https://drive.google.com/file/d/181BClGEOlXdHA3xGe9lT9X_kTH4IR_OA/view?usp=drivesdk
नगरपरिषदेच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचा दर ७२२२ रु. चौ.फूट
३२,८३४ चौ.फूट बांधकामासाठी २३ कोटी ७२ लाख खर्च होणार
पालघर नगरपरिषदेच्या नव्याने उभ्या राहत असलेल्या प्रशासकीय इमारतीसाठी होणार्या खर्चाने बांधकाम खर्चाचे सर्व विक्रम मोडले असून कमाल दोन ते अडीच हजार चौरस फूट दराने होणार्या बांधकामासाठी नगरपरिषद ७२२२ रुपये चौरस फूट इतका अवाढव्य दर देऊन हे बांधकाम करत आहे. ३०५०.२७ चौरस मीटर अर्थात ३२८३३.५० चौरस फूट बांधकामासाठी नगरपरिषद २३ कोटी ७२ लाख ३३ हजार ७०१ इतका खर्च करणार आहे.यात जीएसटीचा खर्च वेगळा.
सध्याच्या बांधकाम दराच्या तिप्पट दराने खर्च करून नगरपरिषद नक्की कोणाचे खिसे भरत आहे/भरणार आहे याची चौकशी मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ करावी अशी मागणी पालघर नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपनेते उत्तम पिंपळे यांनी केली आहे. अशा प्रकारच्या मोठ्या कामाचा कोणताही अनुभव नसलेल्या ठेकेदाराला हे काम देण्यात आल्याचा आरोपही पिंपळे यांनी केला आहे. तसेच ठेकेदाराच्या आड कोण कोण तत्कालीन पदाधिकारी लपले आहेत, याचाही शोध लावून मुख्यमंत्र्यांनी हे चेहरे जनतेसमोर आणावेत, अशी मागणीही पिंपळे यांनी केली आहे.
पालघर येथे पालघर - बोईसर रस्त्याला लागून असलेल्या सध्याच्या अग्निशामन दलाच्या इमारतीच्या बाजूला एका अडगळीच्या कोपर्यात ही नवीन प्रशासकीय इमारत उभी राहत आहे. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने वैशिट्यपूर्ण कामासाठीच्या निधीतून यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. हा निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर तत्कालीन नगराध्यक्ष उज्वला काळे व उपनगराध्यक्ष उत्तम घरत यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सभेत शासनाकडून आलेल्या या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तदनंतर बदलापूर येथील सल्लागार व डोंबिवली येथील वास्तुविशारद यांची नेमणूक करून नगरपरिषदेने या इमारतीसाठी अंदाजपत्रक आराखडे बनवून घेऊन प्रशासकीय कालावधीत निविदा प्रक्रिया राबविली आहे.प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम सध्या सुरू आहे, मात्र असे असले तरी इमारत बांधकामासाठी फुगवलेल्या खर्चाला मुळात मान्यता कशी मिळाली हा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे पिंपळे यांनी म्हटले आहे.
पालघर नगरपरिषद हद्दीत किंवा परिसरात इमारत बांधकामसाठीचे दर कमाल २००० ते २५०० इतकेच आहेत. इतकेच काय राजमहाल सारख्या उभ्या राहिलेल्या व सिडकोने उभ्या केलेल्या जिल्हाधिकारी/जिल्हा परिषद यासारख्या इमारतींचा देखील दर २६०० व २३५०पर्यंत राहिला आहे. अगदी आलिशान म्हणून वादग्रस्त ठरलेल्या विश्रामगृहासाठीच्या बांधकामाचा खर्च देखील ३०५० इतका राहिला असून कर्मचारी निवासस्थानाचा खर्च प्रति चौरस फूट २३५० इतका तर जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासाठी बनवण्यात आलेल्या अति महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठीच्या बंगल्यांचा खर्च देखील प्रति चौरस फूट ५८०० इतकाच राहिला आहे. बाजूलाच उभ्या राहत असलेल्या जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीचा खर्च देखील २००० च्या आसपास राहिलेला आहे.अशा स्थितीत ७००० हून अधिक दराने नगरपरिषदेची ही इमारत उभी राहत असल्यास या इमारतीला सोनेरी विटा आणि छताला सोनेरी मुलामा चढवला जाणार आहे का असा सवाल पिंपळे यांनी विचारला आहे.
तळमजला १०२४.३४ पहिला मजला १००१.५९ व दुसरा मजला १०२४.३४ मिळून ३०५०.५७ चौरस मीटर बिल्टअप म्हणजेच बांधकाम क्षेत्र इतके बांधकाम या जागेत अपेक्षित आहे.
१ चौ. मी = १०.७६३९ चौ. फूट
तर, ३०५० चौ. मी = ३०५० × १०.७६३९ = ३२,८३३.८९५ चौ. फूट
अंदाजपत्रक आराखड्यात या इमारतीसाठी २३ कोटी ६० लाख ६३ हजार ५९७ पैसे २० इतका खर्च अपेक्षित धरला आहे. याव्यतिरिक्त स्वामीत्व धन आणि चाचणी याकरता ११ लाख ७० हजार १०४ इतकी रक्कम अपेक्षित धरली आहे. परिणामी या इमारतीसाठीचा एकूण खर्च २३ कोटी ७२ लाख ३३ हजार ७०१ इतका अपेक्षित धरला आहे. यामध्ये जीएसटीचा समावेश नाही. १८ टक्के जीएसटी धरल्यास ही रक्कम ४२ कोटी ०७ लाख २ हजार ६६ इतकी होईल. याचाच अर्थ ३२,८३३.८९५ चौ. फूटासाठी हा खर्च अपेक्षित आहे.
याचाच अर्थ इमारतीसाठीचा चौ.फूट दर ७२२२.०७ रुपये इतका होतो.
पालघर नगरपरिषद हद्दीतील सर्वे नंबर ११५/ए/१/२ या सर्वे नंबरवर नगरपरिषदेची ही प्रशासकीय इमारत उभी आहे. यापूर्वी या जमिनीवरील आरक्षण बदलून नगरपरिषदेने प्रशासकीय इमारतीसाठी आरक्षण घेतले आहे. या जमिनीवर नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलाची इमारतही उभी आहे. नगरपरिषदेची ही प्रशासकीय इमारत १२,००० चौरस मीटर म्हणजेच १२० गुंठे क्षेत्रावर उभी राहत आहे, तर उर्वरित ८० गुंठे क्षेत्र अग्निशमन दलासाठी राखीव असून सध्या त्यावर अग्निशमन दलाची इमारत उभी आहे. ही जागा ढवळे हॉस्पिटलच्या समोर, पालघर बोईसर रस्त्यावर स्थित आहे.
वर्षभरानंतर नगरपरिषदची ही प्रशासकीय इमारत बांधून तयार होणार आहे. अवाढव्य खर्च करुन तयार होणार्या इमारतीत शिरण्यासाठी नागरिकांना आपल्या पायात बहुदा सोनेरी चपला/बूट वापरावे लागतील. जिथे तिथे वातानुकूलित यंत्रणा बसविलेले असेल, त्यामुळे नागरिकांना गारवा सोसण्याची पूर्वतयारी करावी लागेल. इथले फर्निचर राजवाड्यातील फर्निचर किंवा अगदी आपले मुख्यमंत्री/मंत्री महोदयांच्या कार्यालयातील फर्निचर पेक्षाही अधिक मोहक असेल.साहजिकच इथे बसणारे कार्यालयीन कर्मचारी, अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी आणि आमचे नगरसेवक, विविध समित्यांचे सभापती, उपनगराध्यक्ष, नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी यांची कार्यालये तर भव्यतेची प्रचितीच देणारी असतील.
या कामासाठीचे अंदाजपत्रक बदलापूर येथील सल्लागारांनी बनवून घेतले तर वास्तुविशारद डोंबिवली येथील आहे पालघर जिल्ह्यातील सल्लागार किवा वास्तविशारद प्या कामासाठी उपलब्ध होऊ नये याचे आश्चर्य नेमके कशात दडले आहे हे पालघरवासीयांना शोधावे लागेल.
खरेतर पालघर खारेकुरण रस्त्यावर सर्वे नंबर ६७ ची जागा प्रशासकीय इमारतीसाठी आणि भविष्यकालीन महानगरपालिकेच्या विस्तारित कामासाठी उपयुक्त ठरली असती. परंतु आपल्या नगरसेवकांनी केलेल्या तथाकथित अतिक्रमणाला हात लावायचा नाही किंवा त्यांच्याशी पंगा घेण्याचे टाळण्यासाठी, सर्वे नंबर ६७ मधील जागे ऐवजी ही एका कोपर्यात स्थित जागा निवडण्यात आली आहे.परिणामी या भागात भविष्यकालीन विस्तार शक्य नाही. नगरपरिषद प्रशासकीय इमारतीचा विस्तार तर दूरचा विषय आहे, पण यामुळे अग्निशमन दलाच्या इमारतीचा किंवा तत्सम सुविधांचा विस्तार देखील शक्य होणार नाही.
नगरपरिषदेच्या या इमारतीसाठी खर्च येणार आहे २३ कोटी ७२ लाख ३३ हजार ७०१ इतका. नगरपरिषदेची ही इमारत ३०५०.२७ चौरस मीटर इतक्या बांधकाम क्षेत्राची असेल म्हणजेच चौरस फुटामध्ये म्हणायचे झाल्यास हे बांधकाम असेल ३२८३३ चौरस फुट इतके. या हिशोबाने प्रति चौरस फूट बांधकाम खर्च काढला तर तो बसतोय ७२२२ हजार रुपये प्रति चौरस फूट.
आजच्या घडीला पालघर नगरपरिषद नव्हे तर आजूबाजूला बांधकामाचा येणारा खर्च आहे ,२००० ते २५०० रुपये चौरस फुट इतका. याचा अर्थ नगरपरिषदेच्या बांधकामासाठी तब्बल तीन पट इतका खर्च केला जात आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन नगरविकास विभागाकडून आलेल्या या कामाला तसेच कामाच्या खर्चाला तत्कालीन नगराध्यक्ष उज्ज्वला काळे व उपनगराध्यक्ष उत्तम घरत आदिंच्या कार्यकाळात मंजुरी मिळालेली आहे. हे काम शासनाकडील वैशिट्यपूर्ण निधीतून( विशेष कर्तृत्वासाठी?) मंजूर झालेले आहे. या कामाचे वास्तूविशारद आहेत बदलापूर येथील तर सल्लागार आहेत, डोंबिवली येथील, हे ही एक विशेष.