यापूर्वीच्या पालकमंत्र्यांप्रमाणे विद्यमान पालकमंत्री गणेश नाईक देखील जनता दरबार भरवू लागले आहेत. खरेतर प्रशासनाची म्हणून एक व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था कार्यक्षम/परिणामकारक बनविणे हे यावरचे उत्तर असायला हवे. कोणीही सामान्य माणूस या व्यवस्थेकडे आपले काम घेऊन गेला तर, त्याचे काम व्हायला हवे. आज अपवाद वगळता, असे घडताना दिसत नाही. जनता दरबार हे तात्पुरते उत्तर आहे. कायमस्वरुपी प्रश्न सोडविण्याचा मार्ग नव्हे. या पार्श्वभूमीवर नवयुग पालघरच्या १५ फेब्रुवारीच्या अंकांतील हे संपादकीय
**व्यवस्था सुधारण्यासाठी, परिणामकारक बनविण्यासाठी काम करुयात !**
पालकमंत्री गणेश नाईक जनता दरबार भरवून जिल्ह्यातील जनतेचे प्रशासनाकडे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ४ फेब्रुवारी रोजी पालकमंत्री यासाठी दिवसभर थांबले.जनता दरबार हे प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील विश्वासाचे बंध मजबूत करणारे प्रभावी व्यासपीठ असल्याचे ते मानतात.याही पुढे जाऊन,भविष्यकाळात जनता दरबारमध्ये एकही नागरिक आपली कैफियत घेऊन येणार नाही तेव्हा या जनता दरबारचे उदि्दष्ट सार्थ झाल्याचे समाधान मनाला लाभेल अशीही भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.पालकमंत्र्यांची ही भावना मनापासूनची आहे असे आम्ही मानतो. मात्र असे घडायचे असल्यास,त्यांना समस्येच्या मुळावर घाव घालावा लागेल.जनतेच्या समस्यांचा काही निश्चित कालावधीत निपटारा व्हावा यासाठी शासनस्तरावर आजवर अनेक घोषणा झालेल्या आहेत.कोणते काम किती दिवसांत व्हायला हवे यासाठी कालमर्यादा ठरवून देण्यापासून असंख्य निर्णय यासंबंधात घेतले गेले आहेत.महसूल पंधरवडासारखे दिनही विविध विभाग साजरे करत असते.मात्र यातून फारसे काही निष्पन्न होत असल्याचे दिसत नाही.हे असे का होते ?
प्रशासन नेमके कुठे कमी पडते याचा शोध यासाठी घ्यायला हवा. जनता दरबारप्रमाणे प्रत्यक्ष प्रशासनाच्या ठिकाणी बसून प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा व वास्तवाचा शोध घेतल्यास अशा प्रयत्नांची परिणामकारकता अधिक असेल का याचाही
विचार यानिमित्ताने व्हायला हवा. प्रशासनाची म्हणून एक व्यवस्था आहे.ही व्यवस्था कार्यक्षम/परिणामकारक बनविणे हे खरेतर यावरचे उत्तर असायला हवे.कोणीही सामान्य माणूस या व्यवस्थेकडे आपले काम घेऊन गेला तर, त्याचे काम व्हायला हवे. आज अपवाद वगळता, असे घडताना दिसत नाही. अशावेळी सामान्य माणूस कोणीतरी लोकप्रतिनिधी,कार्यकर्ता किवा दलालाचा आधार शोधत राहतो.अधिकारी वर्गही लोकप्रतिनिधींनी आणलेल्या कामांना प्राधान्य देतात व अशी कामे मार्गी लागतात.मात्र अनेक कामांमध्ये सामान्य माणसाला आपल्या खिशाला हात घालावा लागतो.किंबहुना बरीचशी कामे याच कारणांसाठी विविध विभागात प्रलंबित ठेवत असतात,हे सर्वज्ञात आहे.प्रशासनात खात्यागणिक पाक्षिक/मासिक अहवालाची पध्दत आहे.तरीही प्रकरणे महिनोनमहिने एकाच ठिकाणी पडून राहत असतील तर ही व्यवस्था प्रत्यक्ष काम करणारी होण्याच्यादृष्टीने काय करता येईल हेही पहायला हवे.
जनता दरबारात वैयक्तिक प्रकरणांबरोबरीने सार्वजनिक प्रलंबित समस्या/प्रकरणेही येत असतात.किमान या प्रकरणात तरी पालकमंत्री व प्रशासनाला एक कालमर्यादा घालून कामे मार्गी लावता यायला हवे.जव्हार उप जिल्हा रुग्णालयासाठी जमीन उपलब्ध करुन देणे,वाडा रुग्णालयासाठीच्या जमिनीचा प्रश्न मार्गी लागणे अशा जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्नांची यादी कितीतरी मोठी आहे.ही कामे एका कालमर्यादेत मार्गी लागावीत यासाठी पाठपुराव्यात सातत्य का राहत नाही?अलीकडिल दोन मोर्चामधील मागण्या किवा मांडण्यात आलेले अगदी साधे-साधे प्रश्नही बराच काळ प्रलंबित असल्याचे दिसून आले. हे असे का व्हावे ?
तलासरी नगरपंचायत स्थापन होऊन अनेक वर्षे झाली, तरीही या नगरपंचायतला जागेच्या उपलब्धते अभावी स्वत:ची इमारत नसावी, हा काय प्रकार आहे ? वनपट्टेधारकांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी संपादित केल्या असल्यास,अशा बाधितांना नुकसान भरपाई मिळायला हवी असे शासनाचे धोरण आहे.मात्र अशी प्रकरणेही प्रलंबित का रहावी ?आधी म्हटल्याप्रमाणे ही यादी बरीच मोठी होईल.यासाठी जनता दरबारच का हवा ?
जनता दरबार हे तात्पुरते उत्तर आहे. कायमस्वरुपी प्रश्न सोडविण्याचा मार्ग नव्हे. आपण व्यवस्था सुधारण्यासाठी, परिणामकारक बनविण्यासाठी काम करुयात !
