आदिवासी व दुर्गम भागातील न्यायसेवेला गती मिळेल - न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी
पूर्वी जव्हार व आसपासच्या गावांतील नागरिकांना न्यायालयीन खटले चालवण्यासाठी तलासरी, पालघर किंवा नाशिकपर्यंत प्रवास करावा लागे. यात वेळ, पैसा व श्रमाचा मोठा खर्च होत असे. आता जव्हारचे हे नवे न्यायालय सुसज्ज इमारत व आवश्यक सुविधांसह स्थानिक पातळीवर कार्यरत होत असल्याने नागरिकांना जवळच्या अंतरावरच न्याय मिळेल, न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक वेगवान व सोपी होईल, असा विश्वास न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला.जव्हार येथे अत्याधुनिक व सुसज्ज नवे दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालय भवनाचे रविवार १० ऑगस्ट रोजी लोकार्पण झाले,यावेळी ते बोलत होते.
या न्यायालयातून ई-कोर्ट सेवा, ऑनलाइन खटला नोंदणी आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी सुरू करण्याचीही योजना असून त्यामुळे नागरिकांना डिजिटल न्यायव्यवस्थेचा लाभ घेता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.या उपक्रमामुळे आदिवासी व ग्रामीण भागातील न्यायव्यवस्थेच्या नव्या पर्वाची सुरुवात झाल्याचे समाधान त्यांनी व्यक्त केले.
न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी ग्रामीण व आदिवासी भागात न्यायसेवा सुलभ करणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगितले. नव्या न्यायालय भवनात प्रशस्त न्यायालयीन कक्ष, वकील कक्ष, साक्षीदारांसाठी स्वतंत्र प्रतीक्षा कक्ष, अत्याधुनिक नोंदणी व अभिलेख व्यवस्थेची कार्यालये, तसेच दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध आहेत. इमारतीच्या बांधकामात पर्यावरणपूरक व ऊर्जा बचत करणार्या संकल्पनांचा अवलंब झाला आहे.“नवीन इमारतीमुळे प्रलंबित खटल्यांच्या निवारणाला गती मिळेल, नागरिकांना न्यायालयापर्यंत पोहोचणे सोपे होईल, पारदर्शकता, वेगवान निर्णयप्रक्रिया आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वृद्धिंगत होईल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तर न्याय मिळविण्याचा अधिकार हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे. तो जलद, पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने देणे ही न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी आहे. हे नवीन न्यायालय भवन त्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास अग्रवाल म्हणाले. शासनाच्या प्रयत्नांचे कौतुक करताना त्यांनी यामुळे हजारो नागरिकांचा वेळ, पैसा, श्रम वाचेल आणि न्यायावरचा विश्वास अधिक दृढ होईल असे सांगितले.
या सोहळ्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे, न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना, ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास अग्रवाल, उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही.ए.गांगल, दिवाणी न्यायाधीश माया मथुरे, आमदार हरिश्चंद्र भोये, पोलीस अधीक्षक यतिश देशमुख, राजे महेंद्रसिंग मुकणे, जव्हार तालुका वकील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रसन्न भोईर,े आदी मान्यवर उपस्थित होते. तसेच न्यायालयीन अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पोलीस अधिकारी, वकील संघाचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने हजर होते.
