे दिसत नाही. यातील काही योजना वास्तवात आल्या तर त्या भ्रष्टाचाराच्या खड्ड्यात रुतल्याचे समोर येते.पालघर जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्पां बाबतीत हे म्हणता येईल.
मनोर जवळील नांदगाव तर्फ मनोर येथे वारली हट प्रकल्प हा तत्कालीन पालकमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी जिल्हा निर्मितीच्या सुरुवातीला घोषणा केलेला महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. या प्रकल्पाची वाट कोणी अडवून धरली आहे हा प्रश्नच आहे. हा प्रकल्प सुरू होईल तेव्हा ह्या प्रकल्पांतर्गत सुरुवातीला केलेली बांधकामे दुरुस्तीला निघालेली असतील. साहजिकच उदघाटनापूर्वी पुन्हा त्यांच्या दुरुस्तीवर खर्च करावा लागेल. या भुर्दंडाचे काय?
याच शेजारी मनोर येथील रुग्णालयाची वाट अशीच कुणीतरी रोखून धरल्याचे दिसते. निधी हे याचे महत्त्वाचे आणि मूळ कारण असावे.मात्र हे सरकार खरे कारण लपवू पाहत आहे. मनोर येथील २०० खाटांचे रुग्णालय हा खरे तर जिल्ह्याचा महत्त्वाचा प्रकल्प. परंतू हा प्रकल्पही रखडलेला आहे. पालघर येथील जिल्हा रुग्णालयाची वाटही निधीसाठी अडून राहू नये अशी अपेक्षा आहे.अलीकडेच आरोग्यमंत्र्यांनी आपल्या भेटीत रुग्णालयाच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतीत त्यांनी मौनच पाळले.
यात भर पडली आहे ती जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन प्रकल्पाची.केंद्र आणि राज्य सरकारचा हा अति महत्वाकांक्षी प्रकल्प. हर घर नल, घरोघरी नळ हे या योजनेचे घोषवाक्य. मात्र त्याऐवजी जानेवारीपासूनच जिल्ह्यात मोखाडा, जव्हार, वाडा अशा अनेक भागात टँकरने पाणीपुरवठा सुरू झालेला आहे. साहजिकच या घरोघरी नळ योजनेचे काय झाले हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जलजीवन मिशन पालघर जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत कशाप्रकारे रुतलेला आहे याचे दर्शन तत्कालीन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत घडले आहे. तत्कालीन आमदार राजेश पाटील, विनोद निकोले, हितेंद्र ठाकूर यांच्यासह अनेक सदस्यांनी या योजनेचे भर सभेतच वाभाडे काढल्यानंतर तत्कालीन कार्यकारी अभियंता निवडुंगे यांची चौकशी करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी सभेतच दिले. या आदेशाचे पुढे काय झाले हे कोणीही सांगू शकत नाही. मात्र यातून ठळकपणे समोर आले आहे ते म्हणजे अनेक ठिकाणी या योजनेचा बोजवारा उडालेला आहे. निकृष्ट दर्जाचे काम, पाण्याचे पुरेसे स्रोत नसतानाही किंवा स्त्रोताचा शोधच घेतलेला नसतानाही जलवाहिन्यांची पूर्ण झालेली कामे, अनेक ठिकाणी जलवाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ते खोदल्यामुळे ग्रामस्थांची झालेली अडचण असे एक ना अनेक मुद्दे या संदर्भात सांगता येतील. जलजीवन मिशन योजनेबाबत जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक सभेमध्ये सदस्यांनी ओरड केली. मात्र आरडाओरडा पलीकडे पुढे काही निष्पन्न झाले नाही.
जलजीवन मिशन योजना असतानाही जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागणे ही एकप्रकारे शासन आणि जिल्हा प्रशासनासाठी नामुष्कीची बाब तर आहेच, परंतु जलजीवन मिशनचेही मोठे अपयश आहे. एका बाजूने जल जीवन मिशनवर कोट्यवधीचा खर्च होत असताना, पुन्हा टँकरने पाणीपुरवठासाठी खर्च होणे ही गोष्ट सरकार आणि जिल्हा प्रशासनासाठी खचितच भूषणावह नाही.मात्र हे वास्तव आहे.
टँकरने पाणीपुरवठा हे काही या जिल्ह्यासाठी नवीन नाही.पाण्यासाठीची पायपीट, पाण्यासाठी रात्र-रात्र जागून काढणे हा खरं तर इतिहास व्हायला हवा. मात्र हे चित्र आजही बदलले नाही. जलजीवन मिशनवर कोट्यवधीचा खर्च होऊनही यात बदल होऊ नये ही मोठी शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. केंद्र, राज्य शासन आणि जिल्हा परिषद यांचे हे एकत्रित अपयश आहे असेच म्हणता येईल. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन योजनेची सर्वंकष चौकशी होऊन जबाबदार अधिकार्याविरुद्ध कारवाई होणे हेच उचित ठरेल !
