https://youtu.be/ejqRyEYbEa8?si=TlKfYZ_WDEyTlF2B
जनसुरक्षा विधेयकविरोधात पालघर जिल्ह्यात पालघर, डहाणू, वसई, वाडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा तालुक्यात निदर्शने
पालघर, दि. १० :
राज्यभर ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार १० सप्टेंबर २०२५ रोजी “जनसुरक्षा विधेयक २०२४” विरोधात निर्धार आंदोलन करण्यात आले. पालघर जिल्ह्यातील सर्व तालुका पातळीवर यावेळी मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली.
छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, पालघर येथे विविध पक्ष व संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र जमून निदर्शने केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे यांना कायदा रद्द करण्यात यावा यासह विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. तसेच डहाणू, जव्हार, वाडा,वसई, मोखाडा तहसीलदार कार्यालयासमोरही आंदोलनकर्त्यांनी निदर्शने करून निवेदने दिली.
विधेयकावर आक्षेप
“महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४” लोकशाहीस गंभीर धोका निर्माण करणारे आहे. नक्षलवादाचा बहाणा करून हा कायदा आणला असला तरी त्यात नक्षलवाद हाच शब्द नाही. प्रत्यक्षात सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या नागरिक, संघटना, पत्रकार, विद्यार्थी यांना गप्प बसवण्यासाठी हा कायदा वापरला जाणार असल्याचा आरोप करण्यात आला.
सरकारी धोरणांवर टीका करणे, शांततामय आंदोलन करणे, पत्रके काढणे किंवा सोशल मीडियावरील पोस्ट शेअर करणे गुन्हा ठरणार आहे. पोलिसांना घरात घुसून तपास व जप्ती करण्याचे अमर्याद अधिकार मिळाले असून, एखादी संघटना बेकायदेशीर घोषित झाल्यास तिची मालमत्ता जप्त केली जाईल. संघटनेचे सदस्यत्व घेतले, वर्गणी दिली किंवा मदत केली तरी २ ते ७ वर्ष तुरुंगवास व लाखोंचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
जनतेचा तीव्र विरोध
या विधेयकावर आतापर्यंत १३,००० हरकती नोंदल्या गेल्या असून त्यापैकी ९,५०० हरकतींनी विधेयक पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली होती. एवढ्या प्रमाणात हरकती यापूर्वी कोणत्याही विधेयकावर झालेल्या नाहीत, तरीही सरकारने दुर्लक्ष करून ते पुढे रेटल्याचा आरोप करण्यात आला.
विद्यमान कायदे पुरेसे
आधीच UAPA, MCOCA व भारतीय दंडसंहितेत नक्षलवाद, दहशतवाद रोखण्यासाठी कठोर तरतुदी अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे नवा कायदा करण्यामागील हेतू फक्त लोकांचा आवाज दडपण्याचा आहे, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे होते.
धोका कोणाला?
शेतकरी, कामगार, महिला, विद्यार्थी, पर्यावरण रक्षक, पत्रकार, भ्रष्टाचाराविरोधात लढणारे कार्यकर्ते या कायद्याच्या फेऱ्यात येऊ शकतात. प्रकल्पांविरोधात बोलणे, भाषिक किंवा सांस्कृतिक प्रश्न मांडणे गुन्हा ठरेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
आंदोलनकर्त्यांनी –
1. जनसुरक्षा विधेयक २०२४ त्वरित रद्द करावे, 2. संविधानिक व लोकशाही अधिकारांचा सन्मान राखावा, 3. शांततामय आंदोलन व सरकारवरील टीकेवरील निर्बंध मागे घ्यावेत,
अशा तीन ठोस मागण्या मांडल्या
जनसुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समितीच्या पुढाकारातून आंदोलन
या आंदोलनात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाकप, माकप, शेकाप, समाजवादी पक्ष, भारिप (से), भारत जोडो अभियान, श्रमिक मुक्ती दल, जनआंदोलनाची संघर्ष समिती या पक्ष- संघटनांचा सक्रिय सहभाग होता.
