मतदार याद्यांमधील घोळ सर्वश्रुत आहेत, मतदानाच्या दिवशी याचा नेहमीच अनुभव येतो.. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी वोट चोरी नावाने सुरू केलेली मोहीम यावरच लक्ष वेधत आहे, या पार्श्वभूमीवर नवयुग पालघरचे १० ऑगस्ट अंकातील हे संपादकीय.....
*मतदार याद्या दोषरहित असायलाच हव्यात !*
भाजप आणि त्यांचे सहकारी पक्ष काहीही म्हणोत. परंतु लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते खा. राहुल गांधी यांनी निवडणुकी संबंधातील नेमक्या मुद्द्याला हात घातला आहे. निवडणूक आयोगाकडून आवश्यक माहिती उपलब्ध होत नसल्याने त्यांनी मतांची चोरी शोधण्यासाठी जो शेवटचा मार्ग निवडला, तो खरोखरीने खूप आव्हानात्मक आणि वेळ, श्रम आणि पैसा अशा सर्व अंगांनी दमछाक करणारा होता. एका विधानसभा मतदारसंघातील काही लाख मतदारांमधून दुबार मतदार शोधून काढणे,अवैध फोटोंचा शोध घेणे,मतदार नोंदणी करतानाचे गैरप्रकार शोधणे याला परिश्रमाबरोबरीने तितक्याच संयमाची गरज होती.मात्र नकारात्मक निवडणूक आयोगाचे आव्हान स्वीकारायचे तर हा सर्व आटापिटा आवश्यकच होता आणि राहुल गांधींनी हे केले.म्हणून त्यांचे अभिनंदन !
राहुल गांधी आणि त्यांच्या टीमने जे शोधून काढले आहे, ते सर्व प्रकार सर्वच मतदारसंघात विशेषत: मतदानाच्या दिवशी सर्वच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अनुभवायला मिळतात. हे खरे आहे की, मतदार याद्या प्रसिद्ध होतात त्यावेळी राजकीय पक्ष, संस्था-संघटनां व नागरिकांना त्यावर हरकती/आक्षेप नोंदवण्याची मुभा असते. निवडणूक विभागातर्फे नेमण्यात आलेले बीएलओ आणि संबंधित यंत्रणा योग्य प्रकारे काम करते की नाही किंवा या यंत्रणेने योग्य प्रकारे काम करावे यासाठी राजकीय पक्ष पातळीवरसुद्धा बीएलओ नेमण्याची तरतूद आहे. मात्र राजकीय पक्षांना व्यवहारत: हे काम करणे शक्य असल्याचे दिसत नाही. परिणामी या याद्यांवर कोणाचे आवश्यक असे नियंत्रण राहत नाही.आणि एकदा मतदार यादीवर आक्षेप घेण्याची मुदत संपली की, राजकीय पक्ष आणि मतदारांच्या हाती काही राहत नाही.मतदानाच्या दिवशी बुथवर आलेले अनेक जण नावेच नसल्याने मतदान करू शकत नाही,काहींना मयत दाखवलेले असते, अशावेळची हतबलता निराशाजनक असते. अर्थात म्हणून काही राजकीय पक्ष, नागरिकांना दोषी ठरवून, निवडणूक यंत्रणेला याबाबतीतील दोषांबाबतीत मोकळीक देता येणार नाही.
मतदार यादी दोषरहित बनवण्याची जबाबदारी निवडणूक यंत्रणेची आहे.मात्र या यंत्रणेतील काही कर्मचारी हितसंबंधातील राजकीय पक्षाशी संगनमत करत असल्याचे पहायला मिळते. पालघर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान, याबाबतीत मोठा अनुभव घेतलेला आहे. त्यावेळी नगरपरिषदेच्या मतदार यादीत विशेषत: पूर्वेकडील अनेक ग्रामपंचायतीमधील मतदारांची नावे असल्याचे आढळून आले.त्यानंतर या गँभीर प्रकाराबद्दल अनेक तक्रारी करण्यात आल्या.मात्र त्याची कोणतीही दखल घेतली नाही.काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष प्रफुलॢ पाटील यांनी समोर आणलेला प्रकार या दृष्टीने बोलका आहे. राज्या- राज्यात वेगवेगळ्या काळात निवडणुका होतात. याचा गैरफायदा घेत मतदार एकाहून अधिक ठिकाणी आपली नावे नोंदवून घेतात आणि मतदान करतात.वसई विरार मनपा निवडणूकीदरम्यान वसई विरार क्षेत्राबाहेरील मतदारांची नावे नोंदवून घेत, आपल्या बाजूने मतदान करून घेण्याचे प्रकार घडल्याचेही ऐकिवात आहे.काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांनी बोईसर ते राजस्थान असा प्रकार उघडकीस आणला आहे.उत्तर प्रदेश, बिहार,महाराष्ट्र अशा विविध राज्यांत एकाहून अधिक ठिकाणी मतदार नोंदणीचे प्रकार होतच असणार.
आधार कार्ड हे यावर अंतिम उत्तर असेल. केंद्र/राज्य सरकार बँकांसह अनेक ठिकाणी आधार कार्ड सक्तीचे करते.तर मतदार नोंदणीबाबतीत निवडणूक आयोग/सरकारला निर्णय घेण्यात कोणती अडचण आहे ?मतदार नोंदणीशी आधार जोडले गेले तर एकाहून अधिक ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी शक्य होणार नाही.निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींना खोटे ठरवण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी त्यांनी ज्या मुद्द्याला हात घातलेला आहे त्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. मतदार यादी दोषरहित होणे ही, पारदर्शी निवडणूका आणि पर्यायाने लोकशाहीची मोठी गरज आहे.
